सर्वोच्च न्यायालयाकडून पॅरोल रद्द; आठवडाभरात शरण येण्याचा आदेश सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रता रॉय आणि समूहातील दोन कंपन्यांचे संचालक यांची आठवडय़ाभराच्या मुदतीत पुन्हा तुरुंगात रवानगी होऊ घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मानवतेच्या भूमिकेने मंजूर केलेला पॅरोल रद्दबातल करून त्यांना शरणागतीसाठी आठवडय़ाची मुदत दिली आहे. सुनावणीदरम्यान सहारा समूहाचे वकील राजीव धवन यांच्या शेरेबाजीवर संताप व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रता रॉय, अशोक रॉय चौधरी आणि रवी शंकर दुबे यांना मंजूर केलेला पॅरोल रद्द करून त्यांना ताबडतोब ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु नंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सहारा समूहाच्या वतीने मध्यस्थी करीत क्षमायाचना केल्यानंतर, एका आठवडय़ाची मुदत देण्यास न्यायालय राजी झाले. तापाने आजारी असलेले सिब्बल हे घाईघाईने न्यायालयात हजर झाले आणि धवन यांच्या शेरेबाजीसारखा प्रकार पुन्हा घडणार नाही याची हमी देणारा विनाशर्त माफीनामा त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केला. सहाराचे वकील राजीव धवन यांनी न्या. ए. आर. दवे आणि ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने आरोपींना ताबडतोबीने कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही अवमानकारक शेरेबाजी केली. न्यायालयाच्या आधीच्या फर्मानाप्रमाणे ३०० कोटी रुपये नव्हे, तर ५२ कोटी अधिक म्हणजे ३५२ कोटी रुपये जमा केल्यानंतरही न्यायालयाने (अशिलांबाबत) असे वक्तव्य करणे न्याय्य ठरत नाही, असे विधान धवन यांनी केले. सहारा समूहाच्या मालमत्तांच्या विक्रीत ‘सेबी’कडून आपल्या अशिलांना सामावून घेतले जात नसल्याबद्दलही त्यांनी त्रागा व्यक्त केला. धवन यांचे वक्तव्य हे न्यायालयाप्रति अवमानकारक व प्रतिष्ठेला धरून नव्हते, अशा शब्दात ही सुनावणी सुरू असलेल्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी रोष व्यक्त केला. खंडपीठाकडून याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
