सेबीकडून ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’च्या वर्दीसाठी विशेष हॉटलाइन सुविधा मुंबई : गोपनीय आणि किंमत संवेदनशील माहिती पूर्वज्ञात असल्याने, या माहितीच्या आधारे कंपनीअंतर्गत अधिकारी मंडळींकडून समभागांचे व्यवहार करून आर्थिक लाभ कमावण्याच्या ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’च्या कुप्रथेला पायबंद घालण्यासाठी, अशा गैरव्यवहारांची विश्वासार्ह वर्दी देणाऱ्या जागल्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रोख इनाम देण्याचे भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने घोषित केले आहे. अशी माहिती देण्यासाठी नवीन हॉटलाइन दूरध्वनी यंत्रणाही सज्ज केली जाणार आहे. किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा केला गेला असेल, मात्र चौकशीत सहकार्य केले गेल्यास संभाव्य सहमतीने तोडगा अथवा अभय देण्याचा प्रस्तावही पुढे आणला गेला आहे. ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या बुधवारी पार पडलेल्या सभेत, छोटय़ा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देताना ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ प्रवृत्तीचा बीमोड करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सेबीच्या संचालक मंडळाने, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधक (पीआयटी) नियमावलीअंतर्गत ‘माहितीदार प्रणाली’संबंधी नियमसंचाला या बैठकीत मंजुरी दिली. तथापि, जागल्यासाठी निर्धारित इनाम हे केवळ व्यक्ती आणि उद्योगातील अधिकारी वर्गापुरते मर्यादित आहे, सनदी लेखाकार, ऑडिटर्स यासारख्या व्यावसायिकांचे अशा कुप्रथांचा अवलंबांची माहिती उघडकीस आणण्याची माहिती व तक्रार नोंदविणे हे कर्तव्यच असल्याने त्यांना इनामासाठी गृहीत धरले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नवरचित नियमसंच व प्रणालीद्वारे इनसाइडर ट्रेडिंगच्या गुन्ह्य़ांचा तपास आणि गुन्हेगारांवर कारवाईची प्रक्रिया सशक्त बनेल असा सेबीचा विश्वास आहे. जूनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या चर्चात्मक मसुद्याला प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांच्या आधारे बाजार नियंत्रकांनी हा नवीन नियमसंच तयार केला आहे. नव्या नियमावलीनुसार, माहितीदाराला, ‘ऐच्छिक माहिती प्रकटीकरण अर्ज (व्हीआयडीएफ)’ भरून देणे आवश्यक असून, त्यात घडून गेलेल्या अथवा होऊ घातलेल्या इनसाइडर ट्रेडिंग कायद्याच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्य़ासंबंधी विश्वासार्ह माहितीचा तपशील द्यावा लागणार आहे. ज्या कोणाला अज्ञात राहून माहिती द्यावयाची असल्यास, तसे शक्य आहे मात्र त्यांनी आपला कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून कोणा वकिलाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे इनसाइडर ट्रेडिंगचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास, त्यायोगे बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या नफ्याच्या १० टक्के इतकी कमाल १ कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस माहितीदाराला दिले जाईल.
