विदेशी दलाली पेढीचा सरकारला सल्ला सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने सरकारचा आर्थिक ताळेबंद जुळविताना, वर्ष २०१६-१७ मध्ये अपेक्षित ३.९ टक्के मर्यादेत वित्तीय तूट राखता आली नाही तरी अर्थमंत्र्यांसाठी चिंतेचे कारण असू नये. वेतन आयोग राबविल्याने अर्थवृद्धीला चालनाच मिळणार आहे, असा अनपेक्षित आश्वासक सूर बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच या विदेशी दलाली पेढीने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने सरकारी तिजोरीवर आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये खूप मोठा ताण येणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीबाबत लक्ष्य थोडे सैल करणे सरकारसाठी क्रमप्राप्तच ठरेल, असेही या अहवालाने नमूद केले आहे. तथापि वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत ०.७ टक्क्यांनी भर टाकली जाईल, असा अहवालाने विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली फेब्रुवारीअखेरीस २०१६-१७ सालचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी सरकारची महसुली आवक आणि खर्च यातील तूट ही २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के पातळीच्या आत राखण्याचे लक्ष्य ठेवले होते; परंतु ती आगामी आर्थिक वर्षांतही ३.९ टक्के मर्यादेत राहिली आणि २०१७-१८ मध्ये ३.५ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांना ठेवता येईल. वाढलेले वेतनमान हे मागणीपूरक आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरणारे असल्याने अशी तडजोड करण्यास त्यांना मुभा असल्याचे अहवालाने सूचित केले आहे.
