१९६० ते १९९८ या ३८ वर्षांमध्ये जितकी महागाई वाढलेली आहे त्यापेक्षाही गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढलेल्या महागाईचे प्रमाण जास्त आहे. केवळ या एका बाबीचा जरी विचार केला तरी आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये करणे संयुक्तिक ठरेल..भडकती महागाई, रुपयाचा सतत सुरू असलेला मूल्यऱ्हास, ठेवींवरील व्याजदरात होणारी कपात, बदलत्या व्याजदरांमुळे जनतेची होणारी लूट व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या वाढत्या बोजाखाली सर्वसामान्य जनता अनेक वर्षांपासून भरडून निघत आहे. वास्तविक सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे जनतेचे वास्तव उत्पन्न (फीं’ कल्लूेी) घटत असते. त्यामुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक असते. आयकर आकारणीचे हे मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आतापर्यतच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या मूलभूत तत्वाचे पालन केलेले नाही. उदा. भाजपाने १९९६ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ४०,००० रुपयांवरुन ६०,००० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. (प्रत्यक्षात त्यावेळी महागाईचा विचार करता सदर मर्यादा ६०,००० रुपयांपेक्षाही जास्त वाढविण्याची आवश्यकता होती.) परंतु ते सहा वर्षे सत्तेवर असतानादेखील (२००३-०४ सालासाठीचा त्यांचा शेवटचा अर्थसंकल्प) सदरचे आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले नाही. महागाईमध्ये अभूतपूर्व वाढ झालेली असतानादेखील माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०१२-१३ सालापासून पुढे आयकर उत्पन्नाच्या २,००,००० रुपयांच्या मर्यादेत वाढ केली नाही. त्यापूर्वीच्या आíथक वर्षांत केलेल्या वाढी यादेखील अत्यल्प अशाच होत्या. मर्यादेत वाढ करतांना सवलती काढल्यावर दर्शविल्याप्रमाणे वर्षांनुवर्ष सरकार या मर्यादेमध्ये अजिबात वाढ करीत नाही अथवा अत्यंत किरकोळ वाढ करते. पण तशी वाढ करताना आयकरदात्यांना मिळणाऱ्या विविध सवलती काढून घेते अथवा त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात करून त्या वाढीव मर्यादेचा फायदा आयकरदात्यांना मिळू देत नाही. त्यामुळे सरकार आयकरदात्यांवर विशेषत कमी उत्पन्न गटातील आयकरदात्यांवर सातत्याने मोठय़ा प्रमाणावर अन्याय करीत असते.उदा. १ एप्रिल २००१ पूर्वी बिनव्याजी अथवा सवलतीच्या दराने मालकाने नोकरदारांना दिलेल्या कर्जावर नोकरदारांना आयकर भरावा लागत नसे. परंतु भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २००१-०२ या आíथक वर्षांपासून यावर (पर्क) नव्याने आयकर आकारणी सुरू केली. त्यामुळे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढण्याऐवजी अप्रत्यक्षरित्या लाखो आयकरदात्यांच्या बाबतीत ती मर्यादा मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाली. तसेच २०००-०१ साली त्यांनी १,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांवर १७ टक्के अधिभार (सरचार्ज) बसविला होता. तर आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करतांना पी. चिदम्बरम यांनी २००५-०६ या आíथक वर्षांपासून (सदर आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेमध्ये वाढ केलेली आहे या सबबीखाली) नोकरदार आयकरदात्यांना मिळणारी कमाल ३०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट (स्टॅडर्ड डिडक्शन) देणे बंद केली. तसेच त्यांनी कलम ८० एल खाली मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावरील कमाल १५,००० रुपयांपर्यतची सवलतही काढून घेतली. ही काही उदाहरणे आहेत. थोडक्यात गेल्या २०-२५ वर्षांत अभूतपूर्व महागाई वाढलेली असतानाही त्या महागाईच्या आधारावर आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत सरकारने वाढ केलेली नाही. उलट सरकारने विविध सवलती काढून/ कपात करून सदरची मर्यादा संकुचित, मर्यादित केलेली आहे. त्यामुळे सध्याची २,००,००० रुपयांची आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही मूळातच वास्तव मर्यादा नाही. महागाईमध्ये अभूतपूर्व वाढवास्तविक घाऊक किंमत निर्देशांक, किरकोळ किंमत निर्देशांक, अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक इत्यांदीमध्ये असलेला मोठा फरक, महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत, त्यात केली जाणारी हातचलाखी, ग्रामीण भाग, छोटय़ा शहरात व मोठय़ा शहरात महागाईच्या बाबतीत असेलली मोठी तफावत यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात वाढलेली महागाई ही कोणत्याही प्रकारच्या महागाई निर्देशांकात पूर्णपणे प्रतििबबित होत नाही. ही महागाई कोणत्याही महागाई निर्देशांकापेक्षा जास्त असते. महागाईमुळे जनतेच्या मूळ उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट झालेली आहे.१९६० ते १९९८ या अडतीस वर्षांत अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशाकांत २००० ने वाढ झालेली होती. परंतु जानेवारी २००९ (निर्देशांक ३३७८.२३) ते डिसेंबर २०१३ (निर्देशांक ५४५५.३९) या पाच वर्षांमध्ये २०७७.१६ इतकी निर्देशांकात वाढ झालेली आहे. म्हणजेच अडतीस वर्षांमध्ये जितकी महागाई वाढलेली होती त्यापेक्षा जास्त गेल्या पाच वर्षांमध्ये महागाई वाढलेली आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांमध्ये वैद्यकीय खर्च व शिक्षणासाठीच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. तसेच काही वर्षांपूर्वी जी वस्तू चनीची वाटत असे आता ती वस्तू आवश्यक बनलेली आहे.