व्होडाफोन आयडियाचे सरकारकडे मदतीचे आर्जव कोटय़वधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने दिलासा दिला नाही तर प्रसंगी दूरसंचार सेवा व्यवसायाचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशारा व्होडाफोन आयडियाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्व थकबाकी भरणे अशक्य असून सरकारने थकीत रक्कम, शुल्कात कपात करावी, असेही कर्जाचा मोठा डोंगर असलेल्या दूरसंचार कंपनीने म्हटले आहे. ध्वनिलहरी व परवानासाठीच्या शुल्कापोटी सुमारे ५३,००० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम असलेल्या व्होडाफोन आयडियाने दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत दिल्यानंतर कंपनीने आतापर्यंत आतापर्यंत एकूण थकीत रकमेपैकी केवळ ७ टक्के रक्कमच (३,५०० कोटी रुपये) विभागाकडे जमा केली आहे. सुमारे ३५,००० कोटी रुपये थकीत असलेल्या भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनिल भारती मित्तल यांनीही गेल्याच आठवडय़ात अशाच प्रकारचा इशारा सरकारला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला तसेच सुनिल भारती मित्तल यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, दूरसंचार विभागाचे सचिव यांची भेट घेतली होती. थकीत रकमेबाबत सरकारने दिलासा दिला नाही तर आर्थिकदृष्टय़ा कंपनीला व्यवसाय करणे शक्य होणार नाही, असे व्होडाफोन आयडियाने पत्रात नमूद केले आहे. शुल्क कपात, अप्रत्यक्ष करातील कपात तसेच थकीत शुल्क, व्याज व दंडाबाबत सवलत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ‘जीएसटी क्रेडिट’पोटी ८,००० कोटी रुपयांच्या ‘सेट ऑफ’ची मागणीही कंपनीने केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडील थकीत रक्कम फेडण्यासाठी १५ वर्षांचा कालावधी द्यावा व या दरम्यान वार्षिक ६ टक्के व्याज आकारावे, अशी सूचनाही व्होडाफोन आयडियामार्फत दूरसंचार विभागाला करण्यात आली आहे. १० हजारांहून अधिक थेट रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या व्होडाफोन आयडियाने गेल्या सलग काही वर्षांपासून तोटा नोंदविला आहे.
