तृप्ती राणे दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीच्या प्रवासात ‘कर नियोजन’ हा न टाळता येणारा महत्त्वाचा थांबा आहे. प्रत्येक वर्षी ‘पुढच्या वर्षी वेळेवर करू’ म्हणून चालढकल आणि शेवटी कसं तरी संपवायचं काम म्हणून त्याकडे पाहण्याची चूक निश्चितच टाळायलाच हवी.. एखादी गुंतवणूक फक्त कर वाचवते, पण परतावे देताना मात्र हात आखडता घेते. मग अशा गुंतवणुकीला योग्य कसं बरं म्हणता येईल? फक्त कर भरायचा नाही किंवा करमुक्त मिळकत हवी म्हणून गुंतवणूक करणे हा अतिशय संकुचित दृष्टिकोन आहे.. आर्थिक वर्ष अर्धे संपत आलं आहे. तसं बघायला गेलं तर कर नियोजन आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला करायला हवं; परंतु अनेक ठिकाणी या कामासाठी खास जानेवारी ते मार्च हा कार्यकाळ बाजूला ठेवण्यात येतो! आणि मग कुठून तरी, कशी तरी कर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीची इतर खर्चाबरोबर जुळवाजुळव करत वर्ष संपायच्या काही दिवस आधी हे मोठं काम संपवलं जातं. मजेची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वर्षी ‘पुढच्या वर्षी वेळेवर करू’ असं म्हणत अनेक जण पुन्हा तोच कित्ता गिरवतात. यात नोकरदारवर्गाला तर काही करताच येत नाही असा समज आहे. म्हणून आजचा हा लेख.. ‘मला कर भरायला अजिबात आवडत नाही, कारण मला त्यातून काहीच फायदा मिळत नाही’, अशा उद्देशाने बरेच जण जेवढं शक्य होईल तितकी गुंतवणूक करतात. मग भविष्य निर्वाह निधी, विम्याचे हप्ते, वरिष्ठ बचत योजना, बँकेच्या दीर्घकालीन मुदत ठेवी, इत्यादी पर्यायांची सांगड घालण्यात येते. काही जण तर गृह कर्ज घेतात तेच मुळी कर वजावट मिळते म्हणून; परंतु कर वाचवणं म्हणजे कर नियोजन करणं नाही होत. फक्त एका वर्षांचा कर कमी झाला की सगळं नीट पार पडलं असं नाही. काही उदाहरणं इथे मला द्यावीशी वाटतात: १कर वाचवण्यासाठी नवीन ‘पीपीएफ’चं खातं उघडून त्यात पैसे घातले; परंतु पुढच्या वर्षी मोठा खर्च आहे. तेव्हा ही रक्कम काढता येणार नाही हे मात्र लक्षात आलं नाही. २ विमा पर्यायांची संपूर्ण माहिती न समजून घेता, फक्त मॅच्युरिटीला पैसे करमुक्त होतात म्हणून एखादी महागडी पॉलिसी घेतली. पुढे त्या पॉलिसीतून बाहेर पडायचं की नुकसान होऊ नये म्हणून हप्ता भरत राहायचं, हा प्रश्न अनेकांना अनेक वर्ष सतावतो. ३ ‘म्युच्युअल फंड सही है’ म्हणून सगळे पैसे ‘ईएलएसएस’मध्ये ठेवले. त्या फंडाच्या पोर्टफोलिओसंबधी काहीही माहिती नाही किंवा त्याच्यातील जोखीमसुद्धा ठाऊक नाही. मग बाजार वर गेला तरी तीन वर्षांच्या आत पैसे काढता येत नाहीत आणि पैसे नेमके काढता येण्याजोगे झाले तर कदाचित बाजार खाली असेल आणि गुंतवणूक तोटय़ात. ४ पंतप्रधान वय वंदना योजना किंवा मुदत ठेवींमध्ये पैसे ठेवताना व्याजदरांची दिशा न बघितल्याने कधी कधी कमी व्याजावर गुंतवणूक होते आणि काहीच महिन्यांत व्याज दर वाढतात. फक्त कर भरायचा नाही किंवा करमुक्त मिळकत हवी म्हणून जेव्हा एखाद्या गुंतवणुकीकडे बघितलं जातं तेव्हा तो एक अतिशय संकुचित दृष्टिकोन आहे असं मला वाटतं. एखादी गुंतवणूक फक्त कर वाचवते, पण परतावे देताना मात्र हात आखडता घेते, मग ती योग्य कशी बरं असेल? तेव्हा गुंतवणूक व्यवस्थापन हे पहिलं आणि कर नियोजन हे दुसरं असं समीकरण लक्षात घ्यायला हवं. तेव्हा सुरुवात करताना मुळात आपल्या गरजांपासून सुरुवात करा. तुम्हाला येत्या काळात, म्हणजेच एका वर्षांच्या आत, पुढे तीन वर्षांच्या आत, अजून पुढे पाच वर्षांच्या आत किती पैसे कशासाठी आणि कधी लागणार आहेत याचा हिशेब करा. कधी कधी तर गुंतवणूक करायची