प्रत्यक्ष कर वादंगांच्या गतिमान निवारणासाठी सुधारित विधेयकाला केंद्राची मंजुरी नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या सामान्य विमा क्षेत्रातील तीन विमा कंपन्यांना २,५०० कोटी रुपयांचे भांडवली पाठबळ, त्याच प्रमाणे प्रत्यक्ष करांसंबंधाने विविध कर्जवसुली लवादांकडे निवाडय़ासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे गतिमानतेने निराकरण करण्यासाठी प्रस्तावित ‘विवाद से विश्वास विधेयक २०२०’मधील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन सामान्य विमा कंपन्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर झाली आहे. या कंपन्यांची नाजूक आर्थिक स्थिती हा निधी त्यांना तातडीने प्रदान करण्यात येईल, असे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. या तिन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, नवीन आर्थिक वर्षांपासून म्हणजे मार्च २०२० अखेर त्यांचे एकत्रीकरण मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी २०१८-१९ सालचा अर्थसंकल्प मांडत असताना, या तीन कंपन्यांचे एकाच कंपनीत एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम पुढे आणला होता. तथापि अन्य अनेक कारणांसह, या कंपन्यांची बिघडलेले आर्थिक अनारोग्य हे या एकत्रीकरण प्रक्रियेतील मुख्य अडथळा ठरला होता. या तिन्ही कंपन्यांचा सामान्य विमा क्षेत्रात ३५ टक्के बाजारहिस्सा असून, एकत्रितपणे जवळपास २०० विमा योजनांसह त्यांचे एकूण हप्ते उत्पन्न ४१,४६१ कोटी रुपये इतके आहे. वादात अडकलेल्या नऊ लाख कोटींच्या कर प्रकरणांचा निचरा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना, अप्रत्यक्ष करांच्या धर्तीवर प्रत्यक्ष करांसाठी ‘विवाद से विश्वास’ नावाच्या योजनेचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. त्या अनुषंगाने लोकसभेत विधेयकही मांडण्यात आले, ज्यातून प्राप्तिकर आयुक्तांकडे, प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित कर-विवादांच्या प्रकरणांचे निराकरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. आता त्यात कर्जवसुली लवादांकडे निवाडय़ासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश करणारी सुधारणा करून हे विधेयक नव्याने प्रस्तुत केले जाणार आहे. यातून वादात अडकलेल्या सुमारे नऊ लाख कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणांचे गतिमान निवारण होईल, असा सरकारचा दावा आहे. या योजनेचा फायदा घेऊन, ३१ मार्च २०२० पर्यंत केवळ थकीत कराची रक्कम भरून करदात्यांना वादातून मोकळीक मिळविता येईल. त्यानंतर ३० जून २०२० पर्यंत योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करून कर रकमेवर १० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरून या प्रकरणातून बाहेर पडता येईल.
