भारताच्या आर्थिक विकासदराला नोटाबदलामुळे आणि गेल्या तिमाहीतल्या जीएसटीच्या तात्कालिक परिणामामुळे खीळ बसली हे तर खरं आहेच, पण यांच्या जोडीला आणखी एक घटक होता, तो थंडावणाऱ्या निर्यातीचा. जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत निर्यातीचं जीडीपीतलं प्रमाण गेल्या कित्येक वर्षांच्या नीचांकावर जाऊन पोचलं. या विषयाला दोन पदर आहेत- एक म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमध्ये केवळ भारताच्या निर्यातीतच नाही, तर जागतिक व्यापारात आलेलं साचलेपण. आणि दुसरा पदर आहे तो चालू वर्षांत आपल्या निर्यात क्षेत्रासमोर उभ्या राहिलेल्या नव्या आव्हानांचा. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमातून अपेक्षा होती की भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंची निर्यात वाढेल आणि निर्यात क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक समृद्धीचं मुख्य वाहन बनेल. पण सध्या तरी ते उद्दिष्ट खूप दूर आणि खडतर भासतंय. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन साखळ्या जास्त प्रभावी आणि सशक्त बनत असतात. पूर्वी साधारणपणे असा ठोकताळा होता की (वस्तूंच्या) जागतिक व्यापाराच्या वाढीचा वेग हा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाच्या दीडपट असतो. १९९० नंतरच्या दशकात तर ते गुणोत्तर आणखी वाढून दोनपटींवर पोहोचलं होतं. त्या सुमाराला निर्मिती क्षेत्रात मुसंडी मारणाऱ्या चीनला आणि पूर्व आशियाई देशांना या फोफावत्या व्यापारप्रवाहांचा लाभ मिळाला आणि त्यांनीही त्यात आपली भर टाकली. २००८-०९ मधल्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर मात्र व्यापारवाढीचं आणि आर्थिक वाढीचं गणित बदललं. चालू दशकात व्यापारवाढीचा वेग जेमतेम जागतिक जीडीपीच्या वेगाशी बरोबरी करीत होता. २०१६ मध्ये मात्र अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच व्यापारवाढीचा वेग (१.३ टक्के) जीडीपीच्या विकासदराच्या (२.३ टक्के) खाली घसरला. जागतिक व्यापारप्रवाहामध्ये आलेलं हे साचलेपण कशामुळे आहे, याचा बरेच विश्लेषक तपशिलात जाऊन अभ्यास करीत आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेकडून गेल्या शतकात व्यापाराला अनुकूल असे धोरणात्मक बदल आणि आयात करांमध्ये कपात घडवून आणली जात होती, ती प्रक्रिया आता देशादेशांमधल्या आणि प्रादेशिक पातळीवरच्या मुक्त व्यापार करारांमधून पुढे चालू असली तरी तिचा वेग मंदावला आहे. गेल्या एक-दीड वर्षांमध्ये युरोप आणि अमेरिकी निवडणुकांमधून जागतिकीकरणाविरोधी कौल बळकट होण्याचा प्रवाह दिसून आला आहे. त्यामुळे भविष्यात व्यापारावर काही र्निबध येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याखेरीज, आपल्या आर्थिक विकासाचा वेग नियंत्रणात आणण्याच्या प्रक्रियेत चीनची कच्चा माल, खनिजं, तेल अन् कोळसा यांची भूकही गेल्या काही वर्षांमध्ये मंदावली आहे. अमेरिकेतल्या शेल गॅसच्या उत्पादनातल्या धमाकेदार वाढीनंतर अमेरिकेचं मध्यपूर्वेच्या तेलावर अवलंबून राहणं कमी झालं आहे. या साऱ्या घटकांचा परिणाम जागतिक व्यापाराच्या प्रमाणावर झाला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका नव्या शोधनिबंधात या प्रवाहाचं आणखी एक स्पष्टीकरण पुढे आलंय. त्यांच्या विश्लेषणानुसार जीडीपीतला गुंतवणुकीचा भाग हा सर्वाधिक आयातप्रेरक असतो. अलीकडच्या वर्षांमधल्या जागतिक जीडीपीच्या वाढीत गुंतवणुकीचा सहभाग कमजोरच राहिला