12 December 2019

News Flash

अचूक आकडेवारीच्या दुष्काळातली फरफट

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र देशात मका उत्पादनात आघाडीवर आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेंद्र सालदार

पिकांबद्दलची सरकारी आकडेवारी आणि वायदेबाजार किंवा हाजीर (घाऊक) बाजार यांचा काही ताळमेळच आपल्याकडे दिसत नाही.. असे का होते? या आकडेवारीचा अंतिम लाभ शेतकऱ्यालाच आहे हे लक्षातच कसे घेतले जात नाही? याची चर्चा करतानाच, या स्थितीवर उपाय सुचवणारा लेख..

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांचा मार सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मागील काही वर्षांत शेतमालाच्या दरातील अस्थिरतेचा फटका बसत आहे. शेतमालाचे अधिक उत्पादन होत असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करणे अथवा ‘भावांतर’सारख्या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना आधार देणे असे खर्चीक उपाय पुढे येत आहेत. दर मिळत नसल्याने कर्जमाफी, थेट अनुदान यांसाठीही खर्च करावा लागत आहे. मात्र यातून प्रश्न सुटणार नाहीत. कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवण्यासाठी मागणी-पुरवठय़ामध्ये संतुलन निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हवी आहे उत्पादनाची विश्वासार्ह आकडेवारी, जी उपलब्ध नाही.

जोपर्यंत कुठल्याही शेतमालाची देशांतर्गत गरज आणि पुरवठा कितपत आहे हेच समजणार नाही तोपर्यंत त्या शेतमालाबाबत धोरण ठरवता येणार नाही. आयात-निर्यातीचे निर्णय चुकत राहतील. सध्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून पुरवण्यात येत असलेली पिकांच्या पेरणीची आणि शेतमालाच्या उत्पादनाची आकडेवारी ही सदोष आहे.  बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राचा विकासदर चढा दाखवण्यासाठी विक्रमी उत्पादनाचे दावे केले जातात; मात्र ते वस्तुस्थितीला धरून नसतात. केंद्र सरकारने मागील आठवडय़ात अन्नधान्य पिकांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र त्यावर शेतमालाचा व्यवहार करणाऱ्यांचा विश्वास नाही.

उदाहरण म्हणून मक्याच्या उत्पादनाकडे पाहता येईल. या वर्षी मक्याचे विक्रमी २७८ लाख टन उत्पादन झाल्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने वर्तवला आहे. मात्र व्यापारी, मक्याचा मुख्य ग्राहक असलेला पोल्ट्री उद्योग यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात किमान ४० लाख टन घट झाली आहे. देशातील प्रमुख बाजारपेठांत मक्याची आवक नेहमीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांत दर जवळपास ४० टक्के वाढले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत दर जवळपास ७० टक्के जास्त आहेत. पोल्ट्री उद्योगाकडून मक्याच्या आयातीवरील ६० टक्के शुल्क उठवण्याची मागणी जोर धरत आहे. काही व्यापाऱ्यांनी आयातही सुरू केली आहे. देशातून दर वर्षी सरासरी १० लाख टन मक्याची निर्यात होते. मात्र यंदा निर्यात बंद होऊन आयातीला सुरुवात झाली आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र देशात मका उत्पादनात आघाडीवर आहेत. दोन्ही राज्यांनी दुष्काळामुळे उत्पादनात घट झाल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकारकडून विक्रमी उत्पादन झाल्याचे ढोल वाजवण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या चुकीच्या आकडेवारीमुळे आयात-निर्यातीचे निर्णय हे फसतात आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फास लागतो.

