भारत हा काही कर सवलती लाटण्याचा देश नाही. करांसाठी सुखावह म्हणून तुम्ही या देशाकडे पहात असाल तर ते चुकीचे आहे. तुम्ही देय असाल तर कर हा भरावाचा लागेल, असा सज्जड इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी तमाम उद्योग जगताला दिला.भारताच्या कर धोरणाबाबतच्या विदेशी तसेच स्थानिक कंपन्यांमधील संघर्ष यामुळे पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर प्रमाली लागू केल्याप्रकरणी व्होडाफोन प्रकरणात सरकारने हात पोळून घेतले आहेत. त्यातच गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील अनेक कंपन्यांना कर वसुलीच्या नोटीसांना सामोरे जावे लागले आहे.दोनच दिवसांपूर्वी याबाबत कॅडबरीने तक्रारीचा सूर व्यक्त केला असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या सोमवारच्या नवी दिल्लीतील स्पष्टीकरणाने उद्योग वर्तुळात पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.जवळपास १०० विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना ६ अब्ज डॉलपर्यंतच्या कर वसुलीची पत्रे प्राप्तीकर विभागाद्वारे पाठविण्यात आली आहेत. तर दशकापूर्वीच्या प्रकरणात कर मागणीला केर्न इंडियाने आव्हान देण्याचे निश्चित केले आहे.यावर भाष्य करताना राजधानीत ‘भारतीय उद्योग महासंघा’च्या (सीआयआय) व्यासपीठावरून जेटली म्हणाले की, भारतात व्यवसाय करून त्याद्वारे मिळविले जाणाऱ्या उत्पन्नावर तुम्हाला कर लागू होत असेल आणि तसे विभागाला तथ्य आढळले असेल तर कंपन्यांनी कर भरण्यात कुचराई कशाला करावी? ज्यांना लागू होत नाही त्यांनी मुळीच कर भरू नये व त्यासाठी ते आव्हानही देऊ शकतात; मात्र ज्यांना तो उद्देशला गेला आहे, त्यांनी तो भरावाच, असेही ते म्हणाले.कर कटकटी..१०० हून अधिक विदेशी गुंतवणूकदार/संस्थांना तब्बल ६ अब्ज डॉलरच्या कर तगाद्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. भारतीय भांडवली बाजारातून या त्यांनी पैसा कमाविले प्रकरणात हा कर ते सरकारला देय आहेत, असा दावा यानिमित्ताने करण्यात आला आहे.सुमारे २०,४९५ कोटी रुपयांच्या सरकारच्या कर मागणीला दिल्लीच्या न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय तेल व वायू क्षेत्रातील केर्न इंडियाने घेतला आहे. केर्न इंडिया होल्डिंग्जचे समभाग केर्न इंडियाला हस्तांतरित करून २००६-०७ मध्ये १० हजार कोटी रुपयांचा भांडवली नफा झाले प्रकरणातील हा कर आहे.नुकतीच मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल झालेल्या पूर्वाश्रमीच्या कॅडबरीने तिच्या हिमाचल प्रदेशातील उत्पादन प्रकल्पासाठी गैरमार्गाने कर सवलत मिळविल्याचा ठपका कर विभागाने ठेवला आहे. २०११ मधील या प्रकरणाचा तपास करताना ५.५ अब्ज रुपयांची कर मागणी आघाडीच्या चॉकलेट उत्पादक कंपनीला करण्यात आली आहे.