आहे. त्यामुळेच जीडीपीच्या वाढीच्या तुलनेत व्यापार वाढत नाहीये, असं त्या शोधनिबंधाचं म्हणणं आहे. भारतातून होणारी निर्यात खुंटण्याला ही जागतिक पाश्र्वभूमी आहेच, पण आपली निर्यातीची आकडेवारी जागतिक प्रवाहापेक्षाही दुबळी आहे. २०११-१२ मध्ये भारतातून होणाऱ्या निर्यातीने पहिल्यांदा तीनशे अब्ज डॉलरची पातळी ओलांडली होती. गेल्या दोन वर्षांमध्ये मात्र भारतातून होणारी निर्यात पुन्हा त्या पातळीच्या खाली घसरली. २०१६-१७ मध्ये आपली निर्यात होती २७६ अब्ज डॉलर. आपल्या निर्यातीतले दोन मोठे घटक म्हणजे हिरे व दागिने; आणि पेट्रोलियम पदार्थ. एकूण निर्यातीपैकी साधारण तीस टक्के निर्यात या दोन गोष्टींची असते. त्या दोन्हींमध्ये आपण कच्चा माल आयात करून त्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा निर्यात करतो. या दोन उद्योगांमधल्या निर्यातीची आकडेवारी अनेकदा वस्तूंच्या किमतींमधल्या फेरफारांमुळे मोठय़ा प्रमाणात वरखाली होत असते. त्यामुळे या दोन उद्योगांना सोडून उरलेल्या निर्यातीकडे पाहिलं तर ती साधारण दोनशे अब्ज डॉलर एवढी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यातली वाढ जवळपास शून्यातच जमा आहे. आपल्या व्यापार मंत्रालयाकडून निर्यातीचे निर्देशांक प्रसिद्ध केले जातात. त्यात वस्तूंच्या किमतींमधल्या बदलाकडे दुर्लक्ष करून निर्यातीच्या संख्यात्मक परिमाणात काय बदल झालाय, ते दिसून येतं. या आकडेवारीकडे पाहिलं तरी २०१५-१६ सालासाठीचा निर्यातीचा निर्देशांक २०११-१२ च्या निर्देशांकापेक्षा १२ टक्क्यांनी घसरलेला दिसतो. जागतिक व्यापारामध्ये भारतीय निर्यातीचा हिस्सा २००५ मधल्या एका टक्क्यावरून २०१३ पर्यंत १.७ टक्क्यांवर पोहोचला होता. २०१६ मध्ये तो पुन्हा १.६ टक्क्यांवर आला आहे. थोडक्यात, कुठल्याही चष्म्यातून पाहिलं तरी निष्कर्ष एकच निघतो- गेल्या पाच वर्षांमध्ये (खासकरून शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये) भारताची निर्यात घटली आहे. परिणामी, तीन वर्षांपूर्वी जीडीपीच्या १७ टक्क्यांवर असणारं वस्तूंच्या निर्यातीचं प्रमाण २०१६-१७ मध्ये अवघ्या १२ टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. जुलै २०१६ पर्यंत जवळपास वीस महिने भारताच्या निर्यातवाढीचा दर ऋणात्मक होता. त्यानंतर २०१६-१७ च्या उत्तरार्धात निर्यातीत थोडीफार धुगधुगी दिसायला लागली होती. ती साधारण या वर्षीच्या एप्रिलपर्यंत कायम राहिली. पण त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा निर्यातवाढीचा दर दुबळा पडू लागला आहे. अलीकडच्या काळातली ही निर्यातवाढीतली घसरण आणखी काळजीची आहे, कारण चालू वर्षांमध्ये जागतिक व्यापारात एकीकडे सुधारणा होताना दिसतेय. विकसित देशांमधल्या औद्योगिक क्षेत्राची आकडेवारी सुधारताना दिसत आहे. इतर विकसनशील देशांमधलं निर्यातीचं चित्रही सुधारतंय, अशा बातम्या आहेत. मग भारताचीच निर्यात का खुंटतेय? या बाबतीत दोन संभाव्य कारणं सांगता येतील. एक म्हणजे, २०१७ मध्ये रुपयाने मारलेली जोरदार मुसंडी. रिझव्‍‌र्ह बँक भारताच्या निर्यात बाजारपेठांपैकी ३६ देशांबरोबरचे रुपयाचे विनिमय दर लक्षात घेऊन आणि तुलनात्मक महागाई दर लक्षात घेऊन रुपयाच्या वास्तविक प्रभावी विनिमय दराचे (real effective exchange rate) निर्देशांक प्रसिद्ध करते. सध्याचा तो निर्देशांक जानेवारीतल्या पातळीपेक्षा चार टक्के वर, तर तीन वर्षांपूर्वीच्या पातळीपेक्षा सुमारे पंधरा टक्के वर आहे. या निर्देशांकाचा अर्थ असा