|| कौस्तुभ जोशी ‘एखाद्या कंपनीचे, बँकेच्या किंवा म्युच्युअल फंडाच्या योजनांचे मानांकन ढासळले!’ अशा बातम्या आपण वाचत असतो. या ‘मानांकना’विषयी या स्तंभातून अधिक माहिती घेऊ. जेव्हा एखादी वित्तसंस्था रोखे/बाँड्स विक्रीस काढते किंवा एखाद्या कंपनीचे डिबेंचर्स / कर्जरोखे गुंतवणूकदारांसाठी खुले होतात तेव्हा त्यात किती जोखीम आहे हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला कळेलच असे नाही. प्रत्येक कंपनीला बाजारातून पसे उभे करताना आपल्या कंपनीशी संबंधित सर्व जोखीम घटक वेबसाइटवर टाकाव्या लागतात आणि ‘सेबी’ किंवा तत्सम बाजार नियंत्रकाला त्याची माहिती द्यावी लागते. पण ही माहिती वाचून गुंतवणूक करणे सामान्य गुंतवणूकदाराला जमेलच असे नाही. बाजार जोखमेशी संबंधित क्लिष्टता आणि जड शब्दावली यामुळे गुंतवणूकदार ते कितपत वाचतात हाच खरा प्रश्न आहे! अशा समयी क्रेडिट रेटिंग आपल्या मदतीला धावून येते. क्रेडिट रेटिंग करणाऱ्या कंपन्या एखादा प्रकल्प किंवा सिक्युरिटी याचे निष्पक्ष मानांकन करून त्यातील गुंतवणूकदारांसाठी असलेला धोका अभ्यासून त्याला रेटिंग देतात. रेटिंगची प्रक्रिया ज्या संस्थेला बाजारातून पसे उभे करायचे असतात ती संस्था क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या कंपन्यांना आपले रेटिंग करण्यास सांगते. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी एका तज्ज्ञांच्या टीमला तो प्रोजेक्ट देते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ या कंपनीला आपले डिबेंचर्स बाजारात आणायचे असतील तर तेच एका क्रेडिट रेटिंग एजन्सीची नेमणूक करतात. मग त्या एजन्सीची तज्ज्ञ मंडळी ‘अबक’ या कंपनीशी संपर्क साधून त्यांची सर्व माहिती मिळवतात. डिबेंचर्स किती वर्षांसाठी असणार आहेत, त्याचा व्याजदर किती असेल, त्यातून उभा केलेला पसा कोणत्या कारणासाठी वापरला जाईल याचा अभ्यास होतो. त्याचबरोबर कंपनीची मागील वर्षांतील कामगिरी कशी आहे, कंपनीचा नफा, कंपनीचा व्यवसाय, नफा, नफ्यातील सातत्य, कंपनीच्या व्यवसाय संबंधित असलेल्या सर्व जोखमी विचारात घेतल्या जातात. यावरून कंपनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पसे वेळेवर परत करू शकेल का? त्यांना मासिक किंवा वार्षकि व्याज देण्याचे कबूल केले होते त्याप्रमाणे तेव्हाच देऊ शकतील का? मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम परत केली जाऊ शकेल का ? याचा अभ्यास करून कंपनीची पत ठरवली जाते. ज्या वित्तीय संस्थेकडून पसा उभारला जात आहे त्यांचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय अनुभव याचासुद्धा विचार केला जातो. रेटिंग फक्त डिबेंचर्स किंवा बाँड्स याचेच केले जाते असे नाही. एखादा मोठा प्रकल्प आकाराला येत असेल उदाहरणार्थ विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, बंदर आणि त्याच्या उभारणीसाठी रक्कम उभारली जात असेल तर त्या पायाभूत प्रकल्पाची व्यवहार्यता किती आहे, त्यातून पसे परत मिळतील का? त्यातील जोखीम याचा अभ्यास करून प्रकल्पांनासुद्धा रेटिंग दिले जाते. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला आपण ज्यात पसे गुंतवत आहोत त्यातील जोखीम किंवा धोका किती आहे याचा अंदाज येतो. उत्पादक कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या, अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, सीमेंट, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मोठे ऊर्जा प्रकल्प, बंदर आणि त्याच्याशी सलग्न प्रकल्प, बँक, म्युच्युअल फंड योजना, वित्तीय संस्था, सरकारने इश्यू केलेले बाँड्स / कर्जरोखे या सगळ्याचे पतमानांकन होते. रेटिंगची पद्धती हे रेटिंग A, B, C, D अशा आद्याक्षरांनी दर्शविले जाते. AAA, AA, A या गटातील गुंतवणूक ही सर्वसाधारणपणे सुरक्षित मानली जाते. AAA ही सर्वाधिक सुरक्षित मानली जाते. BBB, BB, B या गटातील गुंतवणूक ही आधीच्या गटापेक्षा थोडी अधिक जोखमीची मानली जाते. C वेळेवर परतफेड होण्याच्या दृष्टीने या गटातील गुंतवणूक जोखमीची मानली जाते. D या गटातील कंपनी/ संस्था पसे परत देईल याची शाश्वती नाही म्हणजेच पसे बुडायची शक्यता सर्वाधिक आहे! अलीकडील काळात नामांकित वित्तीय संस्था डबघाईला येताना दिसतात, त्यांचे क्रेडिट रेटिंग काही वर्षांपूर्वी उच्च होते! मात्र आज ते नाही, याचाच अर्थ बाजारातील स्थान आणि पत कायमस्वरूपी नसते! यापुढे पसे गुंतवताना क्रेडिट रेटिंग नक्की पाहा! भारतात क्रिसिल, इक्रा, केअर या काही रेटिंग एजन्सी आहेत, ज्या पतमानांकन सुविधा देतात. अधिक माहितीसाठी त्यांची संकेतस्थळे -
