20 October 2019

News Flash

भांडवली बाजाराची यापुढे झेपच!

मोदी लाटेवर स्वार भांडवली बाजाराने अवघ्या महिन्याभरात गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून दिला. या दरम्यान इक्विटीशी संबंधित अनेक म्युच्युअल फंडांचे एनएव्हीदेखील उंचावले.

| June 23, 2014 01:02 am

मोदी लाटेवर स्वार भांडवली बाजाराने अवघ्या महिन्याभरात गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून दिला. या दरम्यान इक्विटीशी संबंधित अनेक म्युच्युअल फंडांचे एनएव्हीदेखील उंचावले. एकूणच अर्थव्यवस्थेत आलेल्या या अस्वस्थ हालचालींबाबत तसेच आगामी प्रवासाबाबत ‘मॉर्निगस्टार इंडिया’च्या फंड रिसर्चचे संचालक निरंजन रिसबुड यांच्याशी केलेली बातचीत :
जानेवारीला २० हजारांच्याही खाली असलेला सेन्सेक्स मेमध्ये एकदम २५ हजारांवर गेला. संसदेत भाजपाला मिळालेले निर्विवाद बहुमत व प्रत्यक्ष नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी या दरम्यान तर निर्देशांकांची झेप उल्लेखनीय ठरली. यामागील कोणती प्रमुख कारणे उधृत कराल?
सर्वप्रथम स्थिर सरकार केव्हाही चांगले, हे सर्वमान्य आहे, असे मला वाटते. शिवाय यंदा जनतेला एका चांगल्या सरकारची अपेक्षा होती. यामुळे देशात सुधारणा येतील. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेत विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या निधीचा ओघही वाढेल. सर्व काही उत्तम चालले तर, अपेक्षांची पूर्तता होताना दिसत असेल तर महागाईदेखील येत्या सहा महिन्यात नियंत्रणात येईल. वाढती गुंतवणूक आणि त्यायोगे देशाचा वधारणारा विकास दर या आशेवर भांडवली बाजारातील चित्र होते, असे म्हणायला हरकत नाही.
हे झाले सरकारचे. पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कोणते अंग अधिक विकसित होऊ शकेल?
नव्या सरकारचा कल पाहता त्यांच्याकडून थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढ, पायाभूत सेवा क्षेत्रातील अडथळे दूर करणे त्याचबरोबर सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्याच्या उपाययोजा होण्याची शक्यता दिसते आहे. तेव्हा या अनुषंगाने देशातील ऊर्जा, बँक, पायाभूत सेवा सुविधांशी संबंध येणारे प्रत्येक क्षेत्र-उद्योग यांना पुरेसा वाव आहे.
एकूणच गुंतवणूकपूरक वातावरण पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांच्या दृष्टिनेही त्यांना आगामी कालावधीत मागणी येण्याबरोबरच त्यांची विक्री वाढून अधिक नफाही पदरात पाडून घेता येईल. सार्वजनिक बँकांच्या बाबत त्यांना वाढत्या बुडित कर्जाची चिंता आहेच. पण सरकारचे भांडवल सहाय्य धोरण बँकांमध्ये ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याबरोबरच त्यांचे पायाभूत सेवा क्षेत्राला असलेले थकित कर्जे परत मिळण्यास मार्ग उपलब्ध होईल.
या दरम्यान भारतीय चलनातील कमकुवतताही चिंता निर्माण करणारी ठरली, ते कसे?
डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा प्रवास नजीकच्या कालावधीत ५८ पर्यंत स्थिरावेल. गेल्या काही महिन्यात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. त्यामुळे सध्या ६० च्या खाली प्रवास करणाऱ्या रुपयाबद्दल अधिक काळ चिंता करण्याचे कारण नाही. चलनात अस्थिरता निर्माण करणारे चालू खात्यावरील तूट, वाढती आयात हे मुद्देही आता निकाली निघण्यासारखी स्थिती आहे.
रुपयाचे भक्कम होणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी केव्हाही चांगले. मात्र अमेरिकन चलनावर विसंबून असणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे काय?
