देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, स्टेट बँकेनं मात्र आपल्या किरकोळ कर्जदारांना आणि गृहकर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून मोठी घोषणा केली आहे. बँकेकडून संबंधित कर्जदाराला कर्ज फेडण्यासाठी दोन वर्षांचा अधिक कालावधी देण्यात येईल किंवा कर्जाची पुनर्रचना करून त्याचा कालावधी २ वर्षापर्यंत वाढवणार आहे. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सी.एस. शेट्टी यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. "करोनाचा फटका बसलेल्या व्यक्तीची नोकरी किंवा त्याचा रोजगार पुन्हा केव्हा सुरू याचा विचार करून त्यावर कर्जाच्या पुनर्रचनेचा कालावधी ठरवण्यात येईल," असं शेट्टी यांनी नमूद केलं. १ मार्च २०२० पूर्वी ज्यांनी कर्ज घेतलं आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे त्यांनाच या सुविधेचा लाभ देण्यात येणार आहे. स्टेट बँक कर्जाच्या पुनर्रचनेत पुढे असली तरी येत्या काळात आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांकडूनही सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंतही या बँका अशी योजना आणू शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोकांना कर्जाची पुनर्रचना समजावण्यासाठी बँकेनं ऑनलाइन पोर्टलही लाँच केलं आहे. ग्राहकांच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांची माहिती घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला किती कालावधी देण्यात येईल यावर निर्णय घेतला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राहकांना ६ महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. ही सुविधा कोणत्या ग्राहकाला ६ महिन्यांसाठी मिळेल आणि कोणाला २ वर्षांसाठी हे सर्व बाबी पडताळल्यानंतरच समजणार आहे. जून महिन्यातील आकडेवारीनुसार बँकेकडून आतापर्यंत १० टक्के लोकांनी मोराटोरिअम सुविधेचा लाभ घेतला आहे. बहुतांश ग्राहक कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी अर्ज करणार नाहीत, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच ९० लाख ग्राहक
