‘सहारा’ला आधी सर्व मालमत्तांचा तपशील देण्याचे आदेश समूहाच्या ताब्यातील, मालकीच्या सर्व मालमत्तांचा तपशील न्यायालयात बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहाराला दिले. यामुळे समूहाच्या गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम पूर्णपणे देता येईल का नाही, याचा अंदाज बांधणे शक्य होईल, असे समर्थनही न्यायालयाने केले आहे. न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दोन वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या सहाराप्रमुख सुब्रता रॉय यांनी पॅरोलवर सोडण्यास नकार दिला. रॉय हे मार्च २०१४ पासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. सहाराच्या वकिलांनी मालमत्तांची यादी सादर करण्यासाठी बुधवारी न्यायालयाकडे आणखी काही वेळ मागितला आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ११ मे रोजी होणार आहे. सेबीच्या वकिलांनी सहारा समूहाच्या मालमत्तांची विक्री प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी दिली. याअंतर्गत पहिला टप्पा पुढील आठवडय़ात तर एकूण ६६ मालमत्ता या येत्या चार महिन्यात विकल्या जातील, असा विश्वासही वकील अरविंद दातार यांनी व्यक्त केला. सहारा समूहातील ६६ मालमत्ता विकून ६००० कोटी रुपये उभे राहण्याची शक्यता वर्तविताना न्यायालयाने मात्र यातून गुंतवणूकदारांचे पूर्ण पैसे कसे देणार याबाबत शंका उपस्थित केली. त्यासाठी समूहाच्या मालमत्तांचा अधिक तपशील आवश्यक असून तो त्यांनी न्यायालयात बंद लिफाफ्यात सादर करावा, असे आदेश यावेळी देण्यात आले. रॉय यांच्या जामिनासाठी सध्याच्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेद्वारे उभी राहणारी रक्कम पुरेशी वाटत असली तरी गुंतवणूकदारांना परत करावयाची रक्कम मोठी आहे, असे स्पष्ट करत न्या. ए. आर. दवे आणि ए. के. सिकरी यांनी सहाराची अन्य मालमत्ताही प्रकाशात येण्यासाठी त्यांची सविस्तर यादीच सादर करावी, असे फर्मान सोडले. रॉय यांच्या जामिनासाठी सहाराला ५,००० कोटी रोखीत जमा करण्यास सांगितले गेले आहे. गुंतवणूकदारांचे मुद्दल व व्याज धरून ३६,००० कोटी रुपयांचे सहाराकडे थकीत आहेत. ‘तुरुंगात आणखी एक उन्हाळा अशक्यच!’ सहाराची न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव ६७ वर्षीय रॉय यांच्या सुटकेची मागणी केली. रॉय यांना आणखी एखादा उन्हाळाही तुरुंगात काढता येणे शक्य होणार नाही, असे समर्थन धवन यांनी सुनावणीच्या वेळी केले.
