19 September 2020

News Flash

क.. कमॉडिटीचा :  कृषी धोरण सुधारणा आणि शेतकऱ्यांपुढील आव्हाने

लवकरच या कायद्यांविषयक नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रणाली उपलब्ध होईल

श्रीकांत कुवळेकर

प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत ४ जी आणि ५जीची क्रांती वेगाने जाणार आहे. तुम्ही स्मार्ट असा की बुद्धू, पण फोन स्मार्टच असणार आहे. तो वापरायला लवकरात लवकर शिकणे काळाची गरज आहे. कदाचित हा मोठा बदलच शेतकऱ्याच्या मुलाला शेतीव्यवसायातच बांधून ठेवायला मदत करेल..

कृषी पणन क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांना मालविक्रीवर असलेल्या अनेक बंधनांमधून मुक्त करणारी अभूतपूर्व धोरण सुधारणा अमलात आली. आता त्याला दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या सुधारणांची घोषणा झाल्यापासून त्याबद्दलच्या बऱ्याच साधकबाधक चर्चा विविध माध्यमांतून घडल्या आहेत. त्या मानाने मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून या धोरण बदलांवर म्हणाव्या अशा चर्चा होताना दिसल्या नाहीत. हा निश्चितच राज्याच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. हे धोरण बदल फक्त शेतकरीच नव्हे तर ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्रच ढवळून काढून संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारण नव्या दिशेने नेतील इतपत महत्त्वाचे आहेत. हे लक्षात घेतल्यास पुढील काळात तरी या वाहिन्यांना सातत्याने याकडे लक्ष द्यायला लागेल हे नक्की.

पाचसहा दशकांहूनही अधिक काळ बाजार समिती कायद्याच्या जोखडापासून शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देणाऱ्या या धोरण बदलांचा संक्षेपाने वेध घेऊया. सर्वप्रथम केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना गेली अनेक वर्षे जाचक ठरलेल्या साठे नियंत्रण विषयक तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. केवळ युद्ध, दुष्काळ किंवा तत्सम अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये या वस्तूंच्या किमती भरमसाठ वाढल्या तरच या तरतुदी परत लागू होऊ शकतील. या एका गोष्टीमुळे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही शेतमाल साठवणूक निर्धोकपणे करता येण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणुकीचे दालन उघडले गेले आहे. परिणामी शेतमाल मूल्य साखळी मजबूत होऊन त्या बरोबरीने ग्राहकांचाही फायदा होईल असा हेतू आहे.

याव्यतिरिक्त शेतमाल व्यापार प्रोत्साहन आणि करार शेतीद्वारे शेतमालाला किमतीची हमी देणाऱ्या दोन वटहुकुमांवर सही होऊन हे कायदे ५ जूनपासूनच अमलात आले आहेत. एकंदरीत या तीन घोषणांद्वारे एक राष्ट्र एक कृषीबाजार या संकल्पनेचा श्रीगणेशाच केला गेला आहे. शेतकऱ्यांना शब्दश: स्वतंत्र करणाऱ्या या क्रांतिकारी कायद्यांची घोषणा इतकी अकल्पित होती की तिचा आवाका अजूनही फारसा समजलेला नाही. लवकरच या कायद्यांविषयक नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रणाली उपलब्ध होईल. सध्या उपलब्ध असलेल्या ढोबळ माहितीवरून असे दिसत आहे की, हे धोरण बदल शेती आणि शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलून टाकण्यासाठी सक्षम असले तरी ५०-६० वर्षांपासून चालत आलेल्या व्यवस्थेमध्ये अचानक येऊ घातलेल्या बदलाचा स्वीकार करण्यासाठी आपला शेतकरी तयार आहे का हा खरा प्रश्न आहे. बराचसा अशिक्षित, तंत्रज्ञान आणि इतर साधनसामग्रीपासून वंचित असलेल्या भारतीय शेतकऱ्याला निदान सुरुवातीच्या काळात तरी प्रचंड आव्हानांचा मुकाबला करावा लागेल असे दिसत आहे.

या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे असे खरेच वाटत असेल तर केवळ समाजमाध्यमेच नव्हे तर सरकारी आणि गैरसरकारी पातळीवरून देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आणि संघटितपणे जागरूकता मोहीम राबवावी लागेल. जेणेकरून हा शेतकरी अगदी येत्या खरीपहंगामापासूनच नाही तरी पुढील रब्बी हंगामातील उत्पादन तरी कसे, कोठे आणि कोणाला विकावे याविषयी योग्य तो निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याइतपत सशक्त होईल.

