देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान असूनही अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना मात्र याचा विसर पडल्याचे शनिवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. नव्या संरकारकडून सहकार क्षेत्राच्या खुप अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याचा साधा उल्लेखनही नाही, त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली.साखर आणि साखर कारखान्यांचा प्रश्न सध्या देशात गाजतो आहे. अडचणीत आलेल्या या उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात काहीतही घोषणा होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अशाच प्रकारे नागरी सहकारी बँकावर लादण्यात आलेले प्राप्तीकराचे ओझे, विस्तारावरील र्निबध, भांडवील पर्याप्तता याबाबतही अर्थसंकल्पात काहीतरी घोषणा होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. सुमारे १६०० सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅपकॅबने तसेच भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघ परिवारातील ‘सहकार भारती’नेही सहकार क्षेत्रातील समस्या अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राच्या योगदानाबद्दल साधा उल्लेखही करण्यात न आल्याने आमची निराशा झाल्याच्या भावना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केल्या. अर्थव्यवस्थेत सहकाराचे महत्व खुप आहे. मात्र ते ओळखण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरल्याचे सहकार भारतीचे अध्यक्ष सतीश मराठे यांनी सांगितले. सहकारी बँकांना प्रातीकराच्या जोखडातून मुक्तता मिळले किंवा काहींसा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्याबाबत काहीच घोषणा झाली नसल्याने या अर्थसंकल्पाने भ्रमनिराश झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर या अर्थसंकल्पात सहकारसाठी काहीच नाही. प्राप्तीकर रद्द करावा, महिला बँकेच्या धर्तीवर सहकारी बँकांची राष्ट्रीय पातळीवर एक बँक करण्यासाठी केंद्राने ५०० कोटींचे भागभांडवल द्यावे, ठेवीवरील विमा सवलत वाढेल अशा अपेक्षा होत्या. मात्र अर्थमंत्र्यांनी निराशा केल्याचे सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय मंचाचे अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर यांनी सांगितले.