आकडे कागदावरच

शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर पिकांची नोंद करण्याची जबाबदारी तलाठय़ांची असते; परंतु महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना ‘महसूल मिळवून देणाऱ्या’ कामाव्यतिरिक्त इतर कामांत अत्यल्प रस असतो. त्यामुळे बहुतांश वेळा मागील वर्षीच्या आकडेवारीत पाऊस-पाण्याचा अंदाज घेऊन थोडाफार बदल करत आकडेवारी जमा केली जाते.  दर शुक्रवारी केंद्र सरकारतर्फे प्रमुख पिकांची किती लागवड झाली आहे याची आकडेवारी जाहीर होते. मात्र त्याचा ना वायदे बाजारातील दरावर परिणाम होतो ना हाजीर बाजारात. कारण ती अचूक असेल यावर कोणाचाच विश्वास नाही. पेरणीची आकडेवारी अचूक नसल्याने उत्पादनाची आकडेवारीही चुकते. कारण कृषी विभाग हा पीक कापणी प्रयोगातून प्रति एकर/हेक्टर उत्पादकता ठरवत असतो. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने उत्पादकता एका वर्षांत दुप्पट किंवा निम्मी झाल्याची उदाहरणे आहेत. पेरणीखालील क्षेत्रास उत्पादकतेने गुणून राज्य अथवा देशाचे उत्पादन ठरवण्यात येते.

अमेरिकेचा कृषी विभाग जेव्हा पेरणी अथवा उत्पादनाचे आकडे जाहीर करतो, तेव्हा दोन-तीन मिनिटांमध्ये जगभरातील वायदे बाजारात शेतमालाच्या दरात चढ-उतार होतात. त्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवून लाखो कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. भारतात सरकारी आकडे अचूक नसल्याने सर्व जण आपल्या सोयीनुसार उत्पादनाचे आकडे पुढे करतो. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये दरांबाबत अस्थिरता वाढते. येणाऱ्या काही महिन्यांत दर वाढणार आहेत अथवा घटणार आहेत याचा दस्तरखुद्द सरकारलाही अंदाज येत नाही.

शेतकरी गहू, तांदळासारखा शेतमाल हा घरातील गरज भागवण्यासाठी ठेवून केवळ अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करतात. बऱ्याचदा शेतमालाची विक्री बाजारपेठेत न आणता स्थानिक पातळीवरही होते. त्यामुळे सरकारी आकडेवारी चुकली तरी त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत नाही, कारण सरकार उघडे पडत नाही. याला अपवाद आहे तो साखरेचा. २०१७/१८ च्या हंगामात देशात २५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात उत्पादन झाले ३२५ लाख टन. म्हणजेच अंदाजापेक्षा ३० टक्के अधिक. अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेच्या दरात घट होऊन उसाला दर देणे कारखान्यांना अवघड झाले. साखरेच्या प्रत्यक्ष उत्पादन आणि अंदाजातील तफावतीवरून इतर पिकांमध्ये केवढा गोंधळ असेल याचा अंदाज येतो.

पेरणीची आकडेवारी अचूक नसल्याने विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षांतही शेतमालाची आयात करून दर पाडण्याची तजवीज केली जाते, तर दर वाढत असतानाही आयातीसाठी वेळेत निर्णय घेतले जात नाहीत.  २०१६/१७ मध्ये देशात डाळींचे विक्रमी उत्पादन झाले. मात्र डाळींचे विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षांतच डाळींची विक्रमी आयात झाली. धोरणांमध्ये अशा पद्धतीने होणारे घोळ अचूक आकडेवारीमुळे सुधारता येतील.

शेतकरी सहभागाचा उपाय

गहू-तांदळासारख्या प्रमुख पिकांच्या आकडेवारीतच एवढा घोळ असेल, तर पालेभाज्या, फळे यांसारख्या नाशवंत मालामध्ये किती गोंधळ असेल याबाबत केवळ कल्पना करता येते. त्यामुळे कांदे, टोमॅटो यांच्या दरात काही आठवडय़ांत मोठी वाढ किंवा घट होऊन शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही त्याचा फटका बसतो. मात्र लागवडीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अशी दरवाढ होणार आहे वा दरात मोठी घसरण होणार आहे याचा अंदाज कोणालाच नसतो.

