नीलेश साठे विमा पॉलिसी घेताना ‘नॉमिनी’ कोणाला करायचे म्हणजेच नामांकन कोणत्या व्यक्तीचे करायचे, त्या व्यक्तीचे नाव, वय, विमेदाराबरोबरचे नाते, पत्ता ही माहिती विमा प्रस्तावामध्ये विमेदाराने अचूक भरणे गरजेचे असते. तसेच नामित व्यक्तीचा पॉलिसी सुरू असताना मृत्यू झाला तर नवीन नॉमिनेशन करणे आवश्यक असते. बरेचदा या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होते आणि मग विमेदाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना विमा रक्कम मिळणे कठीण होऊन जाते. सामान्यत: विमेदाराने विमा पॉलिसी जर विवाहापूर्वी घेतली असेल तर आईचे / वडिलांचे नॉमिनेशन असते. विवाहानंतर ते पत्नीच्या नावे बदलून घ्यायचे राहून जाते. अशा वेळी जर विमेदाराचा मृत्यू झाला तर कौटुंबिक कलह निर्माण झाल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. असेही काही वेळा दिसून येते की पत्नीकडे विमा पॉलिसी आणि त्यावर नामांकन आईचे. जर दोघींमधून विस्तव जात नसेल तर ‘ना तुला ना मला घाल कुत्र्याला’ या म्हणीनुसार सून सासूला पॉलिसी देत नाही आणि सासूला तर हे माहिती पण नसते की तिच्या लेकाची विमा पॉलिसी होती म्हणून. विमा कंपनीकडे मृत्युदावाच न आल्याने ही रक्कम विमा कंपनीकडे पडून राहते. विमा हा दीर्घ मुदतीचा करार आहे. स्वाभाविकच पॉलिसीच्या दीर्घावधीच्या दरम्यान विमाधारकाच्या आयुष्यातदेखील बरेच बदल होतात. नॉमिनी बदलाची गरज पती-पत्नी जर विभक्त झाले तरी पडते अथवा नामित व्यक्तीचा मृत्यू झाला तरी पडते. विमाधारकांनी ठरावीक काळाच्या अंतराने, पत्त्यातील बदल विमा कंपनीने नोंदवला आहे ना हे पाहावे तसेच गरज असेल तेव्हा नॉमिनी बदल नोंदवून घ्यावा. विमा कायद्यात २०१५ मध्ये बरेच बदल झाले त्यातील महत्त्वाचा बदल नॉमिनेशनच्या संदर्भात झाला. ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’ म्हणजे ज्याला पॉलिसीचे सर्व लाभ मिळतील अशी संकल्पना नव्यानेच समाविष्ट करण्यात आली. पूर्वी नामित व्यक्तीला विमेदाराच्या मृत्यूनंतर मिळणारी रक्कम केवळ स्वीकारण्याचा अधिकार होता. त्याने ती रक्कम घेऊन त्याचे वाटप कायदेशीर वारसांना करायचे, असे त्याचे दायित्व होते. या रकमेवर पूर्ण मालकी अधिकार नॉमिनीला मिळत नसे. मात्र २०१५ च्या विमा कायद्यातील बदलानंतर ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’ला विमेदाराच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या विमा रकमेवर पूर्ण अधिकार प्राप्त झाला आहे. स्वाभाविकच या रकमेवर कायदेशीर वारसांनासुद्धा हक्क सांगता येणार नाही. पॉलिसीवर बँक वा इतर कुणाकडून कर्ज घेतल्यास पॉलिसी तारण म्हणून ‘असाइन’ करावी लागते. पॉलिसीची मुदत संपण्यापूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास विमेदाराच्या नावे पॉलिसी ‘रिअसाइन’ केली जाते, मात्र हे झाल्यावर पूर्वी पुन्हा नॉमिनेशन करावे लागत असे. बरेचदा पुन्हा नॉमिनेशन करायचे राहून जात असे आणि दुर्दैवाने पॉलिसीची मुदत संपण्यापूर्वी जर विमेदाराला मृत्यू झाला तर न्यायालयामार्फत वारस नक्की झाल्यावरच विम्याची रक्कम वारसांना मिळत असे. २०१५ मध्ये विमा कायद्यात दुरुस्ती झाली आणि आता पॉलिसी ‘रिअसाइन’ झाल्यावर पुन्हा नॉमिनेशन करायची गरज उरली नाही. अजून एक बदल विमा कायद्यात करण्यात आला. पूर्वी विम्याची मुदत संपल्यानंतर, पण विम्याची रक्कम विमेदाराला मिळण्यापूर्वी जर विमेदाराला मृत्यू झाला तर कोर्टामार्फत वारसा हक्क प्रस्थापित केल्यावरच विमा कंपनी विम्याची रक्कम देत असे. आता अशा स्थितीत नामित व्यक्तीला मुदतीनंतरसुद्धा विम्याची रक्कम मिळण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. नामांकन जवळच्या नातेवाईकांच्या नावे तर करता येतेच, पण नामांकन जर मित्राच्या/मैत्रिणीच्या/ ट्रस्ट यापैकी कुणाच्या नावाने करायचे असेल तर सबळ कारणे दिली तर तेही शक्य आहे. तसेच पूर्वी केवळ एकाच व्यक्तीला नामित व्यक्ती म्हणून नेमता येत असे. आता एकाहून अधिक व्यक्तींना नामित करता येते शिवाय प्रत्येक नामित व्यक्तीला मृत्यू दाव्यातील किती टक्के रक्कम देण्यात यावी याचाही स्पष्ट उल्लेख विमा प्रस्तावात करता येतो. वैकल्पिक नॉमिनी टाकण्याचीसुद्धा सोय आहे. सबळ कारण नमूद केले असेल तर नामित व्यक्तीचे नाव विमा प्रस्तावात न लिहितासुद्धा विमा प्रस्ताव स्वीकृत होतो. मात्र त्यानंतर लवकरात लवकर नॉमिनेशन करणे हिताचे आहे. केवळ विमा पॉलिसीवरच नाही पण बँकांची खाती, म्युच्युअल फंडांच्या योजनांतील गुंतवणूक, डीमॅट खाते, सहकारी संस्थेने दिलेली शेअर सर्टिफिकेट अशा सर्व चल आणि अचल संपत्तीसाठी नामांकन करणे आणि योग्य वेळी ते बदलणे गरजेचे आहे. वाचकांनी याबाबतीत सतर्क राहायला हवे.
