भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर निश्चलनीकरणाचा परिणाम होणार असल्याच्या तमाम वित्तीय संस्था आणि अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिपादनावर शिक्कामोर्तब करताना जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षांतील विकास दर ७ टक्क्यांवर खाली आणला आहे. जागतिक बँकेचे २०१६-१७ साठी अर्थवृद्धीचे पूर्वानुमान ७.६ टक्के होते. नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१६ मध्ये राबविलेल्या निश्चलनीकरणाचा विपरीत परिणाम २०१६-१७च्या विकास दरावर होण्याची शक्यता वर्तवितानाच एप्रिल २०१७ नंतरचे काही महिनेही देशातील आर्थिक वातावरण अस्थिर राहील, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१७-१८ व त्यापुढील काही आर्थिक वर्षांत मात्र विकास दर ७.६ ते ७.८ टक्के राहण्याची आशा आहे. चलनातून जुन्या नोटा बाद करणे व नव्या नोटांचा पुरवठा सुरळीत नसणे ही बाब अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्यासाठी कारण ठरल्याचे तिने नमूद केले आहे. नोटाबंदीनंतर जागतिक बँकेचा हा विकास दराबाबतचा पहिला अहवाल आहे. आव्हानात्मक काळ असला तरी खनिज तेलाच्या कमी किमती आणि कृषी क्षेत्रातील वाढ आशादायक असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. देशांतर्गत वस्तू पुरवठय़ाबाबतचे अडथळे नाहीसे करणे, उत्पादनवाढीसाठी सरकारद्वारे आर्थिक सुधारणा राबविल्या जातील, अशी आशा आहे. बँकांकडे उपलब्ध अतिरिक्त रोकड व्याजदर कमी करण्यास बँकांना भाग पाडतील. यामुळे अर्थस्थितीला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जागतिक वृद्धी २.७ टक्के आपल्या अहवालात जागतिक बँकेने जागतिक वृद्धी दर २.७ टक्के असेल, असे म्हटले आहे. २०१७ बाबतचे हे आशादायक चित्र मानले जाते. २०१७ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर राहिली तरी २०१६ मधील २.३ टक्क्यांच्या तुलनेत जागतिक विकास दर अधिक असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
