News Flash

कर बोध : अर्थसंकल्प आणि गुंतवणूक रणनीती

अर्थसंकल्पातील शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या बदलांचा वेध..

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रवीण देशपांडे

अर्थसंकल्पातील शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या बदलांचा वेध..

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुचविलेल्या या बदलांमुळे गुंतवणुकीवर भराव्या लागणाऱ्या करावर परिणाम झाला आहे. या करावर झालेल्या परिणामामुळे गुंतवणूकदाराला आपली रणनीती आपल्या गरजेनुसार आणि गुंतवणुकीच्या उद्देशानुसार बदलावी लागेल. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडावरील मिळणारा लाभांश हा गुंतवणूकदारांना करपात्र झाला आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी नियमित उत्पन्नासाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली आहे त्यांचा रोखप्रवाह, कर भरावा लागणार असल्यामुळे कमी होईल. गुंतवणूकदाराच्या करावर कसा आणि किती परिणाम होईल हे थोडक्यात पाहू या.

* शेअर्समधील गुंतवणूक :

शेअर्समधील गुंतवणुकीतून मिळणारा लाभांश हा १ एप्रिल २०२० पासून गुंतवणूकदारांना संपूर्णपणे करपात्र करण्याचे अर्थसंकल्पात सुचविले आहे. गुंतवणूकदारांना १० लाख रुपयांपर्यंतचा लाभांश तो ३१ मार्च २०२० पूर्वी मिळाल्यास पूर्णपणे करमुक्त आहे. आता १ एप्रिल २०२० नंतर १० लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त लाभांश रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात कर भरावा लागेल.

* म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीवर उत्पन्न :

म्युच्युअल फंडाकडून मिळणारा लाभांश हा १ एप्रिल २०२० पासून गुंतवणूकदारांना संपूर्णपणे करपात्र होणार आहे. गुंतवणूकदारांना ३१ मार्च २०२० पूर्वी लाभांश मिळाल्यास तो पूर्णपणे करमुक्त आहे.

* लाभांशावरील उत्पन्नावर खर्चाची वजावट :

३१ मार्च २०२० पूर्वी मिळालेला लाभांश करमुक्त असल्यामुळे त्यावर होणाऱ्याखर्चाची वजावटदेखील मिळत नव्हती. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवरील कंपन्यांचा लाभांश जरी करपात्र असला तरी त्यावर कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नव्हती. १ एप्रिल २०२० नंतर मिळालेला लाभांश करपात्र असला तरी त्यावर कोणत्याही खर्चाची वजावट घेता येणार नाही याला अपवाद फक्त व्याजाच्या खर्चाची वजावट. ही वजावट लाभांशाच्या रकमेच्या २० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित आहे. करदात्याने शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स खरेदी करण्यासाठी पैसे कर्जाऊ घेतले असतील आणि त्यावर व्याज भरले असेल तर त्या व्याजाची वजावट करदाता लाभांशाच्या उत्पन्नातून घेऊ शकतो, परंतु ही वजावट लाभांशाच्या उत्पन्नाच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त घेता येत नाही.

* कर-आकारणी :

शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडावरील १ एप्रिल २०२० नंतर मिळालेला लाभांश करदात्याच्या ‘इतर उत्पन्न’ या उत्पन्नाच्या स्रोतात करपात्र म्हणून गणला जाईल. या उत्पन्नातून फक्त व्याजाच्या खर्चाची मर्यादित वजावट घेता येईल. ही वजावट घेतलेली असल्यास बाकी रकमेवर करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्यानुसार (स्लॅबनुसार) कर भरावा लागेल. अग्रिम कर भरताना या उत्पन्नाचा समावेश करून अग्रिम कराचे हप्ते भरावे लागतील. हे उत्पन्न करपात्र झाल्यामुळे ज्या करदात्याचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल तर त्यांना करावर अधिभारदेखील भरावा लागेल.