आहे की, भारतीय उद्योगांची आणि खासकरून निर्यातदारांची स्पर्धाक्षमता वधारत्या रुपयामुळे घसरत आहे. पूर्वी असं मानलं जायचं की, भारतीय निर्यातीची कामगिरी रुपयाच्या पातळीपेक्षा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतिमानावर जास्त अवलंबून असते. पण अलीकडची आकडेवारी पाहिली तर रुपयाच्या तापलेल्या मूल्यांकनाचा भारताच्या निर्यातीवर दुष्परिणाम होत आहे, असं मानायला निश्चितच जागा आहे. दुसरं एक संभाव्य कारण असं आहे की, नोटाबदल, जीएसटी आणि असंघटित क्षेत्रांची एकंदरीनेच चालू असलेली साफसफाई कुठे तरी निर्यात क्षेत्रातल्या काही उत्पादन साखळ्यांमध्ये व्यत्यय आणत असेल, तर त्याचाही निर्यातीवर थोडय़ाफार प्रमाणात परिणाम झालेला असू शकतो. अर्थात, या दुसऱ्या कारणाच्या मांडणीला अजून काही ठोस आधार नाही. त्यामुळे आज तरी ते कारण शक्यतेच्या पातळीवरच आहे. या सगळ्याच्या जोडीला जीएसटीच्या राज्यात निर्यातदारांची खेळत्या भांडवलाचीही गरज वाढणार आहे. पूर्वीच्या अप्रत्यक्ष करपद्धतीत निर्यातदारांना त्यांच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवर सहसा कर भरावे लागणार नाहीत, अशी व्यवस्था केलेली होती. आता त्यांना कच्च्या मालाच्या आयातीवर आधी जीएसटीचा एक भाग (आयजीएसटी) भरावा लागेल आणि नंतर त्यांना त्याची भरपाई मिळेल. या प्रक्रियेत त्यांचे पैसे काही दिवस अडकून पडल्यामुळे खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता वाढणार आहे. जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळातल्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे सध्या निर्यातदारांची भरपाई थकली असल्याच्या बातम्या आहेत. एकंदरीने पाहिलं तर भारतीय निर्यात क्षेत्र सध्या अडचणीच्या काळातून जातंय. केंद्र सरकारच्या व्यापार धोरणाचा मध्यावधी आढावा लवकरच जाहीर होणार आहे. पण त्यात निर्यातदारांसाठी काही सवलती जाहीर करून निर्यातवाढ पुन्हा बाळसं धरेल, असं दिसत नाही. आपल्या निर्मिती क्षेत्राची गोठलेली स्पर्धात्मकता, उत्पादन क्षमतेच्या वाढीला प्रकल्प गुंतवणुकींच्या दुर्भिक्षामुळे लागलेली ओहोटी, निर्यातीसाठीच्या पायाभूत सोयींची कमतरता, रुपयाचं फुगलेलं मूल्यांकन अशा सगळ्या मुद्दय़ांचं प्रतिबिंब रोडावलेल्या निर्यातीत पडलेलं आहे. निर्यात खंतावल्यामुळे आपल्याला परकीय चलनाची कमतरता जाणवतेय, अशातला काही प्रकार नाही. आटोक्यात असणारी एकूण आयात आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींची माफक पातळी यांच्यामुळे त्या आघाडीवर सध्या काही चिंता नाही. पण निर्यात कमी होणं म्हणजे आर्थिक विकासाच्या आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी गमावणं, हा परिणाम आपल्यासाठी जास्त गंभीर आहे. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये आणि निती आयोगाच्या अहवालामध्ये श्रमाधारित उद्योगांमध्ये निर्यातप्रधान विकास साधण्यासाठी काही उपाय सुचवले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, युरोप आणि अमेरिकेबरोबर व्यापार-करार पुढे रेटणं, किनारी क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांनी युक्त असणारे खास निर्याताभिमुख आर्थिक पट्टे विकसित करणं आणि वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्रात कामगार कायदे शिथिल करणं. निर्यातीची कोंडी फोडून तिचा प्रवाह मोकळा करण्यासाठी अशा काही मोठय़ा पावलांचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.
