केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन ५९ चिनी मोबाइल अ‍ॅपच्या भारतातील वापरावर बंदी आणली, मात्र चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक असलेल्या अनेक नवोद्यमी उपक्रम (स्टार्टअप्स) देशात कार्यरत असून, त्यांच्याकरवी संरक्षणदृष्टय़ा संवेदनशील माहितीच्या हस्तांतरणाचा धोका असल्याकडे निर्देश करीत ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)’ या व्यापाऱ्यांचा महासंघाने त्यांच्याही चौकशीची मागणी केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून, नवोद्यमी उपक्रमांमध्ये चीनकडून गुंतवणुकीच्या नावाखाली देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही दगाफटका केला जात नाही हे तपासले जावे, अशी कैटचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी मागणी केली आहे. खंडेलवाल यांनी फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्विगी, ओला, ओयो, झोमॅटो, पॉलिसीबझार, बिगबास्केट, डेहलीवरी, मेकमायट्रिप, ड्रीम११, हाइक, स्नॅपडील, उडान, लेन्सकार्ट डॉट कॉम, बायजू, स्रिटस टेक आदी चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक असलेल्या नवोद्यमी उपक्रमांचा पत्रात नामोल्लेख केला आहे. यातील भारतात उत्पादन प्रकल्पानिशी कार्यरत असलेल्या उद्यम उपक्रमांबाबत वेगळा न्याय केला जाऊ नये, असेही त्यांनी सुचविले आहे. लडाख सीमेवरील सैनिकांतील झटापटीनंतर भारत-चीन दरम्यान वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस अशा भारतात लोकप्रिय असलेल्या ५९ चिनी मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी सायंकाळी माहितीचोरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पाहता घेतला. मात्र हा धोका चीनकडून गुंतवणूक झालेल्या नवोद्यमी उपक्रमांकडून त्यांच्या भारतीय नागरिकांकडून वापराचे प्रमाण पाहता अधिक असल्याचा कैटचा दावा आहे.
