‘सीआयआय’द्वारे आयोजित परिषदेत वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या स्वावलंबनावर भर देण्याचा सूर जर भारतात ७० टक्के वैद्यकीय उपकरणे ही आयात केली जात असतील, तर सर्वाना परवडणारी आरोग्यनिगा सेवा राबविणे शक्यच नाही. या क्षेत्रात लवकरात मेक इन इंडिया मोहिमेतून स्वावलंबन साधणे अत्यावश्यक बनले असल्याचा सूर, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)द्वारे आयोजित १०व्या मेडटेक परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला. वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी आणि जगभरातील या क्षेत्रातील विचार प्रवर्तक यांच्यामार्फत विद्यमान नियामक वातावरणात भारतीय वैद्यक तंत्रज्ञान उद्योगापुढील संधी आणि आव्हानांवर चर्चा-विमर्श या परिषदेत केला गेला. नवी दिल्ली येथे ७ सप्टेंबरला पार पडलेल्या या परिषदेच्या व्यासपीठावर, वैद्यक तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी निधी उभारणे, वैद्यकीय तंत्रज्ञानासाठी मेक इन इंडियाची भूमिका, वैद्यकीय उपकरणाची धोरणात्मक संरचना वाढविणे, प्रतिबंधात्मक आरोग्याचे महत्त्व, सरकारच्या पुढाकारांचे महत्त्व आणि रोगांचा लवकर शोध आणि मूल्य आधारित आरोग्यसेवाकडे वाटचाल करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आदी विविध पैलूंवर मान्यवरांनी आपल्या शिफारशी सरकारपुढे ठेवल्या. याप्रसंगी बीजभाषण सादर करताना, ट्रान्सएशिया बायो-मेडिकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश वझिरानी म्हणाले, ‘सर्वाना परवडेल अशी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाला एक खोल आर्थिक तर्क आहे. दरवर्षी भारताला निकृष्ट आरोग्यनिगा पायाभूत सुविधांपायी तब्बल ६० लाख कोटींच्या घरात उत्पादनातील तोटा सोसावा लागत आहे. सर्वाना वाजवी दरात आरोग्यनिगा सेवा पुरवायची झाल्यास, वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या गरजा ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकारातून भागविणे आवश्यक ठरेल.’ ते पुढे म्हणाले की, आपल्याला भारतात विशेषत: उच्च जोखमीच्या वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन घेण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून एकूण आरोग्यसेवेवरील खर्च कमी करणारा त्याचा फायदा होऊ शकेल. तथापि, भारतामध्ये निर्मिती करणे हे मुख्यत: कच्च्या मालावरील उच्च अशा १८ टक्के जीएसटीमुळे आव्हानात्मकही बनले आहे. कच्च्या मालावरील सवलती काढल्या गेल्या आहेत आणि उलट कररचना अधिक जाचक बनविली आहे. त्यामुळे सर्वासाठी सुदृढ आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नागरिकांवरील करांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, सरकारने सर्वाना संपूर्णत: करमुक्त आरोग्य सेवा पुरविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
