ज्या प्रमाणात रेपो रेटमध्ये कपात होते (भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना पतपुरवठा करते त्याला रेपो रेट म्हणतात) त्या प्रमाणात बँकांच्या त्यावेळी असलेल्या ग्राहकांच्या व्याजदरात कपात का होत नाही असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं आरबीआयला विचारला आहे. रेपो रेटमध्ये कपात झाली व बँकांचे प्रमाण दर कमी झाले तरी गृहकर्ज, वाहन कर्ज अथवा वैयक्तिक कर्ज आधीच घेतलेल्या ग्राहकांचा फ्लोटिंग किंवा बदलता व्याजदर का घटत नाही हा मूळ प्रश्न आहे. या प्रकरणी आरबीआयनं दहा महिने मौन बाळगले असून आता मौन सौडण्याची वेळ आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून दिसत आहे. मनीलाईफ फाउंडेशननं या प्रश्नी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आरबीआयला पत्र लिहिलं होतं की, "ज्या ज्या वेळी व्याजदरांमध्ये कपात होते, त्या त्या वेळी नवीन कर्जदात्यांना कमी व्याजदरानं विविध कारणांसाठी वित्तसहाय्य केले जाते. मात्र, जुन्या कर्जदात्यांच्या त्याच कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात मात्र कपात करण्यात येत नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाला धरून नाही." जुन्या कर्जदात्यांच्या कर्जावरील व्याजदर मामुली कमी केला जातो, अनेकदा तर काहीच बदल होत नाही असं मनीलाईफनं म्हटलं होतं. वकिल शाम दिवाण यांनी दावा केला की नव्या व जुन्या कर्जधारकांना समान प्रकारच्या कर्जाच्या गरजेसाठी वेगळी वागणूक दिली जाते. हा भेदभाव असून जुन्या कर्जदारांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप दिवाण यांनी केला. डिसेंबरमध्ये आरबीआयनं या प्रश्नाची दखल घेतली असल्याचे व त्यावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले. परंतु आजतागायत त्याबद्दल काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही किंवा कळवण्यात आला नाही असे मनीलाईफ फाउंडेशननं म्हटलं आहे. येत्या सहा आठवड्यामध्ये आरबीआयनं याचिकाकर्त्यांना उत्तर द्यावं असे निर्देश कोर्टानं दिले असून त्या उत्तरानं समाधान न झाल्यास पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी असंही सांगण्यात आलं आहे.
