16 September 2019

News Flash

कांद्याच्या भाववाढीविरुद्ध ‘युद्ध आमचे सुरू’

कांद्याने सर्वच पक्षांच्या सरकारच्या डोळ्यात वेळोवेळी पाणी आणले आहे.

|| श्रीकांत कुवळेकर

कांद्याने सर्वच पक्षांच्या सरकारच्या डोळ्यात वेळोवेळी पाणी आणले आहे. त्यामुळे कांद्याकडे कधीही दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे राज्य आणि केंद्र सरकारने मनावर पक्के बिंबवले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका पाहता, कांदा बाजारात तत्परतेने हस्तक्षेप करणे ओघानेच आले.. तथापि अति आणि अवाजवी हस्तक्षेपदेखील सरकारला निवडणुकीसाठी डोकेदुखी ठरू शकते..

सालाबादप्रमाणे ऑगस्ट, सप्टेंबर आला की कुठल्या ना कुठल्या कृषी जिनसामध्ये भाववाढ होते. त्याला कारणही तसेच असते. रोजच्या जीवनात आणि जेवणात लागणाऱ्या बऱ्याच वस्तूंचा ‘ऑफ-सीझन’ असतो, कुठे ना कुठे तरी पावसामुळे आधीच कमी झालेल्या पुरवठय़ावर अधिकच परिणाम झालेला असतो, अलीकडील काही वर्षांत तर परकीय चलन आणि वस्तू बाजारांमधील घडामोडींचा येथील किमतींमध्येदेखील कमी अधिक प्रमाणात परिणाम होताना दिसतो. तुलनेने या वर्षी भाववाढीचा झटका खूपच कमी आहे. म्हणजे अगदी दुष्काळी वर्ष आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या विध्वंसक महापुरानंतरदेखील महागाई तुलनेने आटोक्यात राहिलेली दिसत आहे.

या पार्श्वभूमी वर गेल्या एक-दोन आठवडय़ांत आलेल्या कांद्यामधील तेजीच्या बातम्यांनी लक्ष वेधून घेतले नसते तरच नवल. आणि कांद्याची भाववाढ म्हणजे मग सरकारी यंत्रणा तत्परतेने लक्ष घालते. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे दीड-दोन महिन्यांत येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका. गेल्या काही वर्षांतील इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, कांद्याने सर्वच पक्षांच्या सरकारच्या डोळ्यात वेळोवेळी पाणी आणले आहे. त्यामुळे कांद्याकडे कधीही दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे राज्य आणि केंद्र सरकारने मनावर पक्के बिंबवले असल्यामुळे कांदा बाजारात तत्परतेने हस्तक्षेप करणे ओघानेच आले.

झाले काय की केवळ ऑगस्ट महिन्यामध्ये भाव घाऊक बाजारात १३ रुपयांवरून २२ रुपयांपर्यंत वाढल्यामुळे कांदा अचानक चच्रेत आला. किरकोळ बाजारात त्यामानाने किमती २५-३० रुपयांच्या घरातच राहिल्यामुळे अजून तेवढी आरडाओरड झालेली नाही. परंतु मागणी-पुरवठा गणित असे दर्शविते की, पुढील एक-दोन महिन्यांत, म्हणजे निवडणूकपूर्व महत्त्वाच्या काळात किमती चढय़ाच राहणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला थोडे अधिक जागरूक राहण्याची गरज लागणे स्वाभाविक आहे.

आता मागणी-पुरवठा परिस्थितीचा आढावा घेऊ. जून २०१९ अखेर संपलेल्या वर्षांसाठी सरकारने कांदा उत्पादनाचा सुमारे २२ दशलक्ष टनांचा अंदाज वर्तवला आहे जो जवळपास मागील वर्षांइतकाच आहे. खरीप, लेट-खरीप आणि रब्बी हंगाम अशा तीन मुख्य हंगामातील हे एकूण उत्पादन आहे. साधारणपणे रब्बी उत्पादन एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के एवढे असते. त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन एकटय़ा महाराष्ट्रामध्ये होते. म्हणजे रब्बी हंगामात ७-८ दशलक्ष टन कांदा फक्त महाराष्ट्रात होतो आणि त्याचा पुरवठा अध्र्या देशाला होत असतो.

आता डिसेंबर ते अगदी मे महिन्यांपर्यंत कांदा उत्पादन घेणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश आणि मराठवाडा या भागातील दुष्काळाची दाहकता पाहता, तसेच कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश, जिथे गेल्या काही वर्षांत कांद्याचे उत्पादन वाढताना दिसत आहे, तेथील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि इतर पिकांच्या उत्पादनातील घट पाहता कांद्याचे उत्पादन मागील वर्षांएवढेच राहिले असेल असे मानणे कठीण आहे. अलीकडील काळात कमी पावसातदेखील शेतीवर जास्त परिणाम होऊ न देण्यात शेतकरी यशस्वी होताना दिसत असला तरी पिण्याच्या पाण्यावाचून तडफडणाऱ्या प्रदेशात कांद्याचे उत्पादन निदान १०-१५ टक्क्यांनी तरी घटणार हे स्वाभाविक आहे. सरकारी आकडय़ांमध्ये ते उशिराने दिसणार असले तरी सध्याची भाववाढ हे त्याचेच प्रतिबिंब असल्याचे मानले जात आहे.

