स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील भांडवलाची चणचण दूर करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास (आरईआयटीज्)’साठी करविषयक लाभही दिले जावेत, यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ आग्रही आहे. या न्यासात गुंतवणुकीसाठी ही बाब आकर्षक ठरेल, असा सेबीचा कयास आहे.प्रस्तावित ‘आरईआयटीज्’ जर यशस्वी ठरायचे झाल्यास त्यातील गुंतवणुकीला करवजावटीच्या कक्षेतही आणले जायला हवे. म्हणून अशा गुंतवणुकीलाही करलाभ दिले जावेत, असे प्रस्ताव आपण करप्रशासनापुढे ठेवणार आहोत, असे सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी सांगितले. भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे संरक्षण या विषयावर आयोजित परिषदेच्या प्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना सिन्हा यांनी ही बाब स्पष्ट केली. तब्बल पाच वर्षांपूर्वी ‘सेबी’ने स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास स्थापण्याविषयी मसुदा सादर केला होता, परंतु अलीकडेच १० ऑक्टोबरला त्या संबंधाने पुढचे पाऊल टाकताना, अशा न्यासांमध्ये गुंतवणूक खुली करण्यासंबंधी सेबीने नव्याने मसुदा जारी केला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी आवश्यक तो दीर्घ मुदतीचा निधी अशा न्यासांतून उभा केला जाणे अपेक्षित आहे.सेबीने या संबंधाने जारी केलेल्या मसुद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, म्युच्युअल फंडाप्रमाणे युनिट्सच्या खुल्या प्रारंभिक विक्रीसाठी ‘आरईआयटीज्’ने मुभा दिली जाईल आणि विक्रीपश्चात हे युनिट्स बाजारात सूचिबद्ध केले जातील. भारतीय विश्वस्त कायदा, १९८२ खालील तरतुदींनुसार स्थापित हे न्यास असतील. परंतु अशा न्यासांतून उभ्या राहणाऱ्या निधीपैकी ९० टक्के हा संपूर्ण तयार झालेल्या व महसुली लाभ देणाऱ्या प्रकल्पांमध्येच गुंतविता येईल, असाही सेबीचा दंडक आहे.कंपन्यांनाही निधी उभारण्याचा पर्यायी मार्ग मिळावाउत्साहहीन बनलेल्या प्रारंभिक बाजारपेठेत खुल्या भागविक्री (आयपीओ)ने गमावलेली रया पाहता, उद्योगक्षेत्राला महागडे ठरेल अशा अन्य स्रोतांतून भांडवलाची गरज भागविणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. यावर तोडगा म्हणून परिवर्तनीय रोख्यांच्या माध्यमातून त्यांना निधी उभारण्याची मुभा देणाऱ्या पर्यायावर ‘सेबी’ची प्राथमिक बाजार सल्लागार समिती गांभीर्याने विचार करीत आहे. हे परिवर्तनीय रोखे विशिष्ट कालावधीनंतर भांडवली समभाग अथवा अन्य कर्जरोखे पर्यायात रूपांतरित केले जातील, अशा तोडग्यावर विचारविमर्श सुरू असल्याचे सेबीचे अध्यक्ष सिन्हा यांनी पत्रकारांना सांगितले. गेल्या काही वर्षांत आयपीओ बाजार खडतर स्थितीतून जात असून, परिणामी चालू वर्षांत काही मोजक्याच कंपन्यांनाच हा पर्याय अजमावून निधी उभारता आला आहे.