भारतासारख्या विशाल देशामध्ये कोणी कुठल्या पिकाचा किती पेरा केला आहे याची आकडेवारी गोळा करणे काही दशकांपूर्वी नक्कीच जिकिरीचे होते. मात्र संगणक, मोबाइल व इंटरनेट गावोगावी पोहोचल्यानंतर ही गोष्ट सहजशक्य आहे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही पिकाची लागवड झाल्यानंतर त्याची नोंदणी लगेच करणे बंधनकारक करता येईल. ‘दुष्काळ अथवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले तर केवळ नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळेल’ – यासारखी अट घातली, तर सर्व शेतकरी नक्कीच पिकाची नोंद करतील. नोंदणीसाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये असणाऱ्या संगणकांमध्ये एक अ‍ॅप्लिकेशन देता येईल. त्यामध्ये झालेल्या नोंदी दर आठवडय़ाला तालुक्याला, तेथून एकत्रित करून जिल्हा पातळीवर पाठवता येतील. देशपातळीवर अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल. उत्पादनामध्ये होणाऱ्या बदलांचा अंदाज मिळेल आणि त्याप्रमाणे शेतकरी, व्यापारी व सरकार या तिघांनाही नियोजन करता येईल. सध्याच्या पद्धतीत पालेभाज्या व फळपिकांची आकडेवारी त्यांची काढणी होऊन, तो माल  विकल्यानंतर काही महिन्यांनी आकडेवारी मिळते७. तोपर्यंत त्याची उपयुक्तता संपलेली असते.

नांगरट, पेरणी, खुरपणी आणि अन्य डझनभर गोष्टींचा भार उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागवडीनंतर नोंदणी करणे हे कष्टपर नक्कीच नाही. सध्या त्यांना उसाची लागवड केल्यानंतर त्याची कारखान्यांकडे नोंद करावी लागते. कारखान्यांनी ऊस गाळपासाठी लवकर न्यावा यासाठी शेतकरी लागवड केल्यानंतर लगोलग नोंदणी करण्यावर भर देतात. कारखान्यांचे स्थानिक पातळीवरील कर्मचारी नोंदणी योग्य झाली आहे अथवा नाही याची खातरजमा करतात. त्याच पद्धतीने सरकारी कर्मचारी शेतकऱ्यांनी केलेल्या नोंदीची खातरजमा करू शकतील. तसेच उपग्रहाच्या साह्य़ाने गावागावांतून येणाऱ्या माहितीचा खरेखोटेपणा तपासणे शक्य आहे.

अशा नवीन पद्धतीने गोळा केलेल्या आकडेवारीशी जुन्या पद्धतीच्या आकडेवारीची तुलना होऊ शकत नाही. कारण जुनी किंवा सध्याची पद्धत ही सदोष आहे. पहिले दोन-तीन वर्षे नवीन पद्धतीने गोळा केलेल्या लागवडीच्या आकडेवारीचा शेतकरी अथवा व्यापारी यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण तुलना करण्यासाठी यापूर्वीच्या वर्षांतील आकडेवारीही उपलब्ध नाही. मात्र दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षांपासून लागवडीच्या आकडेवारीची तुलना आधीच्या वर्षांशी करून एखाद्या पिकाखालील क्षेत्र वाढवायचे अथवा कमी करायचा याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेता येईल. शेतकरी, व्यापारी व सरकार या सर्वानाच अतिरिक्त उत्पादनाचा अथवा घटीचा आगाऊ अंदाज येईल. त्याप्रमाणे सरकारला आयात-निर्यातीचे धोरण राबवता येईल. शेतकऱ्यांच्या सहभागातून अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी अत्यल्प खर्च येईल. मात्र त्यामुळे शेतमालाचे दर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हजारो कोटी रुपये सरकारला खर्च करावे लागणार नाहीत.

लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com

First Published on March 7, 2019 1:05 am

Web Title: maharashtra drought crisis maharashtra farmers crisis government statistics about crops
Just Now!
X