पीटीआय, नवी दिल्ली : हिंदूस्थान झिंकमधील केंद्र सरकारची उर्वरित भागभांडवली हिस्सेदारी विकण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने चालू वर्षांत मे महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. आता ही विक्री प्रक्रिया हाताळण्यासाठी व तिच्या व्यवस्थापनासाठी सहा मर्चंट बँकरनी उत्सुकता दर्शविली आहे. हिंदूस्थान झिंकची विक्री प्रक्रिया हाताळण्यासाठी आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स, एचडीएफसी बँक, आयआयएफएल सिक्युरिटीज, अ‍ॅक्सिस कॅपिटल आणि सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स हे शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमोर सादरीकरण करतील. तसेच विक्री प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्याच्या त्यांच्या योजनांवर प्रकाश टाकतील. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ने हिंदूस्थान झिंकमधील केंद्र सरकारची उर्वरित २९.५४ टक्के हिश्शाची विक्री प्रक्रियेच्या व्यवस्थापनासाठी जुलैच्या सुरुवातीस मर्चंट बँकरकडून निविदा मागवल्या होत्या. वर्ष १९६६ मध्ये स्थापन झालेली मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे सध्याची हिंदूस्थान झिंक लिमिटेडमध्ये सध्या वेदान्त समूहाचा ६४.९२ टक्के हिस्सा असून, भारत सरकारकडे तिचे २९.५४ टक्के भाग भांडवल आहे. समभागाच्या सध्याच्या बाजारभावानुसार, सरकारला हा हिस्सा विकल्यानंतर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ अखेर वेदान्त समूहावर ५३,५८३ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज असून हिंदूस्थान झिंकवर २,८४४ कोटींचे कर्जदायित्व आहे. ‘मर्चंट बँकर’ करतात काय? केंद्र सरकारने निर्गुतवणूक प्रक्रिया पूर्ण खुल्या बाजारात विक्रीचा मार्ग स्वीकारला आहे. या हिस्साविक्रीसाठी नियामकांकडून मंजुरीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासह, बाजार स्थितीचा अभ्यास करून हिस्साविक्रीची योग्य वेळ, नेमक्या विक्री किमतीबाबत गुंतवणूकदारांचा अभिप्राय ‘मर्चंट बँकर’ मिळवतात. हिस्साविक्रीकडे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रचार-प्रसार मोहिमांचे आयोजन करतात.