जनतेच्या जीवनमानात, राहणीमानात झालेला मोठा बदल त्याचप्रमाणे सर्वच वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात झालेली भाववाढ यासारख्या बाबींचा विचार करता आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ नागरिकांच्या आयकरमुक्त उत्पन्नामध्येही योग्य प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे. सरकार जर निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेत महागाईच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात वाढ करते तर मग त्याच तत्वाच्या आधारे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये का करीत नाही ?सरकार आयकराचे जाळे जास्त व्यापक करुन त्यात जास्तीत जास्त लोकांना आणण्यासंबंधी नेहमीच सांगत असते. परंतु याचा अर्थ आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा न वाढविता आíथकदृष्टय़ा पात्र नसणाऱ्यांकडूनही आयकर वसूल करणे असा होत नाही. तर वास्तव उत्पन्न कमी झालेल्या करदात्यांना आयकराच्या जाळय़ातून मूक्त करणे व जास्त उत्पन्न असूनही आयकर न भरणाऱ्या लोकांना कराच्या जाळय़ात आणणे हा त्याचा अर्थ आहे. आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा योग्य प्रमाणात न वाढविल्यामुळे ज्यांना एक पसाही आयकर भरण्याची आवश्यकता नाही अश्या कोटय़ावधी लोकांना आयकर भरावा लागत आहे. हे अन्यायकारक आहे. टप्प्यातही (स्लॅब) वाढ आवश्यक!आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्यानंतर त्याचा फायदा आयकरदात्यांना पूर्णाशांने मिळण्यासाठी आयकर आकारणच्या टप्यात (स्लॅब) त्या प्रमाणातच वाढ करणे आवश्यक असते. परंतु सरकार प्रत्यक्षात तसे करीत नाहीत. सामान्य आयकरदात्यासाठी १० टक्के दराने आयकर आकारणी करण्याचा टप्पा दोन लाख रुपये ते पाच लाख रुपये उत्पन्न, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तो टप्पा २.५० लाख रुपये ते पाच लाख रुपये आहे. तर ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या अतिज्येष्ठ आयकरदात्यांसाठी १० टक्के दराचा टप्पाच नसून त्यांना पाच ते दहा लाख रुपयांवर २० टक्के दराने आयकर भरावे लागते. ज्येष्ठ आयकरदात्यांसाठी तो २.५० लाख ते ५.५० लाख रुपये तर अतिज्येष्ठ आयकरदात्यांसाठी तो पाच लाख ते दहा लाख रुपये या टप्याला १० टक्के दराने आयकराची आकारणी होणे आवश्यक आहे.मर्यादावाढ आवश्यक कशी आणि का?केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यामध्ये गेल्या आठ वर्षांमध्ये १०० टक्के वाढ झालेली आहे. या बाबीचा जरी विचार केला तरी आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख रुपये करणे संयुक्तिक ठरेल.एप्रिल १९९६ पूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ही ४.५ लाख रुपये होती. महागाईमुळे निवडणूक खर्चामध्ये वेळोवेळी झालेल्या वाढीचा विचार करुन सरकारने मार्च २०१४ मध्ये सदरची कमाल मर्यादा ७० लाख रुपये म्हणजेच मूळ खर्चाच्या १४.५६ पट इतकी वाढविलेली आहे. याच तत्वाचा वापर केला तर आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ८,७४,००० रुपये इतकी येते.प्रत्यक्ष करसंहितेबाबत छाननी करणाऱ्या ज्येष्ठ भाजपा नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने ९ मार्च २०१२ रोजी लोकसभेलाा सादर केलेल्या अहवालात आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १.८० लाख रुपयांवरून (सध्या ती २,००,००० रुपये आहे.) तीन लाख रुपये करावी, आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत करावयाच्या गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाख रुपयांवरुन ३.२० लाख रुपये क///रावी अशा शिफारसी २०१०-११ या आíथक वर्षांतील आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या होत्या. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील विरोधी पक्षनेते म्हणून आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची मागणी त्यावेळी केली होती. श्रीमंतावर सरकार करीत असलेल्या सवलतींची खैरात थांबविणे, प्रत्यक्ष करासंबंधीच्या ४.८२ लाख कोटी रुपये तर अप्रत्यक्ष कराच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या वादामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत योग्य तो तोडगा काढून वसुली करणे, आयकराच्या थकबाकीची वसुली करणे, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे व काळापसा बाहेर काढणे यासारख्या उपाययोजना केल्यास आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे शक्य होईल.अर्थमंत्रीकडून हे अपेक्षित..आयकरमुक्त उत्पन्न मर्यादा पाच लाख रुपये करुन पाच लाख ते दहा लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर १० टक्के, दहा लाख ते वीस लाख रुपयांपर्यतच्या उत्पन्नावर २० टक्के व वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने आयकर आकारणी करणे, पगारदारांना प्रमाणित वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) तरतूद लागू करणे, कलम ८० सी अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा किमान दोन लाख रुपये करणे, ८० एल ची सवलत वाढीव मर्यादेसह पुन्हा लागू करणे व वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्याची मर्यादा किमान ४०,००० करणे आवश्यक आहे.
