प्रवीण देशपांडे करदात्यांना कायद्याच्या तरतुदींची माहिती नसणे किंवा अपुरी माहिती असणे हे कायद्याविषयी असलेल्या भीतीचे प्रमुख कारण आहे. करदाते जे व्यवहार करतात किंवा करणार आहेत त्याविषयीची संपूर्ण माहिती त्यांना असणे म्हणूनच गरजेचे आहे. काही व्यवहारांच्या बाबतीत करदात्याला वेळोवेळी ठरावीक तरतुदींचे अनुपालन करावे लागते. छोटा धंदा-व्यवसाय करणारे आणि पगारदार करदात्यांना वर्षभरात विवरणपत्राव्यतिरिक्त कायद्याच्या अनेक कलमानुसार अनुपालन करावे लागते. अशा करदात्यांसाठीसुद्धा काही व्यवहारावर उद्गम कराच्या तरतुदी लागू आहेत. काही मोठय़ा रकमेच्या व्यवहारावर विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून कर गोळा करावा (टॅक्स कलेक्टेड अॅआट सोर्स - टीसीएस) लागतो याची माहिती करदात्याला असणे गरजेचे आहे. उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी संदर्भात वेळोवेळी या स्तंभातून माहिती दिलेली आहे. उद्गम करासारखाच विक्रीवर जमा कराव्या लागणाऱ्या कराची (टीसीएस) माहिती आता करून घेऊ या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या तरतुदींची व्याप्ती वाढविली आहे. पूर्वी असा कर, धंदा-व्यवसाय करणाऱ्यांनाच लागू होता, आता तो इतर व्यक्तींनाही लागू करण्यात आला आहे. या तरतुदींचा मुख्य उद्देश करचोरीला आळा घालणे हा आहे. कोणत्या व्यवहारांवर हा कर गोळा केला जातो? त्या कराचे पुढे काय होते? या संबंधीची माहिती खाली थोडक्यात दिली आहे. * गाडीच्या विक्रीवर : आता बाजारात नव्या महागडय़ा गाडय़ा बऱ्याच आल्या आहेत आणि अशा गाडय़ा खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. अशा महागडय़ा गाडय़ा विकत घेणाऱ्या व्यक्तींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होण्यासाठी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या गाडय़ांच्या विक्रीवर, विक्री किमतीच्या एक टक्का इतका कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा लागतो. हा कर गोळा करून सरकारकडे जमा करणाऱ्यांची जबाबदारी गाडीची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीकडे आहे. गाडीच्या किमतीच्या व्यतिरिक्त, गाडीच्या किमतीच्या एक टक्का रक्कम गाडी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून घेतली जाते. ही रक्कम आपल्या ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये दिसेल. ही तरतूद १ जून २०१६ पासून अस्तित्वात आली आहे. गाडी खरेदी करणाऱ्याने आपला पर्मनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) गाडीची विक्री करणाऱ्याला सादर करणे बंधनकारक आहे. खरेदी करणाऱ्याकडे पॅन नसेल तर ५ टक्के इतका कर गोळा केला जाईल. * परदेशात पैसे पाठविणे : परदेशात नोकरी आणि शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे परकीय चलनाची आवक आणि जावक वाढली आहे. शिक्षण, परदेश प्रवास, गुंतवणूक, नातेवाईकांना खर्चासाठी किंवा अशा कोणत्याही कारणासाठी परदेशात पैसे पाठविण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. भारताबाहेर पैसे पाठविणाऱ्यांची माहिती मिळविण्यासाठी ही तरतूद १ एप्रिल २०२० पासून लागू होत आहे. निवासी भारतीय एका आर्थिक वर्षांत २,५०,००० अमेरिकी डॉलर इतकी रक्कम भारताबाहेर ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस)’ अंतर्गत पाठवू शकतात. १ एप्रिल २०२० नंतर परदेशात या योजनेअंतर्गत एका वर्षांत सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवायची असेल तर पैसे पाठविणाऱ्याला त्या रकमेच्या पाच टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम टीसीएस म्हणून बँकेला किंवा ज्या अधिकृत डिलरकडून विदेशी चलन खरेदी केले आहे त्याला द्यावी लागेल. जर पैसे पाठविणाऱ्याकडे पॅन नसेल तर त्याच्याकडून १० टक्के इतका कर गोळा केला जाईल. * परदेश पर्यटन : परदेश प्रवास आता खूप लोकप्रिय आणि सामान्यांच्या आवाक्यात आला आहे. एखाद्या पर्यटन कंपनीच्या परदेश पर्यटनाच्या टूर पॅकेजसाठी (ज्यात परदेशातील प्रवास, राहण्या-खाण्याचा खर्च, हॉटेल वगरेचा समावेश आहे) काही रक्कम दिली असेल तर त्यावरसुद्धा त्या रकमेच्या पाच टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम टीसीएस म्हणून टूर कंपनीला द्यावी लागेल. ही तरतूद १ एप्रिल २०२० पासून लागू होईल. या टीसीएससाठी कोणतीही किमान रक्कम सुचविलेली नाही. ही तरतूद फक्त देशाबाहेरील पर्यटनासाठीच असून, देशांतर्गत पर्यटनासाठी ती लागू नाही. पर्यटकाकडे पॅन नसेल तर त्याच्याकडून १० टक्के इतका कर गोळा केला जाईल. * पन्नास लाख रुपयांवरील रकमेची विक्री : एका वर्षांत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कोणत्याही वस्तूची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीला खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून खरेदी रकमेच्या ०.१ टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम टीसीएस म्हणून गोळा करावी लागेल आणि ती सरकारकडे जमा करावी लागेल. ही तरतूद १ एप्रिल २०२० पासून लागू आहे. गाडीच्या विक्रीसाठी दुसऱ्या कलमानुसार कर गोळा केला जात असल्यामुळे या कलमानुसार कर गोळा केला जात नाही. ही तरतूद खरेदी करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना (सरकारी किंवा स्थानिक संस्था सोडून) लागू होते. खरेदी करणाऱ्याकडे पॅन नसेल तर त्याच्याकडून एक टक्के इतका कर गोळा केला जाईल. ज्या विक्रेत्यांच्या धंद्याची मागील वर्षांची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा आहे त्यांनाच या कलमानुसार कर गोळा करावा लागणार आहे. * इतर व्यवहार : तेंदू पाने, इमारती लाकूड, दारू, भंगार या वस्तूंच्या विक्रीवर पूर्वीपासून टीसीएस घेतला जातो. यावर स्वत:च्या उपभोगासाठीच्या खरेदीवर मात्र टीसीएस घेतला जात नाही. आपण जर वरील व्यवहार केले असतील आणि आपल्याकडून कर गोळा (टीसीएस) केलेला असेल तर ही रक्कम आपल्या ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये दिसते का ते तपासून बघितले पाहिजे. ही कराची रक्कम त्याला त्याच्या करदायित्वातून वजा करता येते. शेवटची संधी येणारा ३१ मार्च २०२० हा विद्यमान २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा शेवटचा दिवस आहे. प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे काही अनुपालन करावयाचे राहून गेले असेल तर ते करण्याची शेवटची संधी म्हणून करदात्याने ३१ मार्चपूर्वी खालील बाबी विचारात घ्याव्यात. शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबू नका, करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.. * विवरणपत्र दाखल करावयाची शेवटची संधी : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ (करनिर्धारण वर्ष २०१९-२०) या वर्षांचे विवरणपत्र विलंबाने भरण्याची अंतिम संधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपते. ज्या करदात्यांचे विवरणपत्र दाखल करावयाचे राहून गेले आहे अशांना १०,००० रुपये विलंब शुल्क भरून (ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे) विवरणपत्र ३१ मार्च २०२० पर्यंत दाखल करता येईल. ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल आणि ज्यांचे उत्पन्न २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे (कलम ८० च्या वजावटी न घेता) अशांना विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही. ही मुदत उलटल्यानंतर या वर्षीचे विवरणपत्र दाखल करता येणारच नाही. * सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख : ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल केले आहे (मुदतीत किंवा मुदतीनंतर) आणि काही त्रुटी किंवा चुकीमुळे सुधारित विवरणपत्र त्यांना दाखल करावयाचे असल्यास असे सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्च २०२० पर्यंतच दाखल करता येईल. या सुधारित विवरणपत्रासाठी विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही. * गुंतवणूक करा : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), विमा हफ्ता, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ईएसएसएस), मुदत ठेव, गृह कर्जाचा हप्ता वगरेंमधील गुंतवणूक ३१ मार्चपूर्वी केल्यासच ती आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ग्राह्य़ धरली जाते. * अग्रिम कराचा शेवटचा हप्ता : जे करदाते १५ मार्चपूर्वी अग्रिम कर भरू शकले नाहीत किंवा अग्रिम कर कमी भरला आहे ते ३१ मार्चपूर्वी अग्रिम कर भरू शकतात. ३१ मार्चपूर्वी भरलेला कर हासुद्धा अग्रिम कर म्हणून समजला जातो. * लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.com