गरज पडत नाही, कारण काही ठरावीक खर्चसुद्धा कर वजावटीसाठी उपयोगी पडतात. जसे - मुलांच्या शिक्षणातील टय़ूशन फी, आरोग्य विमा हप्ता, गृह कर्जाचे हप्ते, काही विशिष्ट आजारांवर केलेला खर्च, शैक्षणिक कर्ज, इत्यादी. काही गुंतवणूक करावीच लागते. जसं की, कर्मचारी निर्वाह निधी! तेव्हा हे सगळे उपाय जे आपसूक होतात त्यानुसार गुंतवणूक करावी. सर्वसाधारणपणे कर वाचवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही काही काळासाठी परत मिळवता येत नाही. म्हणून येत्या काळात जर पैसे लागणार असतील, तर कर भरून, उरलेली रक्कम योग्य कमी मुदतीच्या पर्यायामध्ये गुंतवावी. * म्युच्युअल फंडांच्या ‘ईएलएसएस’ योजनांमध्ये जरी दीर्घकालीन परतावे जास्त दिसत असले तरीसुद्धा तीन वर्षांच्या लॉक-इन काळानंतर नक्की मार्केट कसं असेल याचा काहीच अंदाज बांधता येत नाही. म्हणून या पर्यायातील गुंतवणूक ही पाच वर्षांनंतर मिळेल असा निश्चय करून मगच ती केली जावी . शिवाय ‘एसआयपी’ करताना प्रत्येक महिन्यातील गुंतवणुकीला तीन वर्षांचा लॉक-इन लागू होतो, फक्त पहिल्या गुंतवणुकीलाच नाही हेसुद्धा लक्षात असू द्या. * मुलींसाठी ‘सुकन्या समृद्धी योजने’मध्ये पैसे घालताना ते परत कधी आणि किती मिळणार हे समजून घ्या. हे बचत खातं २१ वर्षे चालू राहतं आणि फक्त ५० टक्के रक्कम मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी तिच्या वयाच्या १८ वर्षांनंतर काढता येतात. तेव्हा या गुंतवणुकीवर जरी व्याज जास्त मिळत असलं तरी गुंतवणूक बराच काळ काढता येत नाही. * सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीपीएफ खात्यामध्ये पैसे गुंतवताना पुढे तीन वर्षे अजिबात काढता येत नाहीत, त्यानंतर पुढे दोन वर्षे कर्ज मिळू शकतं आणि पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे काही रक्कम काढता येते. सगळी रक्कम फक्त खातं १५ वर्षांनी बंद होते तेव्हाच मिळते. ज्या घरावरील कर वजावट मिळाली असेल, ते घर विकतानासुद्धा लक्ष ठेवावं. नाही तर कर नियमानुसार निर्धारित काळाच्या मर्यादा न पाळल्यास सगळी कर वजावट परत करावी लागते आणि कर आणि व्याज दोन्ही भरावं लागतं. आर्थिक उद्दिष्टांना अनुसरून गुंतवणूक करतानासुद्धा त्या गुंतवणुकीवर, तिच्यावरच्या परताव्यांवर किती कर भरावा लागेल आणि त्या वेळी गुंतवणूकदार स्वत: कोणत्या स्लॅबमध्ये असेल हे लक्षात ठेवावं लागतं. म्हणजेच उत्पन्न जरी करपात्र असलं तरी गुंतवणूकदारावर कर भरायची जबाबदारी नसेल. मग अशा वेळी परतावे बघताना कर पात्रतासुद्धा पाहावी. शिवाय कर नियम दर वर्षी बदलतात, म्हणून त्यांचा आढावासुद्धा दर वर्षी घ्यावा. करमुक्त म्हणून म्युच्युअल फंडाचे डिव्हिडंड पर्याय अनेक गुंतवणूकदारांना सोयीचे होते, परंतु या वर्षीपासून स्लॅबनुसार त्यावर कर भरावा लागणार. मग ‘एसडब्ल्यूपी’ने (सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन) आपला कर वाचू शकतो का हे प्रत्येक गुंतवणूकदाराने बघावं. अशा बऱ्याच तरतुदी कर नियमांमध्ये आहेत ज्यामुळे व्यवस्थितपणे कर नियोजन आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन करता येतं; परंतु कुठलाही व्यवहार करायच्या आधी जर हे समजून घेतलं तर गुंतवणूकदाराला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. म्हणून कर नियोजनाकडे एक कसं तरी संपवायचं काम म्हणून न बघता, एक दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीतील मोठा आणि महत्त्वाचा भाग म्हणून ध्यानात ठेवावं. * लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार trupti_vrane@yahoo.com
