पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय स्पर्धा आयोगाने जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन असलेल्या गूगलला ठोठावलेल्या दंडाच्या नोटिशीला स्थगिती राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) नाकारली आहे. शिवाय स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेल्या १,३३८ कोटी रुपयांच्या दंडापैकी १० टक्के रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचेही बुधवारी आदेश दिले.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) ऑक्टोबरमध्ये गूगलने प्ले स्टोअरमधील आपल्या मक्तेदार स्थानाचा फायदा मिळवत अनैतिक व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचा आरोप करत, या जागतिक तंत्रज्ञान कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली होती. त्या वेळी बाजारातील निकोप स्पर्धेला नख लावण्याच्या प्रयत्नाबद्दल ‘गूगल’ला १,३३८ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. सीसीआयने ठोठावलेल्या एकूण २,२७४.२ कोटी रुपयांच्या दंडाविरोधात गूगलने गेल्या महिन्यात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये गूगलला अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवरील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना अॅप काढून (अन-इन्स्टॉल) टाकण्याची आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या इतर कार्यप्रणाली निवडण्याची परवानगी देण्यास सीसीआयने सांगितले होते.
गूगलची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी २० ऑक्टोबरलाच सीसीआयने दिलेल्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
सीसीआयचा आदेश पूर्णपणे चुकीचा आणि त्रुटीयुक्त असल्याचा युक्तिवाद करत युरोपियन युनियन कमिशनने २०१८ मध्ये गूगलविरोधात पारित केलेल्या निर्णयाच्या काही भागाचा आधार घेत सीसीआयने कारवाई केल्याचे म्हटले. तसेच सीसीआयने आपल्या आदेशात गूगलविरुद्ध वर्चस्वाचा कोणताही गैरवापर केल्याचे आढळले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सिंघवी यांच्या सीसीआयच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याच्या मागणीला न्यायमूर्ती राकेश कुमार आणि आलोक श्रीवास्तव यांचा समावेश असलेल्या ‘एनसीएलएटी’च्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कारण नोटीस बजावल्यानंतर सुमारे दोन महिने उलटून गेल्यानंतर गूगलने ‘एनसीएलएटी’कडे धाव घेतली.
