सरकारने अनेक वित्तीय उदारीकरणाची धोरणे आखली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता राखली असली तरी आर्थिक पुन:रुत्थानास विलंब लागेल, असा अंदाज इंडिया रेटिंग्जने आपल्या संशोधन अहवालात बांधला आहे. या अंदाजानुसार विद्यमान वित्तीय वर्ष २०२०-२१चा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा वृद्धीदर नकारात्मक राहण्याची अपेक्षा इंडिया रेटिंग्जने व्यक्त केली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वृद्धीदर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रथमच नकारात्मक वृद्धीदर राहणार असून मागील ४१ वर्षांतील हा नीचांकी दर असेल. टाळेबंदीमुळे बंद झालेले महसुली मार्ग आणि अर्थसंकल्पाबाहेरील खर्चांमुळे राज्यांना कर्ज उचल करावी लागत असल्याने राज्यांची वित्तीय तूट वर्ष २०२०-२१ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.५ टक्कय़ांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. जगभरातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतालाही करोना संक्रमणाने ग्रासले आहे. परिणामी केंद्र व राज्य सरकार या दोन्ही देशांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. देशाला या आधीच व्यापक आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. इंडिया रेटिंग्जने २० राज्यांच्या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकाच्या आणि सुधारित अंदाजांचे मूल्यमापन केले आहे. या राज्यांनी आपले अंदाजपत्रक सादर केले असल्याने संबंधित राज्य सरकारांकडून आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी सार्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या कर्ज उचलपेक्षा करोना संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने मोठी कर्ज उचल करावी लागत आहे. केंद्राने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्यांना पारंपरिक मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज उचल करण्याची परवानगी दिली आहे. याचा परिणाम राज्यांची वित्तीय तूट वाढण्यात होईल, असे मानले जात आहे.
