रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप न्यायालयाला अमान्य टाटा-डोकोमो प्रकरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी धुडकावून लावताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने टाटा समूहाला दिलासा दिला आहे. टाटा समूहाची जपानच्या डोकोमोबरोबर दूरसंचार भागीदारी असलेल्या टाटा-डोकोमोमध्ये सध्या १.१७ अब्ज डॉलरच्या नुकसानभरपाईवरून वाद आहे. परिणामी गेल्या दोन वर्षांतील हा वाद सध्या न्यायालयात पोहोचला आहे. भरपाईची रक्कम टाटा कंपनीने यापूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयात जमा केली आहे. लंडनच्या आंतरराष्ट्रीय लवादामार्फत डोकोमोला भरपाई देण्याचे आदेश टाटाला देण्यात आले आहेत. याबाबत हस्तक्षेपाची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी न्यायालयाला केली. मात्र न्या. एस. मुरलीधर यांनी ती फेटाळून लावली. याबाबतचा १५ मार्चचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. टाटा समूहातील टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसमधून बाहेर पडण्याचे निश्चित झाल्यानंतर टाटाने डोकोमोच्या २६.५ टक्के हिश्शासाठी भागीदार शोधला नाही, असे कारण देत डोकोमोने नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. डोकोमोने पाच वर्षांतच भागीदारी संपुष्टात आणली आहे. भागीदारी करारानुसार हिस्सा खरेदीकरिता समभाग मूल्याबाबत डोकोमो व टाटामध्ये सहमती न झाल्याने अखेर हे प्रकरण लवादात गेले. लवादाने जून २०१६ मध्ये डोकोमोच्या बाजूने निकाल देताना डोकोमोला १.१७ अब्ज डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश टाटा कंपनीला दिले. डोकोमो-टाटाच्या भागीदारी करारानुसारच ही रक्कम लवादाने निश्चित केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र अशी रक्कम देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाटाला परवानगी नाकारली. त्याविरुद्ध डोकोमोने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशी भरपाई भारताबाहेरील कंपनीला देण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यात हस्तक्षेपाची मागणी करताना भागीदारी करारच योग्य नसल्याचा दावा केला. टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसमधील हिस्सा खरेदी केवळ कंपनीच्या बाजारभावातील समभाग मूल्यानुसारच व्हावी, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आग्रह आहे.
