भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्याच्या अर्थसंकल्पात ई-कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, महाराष्ट्रात उत्पन्न वाढीकरिता या पर्यायाचा विचार अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. गुजरातने या दृष्टीने पाऊल टाकल्याने उत्पन्न वाढीकरिता नवीन स्रोतांच्या शोधात असलेल्या वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना ई व्यवहारांवर कर आकारणी करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. शेजारील कर्नाटक सरकारने ई-कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणी २०११ पासून सुरू केली. राज्यातही ई-कॉमर्सवर कर आकारणी करण्याची योजना अनेक वर्षे चर्चेत आहे. विक्रीकर विभागाचे तत्कालीन आयुक्त नितीन करिर यांनी तसा प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. पण काँग्रेस आघाडी सरकारने या विषयावर काहीच निर्णय घेतला नाही. ही कर आकारणी करू नये म्हणून ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांनी तेव्हा सरकारवर दबाव आणल्याची चर्चा होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर ई-कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणीचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लवकरच लागू होणार असल्याने राज्य शासनाने तेव्हा या पर्यायावर विचार केला नाही. गुजरातचे वित्तमंत्री सौरभ पटेल यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ई-कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार ई व्यवहारांनुसार राज्याबाहेरून येणाऱ्या मालांवर कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच ई कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणी करण्यात येणार असल्याने राज्यातही भाजप सरकारला या व्यवहारांवर कर आकारणी करणे शक्य होईल. मंदीसदृश वातावरणाचा फटका! आर्थिक मंदीमुळे विक्रीकर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. काही क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असल्याने कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. यामुळेच जुन्या थकबाकी वसुलीवर सध्या भर देण्यात आला आहे. खर्च आणि महसुली उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्यानेच महसूल वाढीकरिता नवीन कोणत्या वस्तूंवर कर आकारणी करता येईल याचा वित्तमंत्री मुनगंटीवार व वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात येत आहे. कर्नाटक आणि आता गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातही ई- कॉमर्स व्यवहारांवर कर आकारणी करता येऊ शकते. मात्र ही सारीच कर आकारणी किचकट असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्याबाहेरून किती माल येतो वा राज्यात तयार करून तो विकला जातो यावर लक्ष ठेवणे कठीण असल्याचे सांगण्यात येते.