अलीकडील महापुरामुळे पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागांत साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान आणि त्यानंतरच्या पुनर्वसनासाठी पुढील काळात वाढणारी मागणी, इतर राज्यांकडे संपत आलेले साठे त्यामुळे त्यांची मागणी पूर्ण करण्याचा आलेला दबाव यामुळे नाशिकमधील लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे भाव वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. तेजीमध्ये निश्चितच सट्टेधारकांचा सहभाग असला तरी सट्टय़ामागे जेव्हा मागणी-पुरवठय़ातील व्यस्ततेचे भक्कम कारण असते तेव्हा तेजीला लगाम घालता येतो पण थांबवता येत नाही. सध्याची परिस्थिती थोडीशी तशीच असल्यामुळे ही तेजी कर्नाटकमधील खरीप कांद्याची आवक सुरू होईल तोपर्यंत म्हणजे निदान सहा आठवडे तरी कमी अधिक प्रमाणात राहील अशी शक्यता आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कांद्याच्या बाजारातील ही छोटीशी तेजी १९ महिन्यांच्या प्रदीर्घ मंदीनंतर, म्हणजे जानेवारी २०१८ नंतर पहिल्यांदाच आलेली आहे. त्यामुळे सरकारने हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की अति आणि अवाजवी हस्तक्षेपदेखील सरकारला निवडणुकीसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.

विशेष म्हणजे राज्य सरकारने यात फार लक्ष न घालण्याचा योग्य पवित्रा घेतला असला तरी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने लगेचच थोडी आततायी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. एकाच दिवसात सरकारने कांद्याच्या भाववाढीविरोधात अनेक उपायांचा इशारा देऊन सरकारने जणू काही युद्ध पुकारले आहे. बुधवारी सरकारने न्यूनतम निर्यात किंमत वाढवण्याबरोबरच दिल्ली क्षेत्रातील दुकानांमधील किरकोळ कांद्याच्या किमती प्रति किलो २३.९० रुपयांच्या पातळीवर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कांद्याचा पुरवठा वाढवण्याचा सल्ला सहकारी संस्थांना देऊन भाव खाली आणण्यासाठी सरकारकडील सुमारे ६०,००० टन बफर स्टॉकमधून कांदा पुरवठा करण्याचे संकेत दिले आहेत.

एवढय़ावरच न थांबता दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या बठकीमध्ये कडधान्य, तेलबिया आणि कांद्याच्या भाव परिस्थितीचा आढावा घेताना कांद्याच्या आयातीचा इशारा देऊन सरकारने कांदे उत्पादक, व्यापारी यांच्या विरुद्ध युद्धाचा पवित्रा घेतल्याचा भास होत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष ग्राहकांनी किंवा त्यांच्या संस्थांनी कांदा भाववाढीचा निषेध केल्याचे दिसत नसताना सरकारचा हा पवित्रा अनाकलनीय आहे. येत्या काळात याचे परिणाम सरकारला दिसणारच आहेत. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, देशाची कांद्याची एक दिवसाची मागणी ५०,००० टन असताना ६०,००० टन बफर स्टॉक, जोडीला झालीच तर पाच-दहा हजार टन आयात ही सरकारला किती उपयोगी पडू शकते. शिवाय आयातीचा कांदा येण्यास संपूर्ण प्रक्रिया पाहता निदान दोन महिने लागतील. तेव्हा देशांतर्गत पुरवठा पूर्ववत झालेला असेल. त्यामुळे हा इशारा किती पोकळ आहे हे व्यापाऱ्यांना माहीत आहेच, परंतु उत्पादकांनीसुद्धा तो लक्षात घ्यावा.

पासवान येथे थांबले तरच नवल. यापुढे जाऊन या महाशयांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या थाटात ट्विटरवरून डाळी आणि खाद्यतेलाच्या व्यापाऱ्यांनादेखील साठे मर्यादा घालण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे कांद्याप्रमाणेच खाद्यतेले आणि कडधान्यांच्या संदर्भात कुणाचीच तक्रार नसताना पासवानांनी केलेले ट्वीट त्यांना आणि सरकारला डोकेदुखी ठरणार असे वाटत आहे.

एकीकडे शेती आणि पणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यापासून कडधान्य, खाद्यतेले व इतर रोजचे अन्नपदार्थ शक्य तितके दूर ठेवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न युद्ध पातळीवरून सुरू केले असताना आणि त्याला पंतप्रधानांचा भक्कम आधार असताना पासवान यांचे मागील एक महिन्यातील संदेश त्यांनाच अधिक अडचणीचे ठरतील की काय असेही वाटत आहे.

कांद्याच्या आयातीचा इशारा देऊन सरकारने कांदे उत्पादक, व्यापारी यांच्या विरुद्ध युद्धाचा पवित्रा घेतल्याचा भास होत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष ग्राहकांनी किंवा त्यांच्या संस्थांनी कांदा भाववाढीचा निषेध केल्याचे दिसत नसताना सरकारचा हा पवित्रा अनाकलनीय आहे.

(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)

First Published on August 26, 2019 12:05 am

Web Title: investment in onion farming mpg 94