* लाभांशावर उद्गम कर (टीडीएस) :

कंपनीने लाभांश सभासदांना देण्यापूर्वी त्यावर कलम १९४ नुसार १० टक्के इतका उद्गम कर कापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि म्युच्युअल फंडावरील उत्पन्नावर १० टक्के उद्गम कर ‘कलम १९४ के’ नुसार कापला जाणार आहे. हा लाभांश पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उद्गम कर कापला जाणार नाही. गुंतवणूकदाराकडे पर्मनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) नसल्यास २० टक्के इतक्या दराने उद्गम कर कापला जाईल. म्युच्युअल फंडाने दिलेल्या उत्पन्नावरील उद्गम कराच्या तरतुदीमध्ये ‘युनिट्सच्या उत्पन्नावर’ उद्गम कर कापला जाईल असे १९४ के या कलमामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात युनिट्सच्या विक्रीच्या उत्पन्नाचा सुद्धा समावेश होतो तरी अशा विक्रीच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला जाणार नाही तो फक्त लाभांशावरच कापला जाईल, असे प्राप्तिकर खात्याने स्पष्ट केले आहे. ज्येष्ठ निवासी भारतीयांच्या (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) लाभांशाच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला जाऊ नये यासाठी ते उद्गम कर कापणाऱ्याला ‘फॉर्म १५ एच’ देऊ शकतात आणि इतर निवासी भारतीय ‘फॉर्म १५ जी’ देऊ शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि कर देय नसेल तर ‘फॉर्म १५ एच’ देऊ शकतात. इतर निवासी भारतीयांसाठी (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे) अशांसाठी लाभांशाचे किंवा व्याजाचे उत्पन्न २,५०,००० रुपयांपेक्षा (कमाल करमुक्त उपन्न मर्यादा) कमी असेल आणि कर देय नसेल तरच ते ‘फॉर्म १५ जी’ देऊ शकतात.

*  विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील तरतुदीत बदल नाही :

शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडावरील युनिट्सच्या विक्रीवर होणारा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा मागील वर्षांपासून करपात्र झाला आहे. या तरतुदीत या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणताही बदल सुचविलेला नाही.

* करनियोजन :

या सर्व बदलांमुळे गुंतवणूकदाराने आपल्या गुंतवणुकीच्या रचनेत योग्य बदल केल्यास त्याचे करदायित्व कमी होऊ शकते. जसे ज्या गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडासाठी ‘लाभांश’ (डिव्हिडंड ऑप्शन) हा पर्याय निवडला आहे त्यांनी ‘वृद्धी’ (ग्रोथ ऑप्शन) हा पर्याय बदलून घेतल्यास त्यांना लाभांश मिळणार नाही. परंतु त्यांच्या फंडाची एनएव्ही वाढून त्यांची संपत्ती वाढेल. लाभांश मिळत नसल्यामुळे करदायित्व कमी होईल. मात्र फंडातील युनिट्सची विक्री केल्यास त्यावर भांडवली नफा होईल आणि त्यावर खालील कोष्टकाप्रमाणे कर भरावा लागेल

करदात्याने उत्पन्न, गुंतवणुकीचा उद्देश, करदायित्व वगैरे विचारात घेऊन गुंतवणुकीत आवश्यक बदल करणे गरजेचे झाले आहे. वेळ पडल्यास गुंतवणूक सल्लागार किंवा कर सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरेल.

(*) इक्विटी फंडाचे युनिट्स किंवा शेअर्सच्या विक्रीवर ‘एसटीटी’ भरला गेला असला पाहिजे आणि शेअर्सच्या खरेदीवर ‘एसटीटी’भरला गेला असला पाहिजे.

(**) इक्विटी फंडाचे युनिट्स किंवा शेअर्सच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर प्रथम एक लाख रुपयांवर कर नाही आणि एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर १०% इतका कर गुंतवणूकदाराने ‘लाभांश’ पर्यायातून ‘वृद्धी’ पर्यायामध्ये गुंतवणूक बदलल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा करपात्र असेल आणि वरीलप्रमाणे कर भरावा लागेल.

* लेखक सनदी लेखाकार व कर सल्लागार

pravin3966@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2020 3:10 am

Web Title: article on budgets and investment strategies abn 97
Next Stories
1 बाजाराचा तंत्र कल : मन मनास उमगत नाही..!
2 अर्थ वल्लभ : ‘कर्त्यां’चे प्रगतीपुस्तक
3 क.. कमॉडिटीचा : करोना, ट्रम्प आणि विक्रमी उत्पादनाच्या विळख्यात कृषिक्षेत्र 
Just Now!
X