शेतकऱ्यांचे हे सशक्तीकरण आणि त्याबरोबरच मालविक्रीच्या स्वातंत्र्याच्या जोडीने आलेल्या मोठय़ा जबाबदाऱ्या यांचीही जाणीव त्याला द्यावी लागेल. आजपर्यंत अडत्ये व व्यापारी संघटित असल्यामुळे त्यांना सत्ता गाजवणे सोपे गेले आहे. येत्या काळातील आव्हाने आधीच ओळखून या वर्गाने आपल्यामध्ये बदल करायला कधीच सुरुवात केली आहे. कानोसा घेतल्यावर ऐकू येणारा सूर असा की, ‘आजपर्यंत अभेद्य एकीमुळे आम्ही सतत यशस्वी झालो आहोत आणि यापुढे देखील एकीमुळेच जिंकत राहू..’अडत्ये आणि शेतकरी संबंधात ‘यश’ म्हणजे काय हे सांगण्याची येथे गरज नसावी.

सांगायचा मुद्दा हा की, शेतकऱ्यांना संघटित व्हायलाच हवे. मग ते स्थानिक पातळीवरील गट असोत, किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था आणि सहकारी संघ. बाजार समितीच्या जोडीने जोरदार स्पर्धा येणार असल्यामुळे आणि समितीबाहेरील मुक्त बाजारात सरकारी हस्तक्षेप नसल्यामुळे स्पर्धा तोडीची असेल. त्याला तोंड देण्यासाठी सौदेबाजीची ताकद संघटितपणे राहिल्यासच वाढेल.

संघटितपणाबरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला कोठल्याही स्थितीत तंत्रज्ञान शिकावेच लागेल. आधुनिक शेतमाल व्यवहार हे मार्केट यार्डापेक्षा मोबाइलद्वारे होणार आहेत हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स मोठय़ा प्रमाणावर विकसित होणार आहेत. पण असे व्यवहार करायला सक्षम होण्यासाठी मोबाइल-आधारित तंत्रज्ञान समजून घ्यायला लागेल. यासाठी मुले आणि नातवंडे यांना, नाहीतर वेळ आल्यास पैसे देऊन बाहेरून असे शिक्षण झालेल्यांना घ्यावे लागेल. २ जी तंत्रज्ञान लवकरच इतिहासजमा होईल. म्हणजे ४ जी आणि ५ जीची क्रांती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वेगाने जाणार आहे. त्यामुळे तुम्ही स्मार्ट असा की बुद्धू, पण फोन स्मार्टच असणार आहे आणि तो वापरायला लवकरात लवकर शिकणे काळाची गरज आहे. कदाचित हा मोठा बदल शेतकऱ्याच्या मुलाला शेतीव्यवसायातच बांधून ठेवायला मदत करेल.

यापुढील काळात व्यापारी आणि शेतकरी या दोघांमध्ये बाजार समितीबाहेरील होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालाचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला अनन्यसाधारण महत्त्व येणार आहे. आजपर्यंतच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना या संदर्भातील वादांवर झुकते माप मिळाले असले तरी यापुढे ते नसेल. आणि म्हणून शेतकऱ्यांवर व्यवहारांमधील गुणात्मक आणि दर्जात्मक शर्ती कसोशीने पालन करण्याची मोठी जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे ग्रेडिंग, दर्जापारखता या संदर्भातील आधुनिक उपकरणे आणि सुविधा यांबद्दल स्वत:ला जागरूक ठेवावे लागेल. तसेच जमेल तशी मार्केट इंटेलिजन्स सेवा देखील वापरता आली पाहिजे जेणेकरून बाजार भावाबद्दल अद्ययावत माहिती उपलब्ध होऊन आपला माल योग्य वेळी विकणे शक्य होईल.

या सर्व बदलांचा सध्याच्या हाजीर आणि वायदे बाजारांवर देखील मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कमॉडिटी एक्स्चेंजेसकडून नवनवीन आणि शेतकऱ्यांसाठी समजायला सोपे असे व्यापारी पर्याय उपलब्ध होऊ घातले आहेत. एकंदरीत नवीन व्यवस्थेमध्ये आव्हानांबरोबरच संधीदेखील अमाप येणार आहेत. परंतु मुद्दा हा आहे कीत्यासाठी लागणारी कौशल्ये आधीच आत्मसात करणे जरुरीचे आहे. त्याची सुरुवात आजच केल्यास आपण मागे पडणार नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 24, 2020 1:02 am

Web Title: agricultural policy reform and challenges facing farmers zws 70
Next Stories
1 बंदा रुपया : वाहन क्षेत्रातील प्रेरक नवप्रवाह
2 थेंबे थेंबे  तळे साचे :  गुंतवणुकीतील सातत्य म्हणजे नक्की काय?
3 बाजाराचा तंत्र कल : तेजीला अटकाव
Just Now!
X