या कंपन्यांचे त्यामुळे फार काही नुकसान होईल, असे वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात त्या बऱ्यापैकी स्पर्धात्मक कामगिरी करून आहेत. मोठय़ा भारतीय आयटी कंपन्यांचे ग्राहकही तसे मोठे आहेत. शिवाय या कंपन्यांचे त्यांच्या ग्राहक कंपन्यांबरोबरचे संबंधही चांगले आहेत. पुन्हा रुपयाबाबत बोलायचे झाल्यासच, चलनात खूप अस्थिरता निर्माण झाली तर रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करेलच. योग्य वेळी योग्य उपाययोजना करून चलनावर नियंत्रणाचे यश यापूर्वीही आलेच आहे.
भांडवली बाजार, चलन बाजार, सराफा बाजार अशा सर्व पातळीवर हालचाल तीव्र होत असताना वाढत्या महागाईचा फणा काही मागे हटायला तयार नाही. संथ अर्थव्यवस्थेत महागाईचा भडका उडणे कितपत परिणामकारक आहे?
मेमधील किरकोळ महागाई दर कमी झालेला दिसला. मात्र तसे घाऊक किंमत निर्देशांकाबाबत झाले नाही. एकूणच अन्नधान्याची महागाई डोके वर काढणारीच आहे. यंदा तर कमी मान्सूनच्या अंदाजाची जोड त्याला आहे. त्यामुळे महागाई कमी व्हायला वेळ लागेल. यंदा मान्सूनने पाठ फिरविली तर किरकोळ महागाई दर आणखी वाढेल. वाढत्या महागाईमुळे मग व्याजदर कमी होण्याची आशा बाळगण्यातही काही अर्थ नाही.
परत प्रश्न आहे भांडवली बाजाराबाबतच. सेन्सेक्सचा २५ हजाराच्या अल्याड-पल्याडचा प्रवास असाच पुढे असेल काय? ब्रोकरेज कंपन्या, संस्थांनी अर्थसंकल्पाच्या तोंडावरच मुंबई निर्देशांक ३० हजार जाईल, असे अंदाज व्यक्त केले आहेत..
नेमके सेन्सेक्सच्या टप्प्याबाबत भाष्य करणे आमच्या दृष्टिने योग्य होणार नाही. म्युच्युअल फंडांवरील अभ्यास आणि विश्लेषण हे आमचे मुख्य काम. मात्र एक निश्चित सांगता येईल. दिर्घ कालावधीसाठी बाजाराचा चांगला कल राहिल. सध्याचा स्तर हा किमान आहे, असे मानावयास हरकत नाही.
सरकार आणि तिच्या आगामी अर्थसंकल्पाबाबत सांगायचे झाल्यास, देशातील अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणांची मदार ही बहुतांश विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांवर आहे. शिवाय विद्यमान नव्या सरकारकडून विश्वासार्ह अर्थसंकल्पाची अपेक्षा एक हाती सत्ता देणाऱ्या जनतेला आहे. मी तर म्हणेन की गुजरातमध्ये जे आहे, किंवा जे केले आहे ते भारतात काही प्रमाणात दिसले तरी अर्थव्यवस्थेला गती घेण्यास वाव आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून त्यातील काहीतरी दिसू शकेल.
फंडचे अभ्यासक म्हणून तुम्ही सद्यस्थितीत गुंतवणूकदारांना काय सुचवाल?
सध्या भांडवली बाजार तेजीत दिसत असला तरी एकूण उत्पन्नापैकी मोठी गुंतवणूक त्यात करून जोखीम घेऊ नये. एसआयपीच्या जोडीचा म्युच्युअल फंड गुंतवणूक पर्यायही निवडावा. इक्विटीत महिन्याभरात २० ते २५ टक्के परतावा मिळतो, असे म्हणत अथवा कुणीतरी सांगत एकदम गुंतवणूक करणे योग्य नाही. त्यासाठी तुमचा तेवढा अभ्यास असावा. हे कार्य फंड कंपन्या करतात. लार्ज कॅप एसआयपी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक केल्यास दिर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. सध्याचा इक्विटी बाजार खूप महागडा आहे, असे नाही; मात्र तो खूप वर आहे, असेही मानता कामा नये. सरकारची पूरक धोरणे आणखी स्पष्ट होतील, तसा तो आणखी वर जाऊ शकतो

First Published on June 23, 2014 1:02 am

Web Title: capital market looking for big jump in a future