पीटीआय, नवी दिल्ली : सरलेल्या आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील फसवणूक व घोटाळय़ांची प्रकरणे वाढून ९,९३३ वर गेली आहेत. यात गुंतलेली रक्कम ४०,२९५.२५ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. तथापि आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत त्यात निम्म्याहून अधिक घट झाली असल्याची माहिती रिझव्र्ह बँकेकडून देण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ग्राहकांनी नोंदविलेल्या तक्रारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये फसवणुकीत गुंतलेली रक्कम ८१,९२१.५४ कोटी रुपये होती. ती सरलेल्या आर्थिक वर्षांत तब्बल ५१ टक्क्यांनी घटली असली तरी फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या मात्र वाढलेली आहे, असे रिझव्र्ह बँकेने माहितीचा अधिकारात दाखल एका अर्जाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. १ एप्रिल २०१७ पासून रिझव्र्ह बँकेने एक लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांचीदेखील यात नोंद केली आहे. सरलेल्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणुकीच्या ९,९३३ प्रकरणांची बँकांकडून नोंद करण्यात आली आहे. मात्र त्याआधीच्या म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये एकूण ७,९४० फसवणुकींच्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. रिझव्र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये सर्वाधिक ९,५२९.९५ कोटी रुपयांची, ४३१ घोटाळे, गैरव्यवहाराची प्रकरणे नोंद झाली आहेत. त्यापाठोपाठ देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेमध्ये ४,१९२ फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ६,९३२.३७ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. स्टेट बँकेमध्ये लहान मूल्यांच्या फसवणुकीची प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणावर घडल्याची नोंद आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियामध्ये २०९ प्रकरणांमध्ये ५,९२३.९९ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदा २८० प्रकरणांमध्ये ३,९८९.३६ कोटी , युनियन बँकेत ६२७ प्रकरणांमध्ये ३,९३९ कोटी, तर कॅनरा बँकेमध्ये केवळ ९० प्रकरणांमध्ये ३,२३०.१८ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन बँकेमध्ये २११ प्रकरणांमध्ये २,०३८.३८ कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँक ३१२ प्रकरणांमध्ये १,७३३.८० कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र ७२ फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये १,१३९.३६ कोटी, सेंट्रल बँक ७७३.३२ कोटी; यूको बँक ६११.५४ कोटी (११४ प्रकरणे) आणि पंजाब आणि सिंध बँकेत १५९ घटनांमध्ये ४५५.०४ कोटींची फसवणूक केल्याची नोंद आहे.
