मुंबई : बँकिंग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या एकूण बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण चालू आर्थिक वर्षात ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ च्या अखेरीस बँकांवरील या समस्येने ११.२ टक्क्यांचे शिखर गाठले होते, त्या तुलनेत ते लक्षणीय घटण्याचे कयास असले तरी सर्वसामान्यांकडून घेतली जाणारी किरकोळ कर्जे आणि छोट्या उद्योजक-व्यावसायिकांची कर्जे थकण्याचे प्रमाण यंदा खूप अधिक राहण्याचा गंभीर इशारा ‘क्रिसिल’ने दिला आहे. करोनाकाळात मुभा देण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्रचना आणि आपत्कालीन पत हमी योजना अर्थात ‘ईसीएलजीएस’मुळे बँकांचे एकूण अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण नियंत्रित राहण्याचा आशावाद पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस बँकांचे सुमारे २ टक्के थकीत कर्ज पुनर्रचनेखाली येणे अपेक्षित आहे. मात्र हे पुनर्रचित होणारे कर्ज जमेस धरले गेल्यास, बुडीत कर्जाच्या प्रमाणाने १० ते ११ टक्क्यांची पातळीच गाठली जाण्याची शक्यताही अहवालाने नोंदविली आहे. परतफेडीबाबत तुलनेने तत्पर राहिलेली किरकोळ कर्जे आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता ‘क्रिसिल’ने व्यक्त केली आहे. बँकांच्या एकूण कर्ज वितरणात सुमारे ४० टक्क्यांचा वाटा या कर्जांचा आहे, असे क्रिसिलचे वरिष्ठ संचालक आणि उपमुख्य पतमानांकन अधिकारी कृष्णन सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. बँकांच्या किरकोळ कर्जे आणि छोटे व्यावसायिक व उद्योजकांना देण्यात आलेली कर्ज थकण्याच्या प्रमाणात अनुक्रमे ४ ते ५ टक्क्यांदरम्यान आणि १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान वाढ दिसून येईल, असा या पतमानांकन संस्थेने तयार केलेल्या अहवालाचा धक्कादायक निष्कर्ष आहे. देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील अनुउत्पादित कर्ज मालमत्ता ताब्यात घेणाऱ्या ‘बॅड बँक’ अर्थात राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) चालू वर्षात कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून त्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या ९०,००० कोटींच्या मालमत्ता विक्रीमुळे बड्या उद्योगांच्या मोठ्या रकमेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होण्याची आशा आहे. करोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला होता. मात्र चांगल्या हंगामामुळे आशादायी चित्र दिसत असल्याने कृषी क्षेत्राशी निगडित बुडीत कर्जाचे प्रमाण तुलनेने स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ९.५ टक्के राहण्याचा आणि पर्यायाने बड्या उद्योगांच्या पत गुणवत्तेत सुधारणा होण्याचाही या पतमानांकन संस्थेचा अंदाज आहे.
