05 March 2021

News Flash

आर्थिक गैरप्रकारांवर आयटी कायद्यातही दाद मागता येते!

दररोज वृत्तपत्रात ‘इंटरनेट बँकिंग’, ‘मोबाइल बँकिंग’, ‘क्रेडिट कार्ड’संबंधातील गरप्रकारांच्या बातम्या आपण वाचत असतो. ‘फििशग मेल’ला प्रतिसाद देऊन अज्ञानाने काही जण आपल्या बँक खात्याची/कार्डाची गुप्त माहिती

| June 24, 2013 09:08 am

दररोज वृत्तपत्रात ‘इंटरनेट बँकिंग’, ‘मोबाइल बँकिंग’, ‘क्रेडिट कार्ड’संबंधातील गरप्रकारांच्या बातम्या आपण वाचत असतो. ‘फििशग मेल’ला प्रतिसाद देऊन अज्ञानाने काही जण आपल्या बँक खात्याची/कार्डाची गुप्त माहिती (उदा. पासवर्ड, खाते नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर इ.) मेल पाठवणाऱ्याला देतात व त्यातून खात्यातून पसे काढून घेण्याचे प्रकार घडतात. बँका वा मोबाइल फोन कंपन्यांकडूनही जाणतेपणाने वा अजाणतेपणाने ग्राहकांची गुप्त माहिती बाहेर पुरवली जाते व त्यातूनही असे गुन्हे घडतात, असे जाणकार सांगतात.
अशा गुन्ह्य़ांना बळी पडून ज्यांचे नुकसान झाले आहे अशा ग्राहकांना ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०००’च्या कलम ४६ खाली केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘निवाडा अधिकाऱ्याकडे’ (Adjudicating Officer) दाद मागता येते. महाराष्ट्र राज्यात सचिव (माहिती-तंत्रज्ञान) राजेश अगरवाल हे ‘निवाडा अधिकारी’ म्हणून काम बघतात. अलीकडेच पूना ऑटो अ‍ॅन्सीलरिज् प्रा. लिमिटेड विरुद्ध पंजाब नॅशनल बँक या तक्रारीत तक्रारदारास बँकेने ४५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी असा महत्त्वपूर्ण निकाल या अधिकाऱ्याने दिला आहे.    
तक्रारदाराच्या पंजाब नॅशनल बँकेतील (पीएनबी) खात्यातून २३ ऑगस्ट २०११ रोजी ८० लाख १० हजार रुपये इंटरनेट बँकिंगद्वारे अफरातफर करून काढण्यात आले व ते त्याच बँकेच्या जम्मू-काश्मीरमधील कथुआ शाखेतील के. के. बिर्ला समूहाच्या सतलज टेक्स्टाइल कंपनीच्या खात्यात स्थानांतरित करण्यात आले. सतलज खात्यातून पीएनबीच्या मुलुंड शाखेतील मॅग्झिमा ट्रेडिंग कंपनीच्या खात्यात ४० लाख रुपये, भावनगर शाखेतील इम्रान कलवा यांच्या समुद्र ट्रेडिंग या खात्यात २० लाख रुपये आणि व्यारा (गुजरात) शाखेतील दलविरसिंग खुराना यांच्या खात्यात २० लाख रुपये स्थानांतरित करण्यात आले. मुलुंड शाखेतील मॅग्झिमा ट्रेडिंग कंपनीच्या खात्यातून पुढे सिंडिकेट बँकेच्या मरिन लाइन्स (मुंबई) शाखेतील झीनत मन्सुरी यांच्या खात्यात ६० हजार रुपये व शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेतील एका खात्यात ३८ लाख रुपये स्थानांतरित करण्यात आले.
तक्रारदाराने ताबडतोब बँकेकडे व पोलिसांकडे तक्रार केली. सतलज टेक्स्टाइलनेही पोलिसांत तक्रार केली व बँकेस आपल्या खात्यातील व्यवहार थांबवण्यास सांगितले. कंपनीच्या खात्यातून विविध ठिकाणी केले गेलेल व्यवहार आपण केले नसल्याचे सांगून हे व्यवहार खाते ‘हॅक’ करून करण्यात आल्याचे तिने सांगितले. पोलिसांच्या असेही लक्षात आले की, सतलज खात्यातून ज्या खात्यांमध्ये पसे वळवण्यात आले होते त्या खातेदारांचा त्यांच्या बँकांनी दिलेल्या पत्त्यावर ठावठिकाणा लागला नाही. ज्याने इम्रान कलवा यांचे खाते बँकेत उघडताना ओळख दिली होती तो इसम व स्वत: खातेदाराचाही पोलिसांना छडा लागला नाही. दलविरसिंग याचे खाते उघडताना शाखा प्रबंधकास व्यक्ती माहिती आहे, असा शेरा मारण्यात आला होता; परंतु खातेदार आता फरारी झाला होता.   
प्रतिपक्षी बँकेने असे प्रतिपादन केले की, खात्याची गुप्त माहिती कंपनीच्या अकाऊंटंटना देण्यात आली होती. कंपनीने ‘फििशग मेल’ला प्रतिसाद दिल्याचे कबूल केले होते, बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार खातेदाराची ओळख पटवून घेतली होती व ‘इंटरनेट बँकिंग’संबंधीच्या सर्व सुरक्षा नियमावलींचे पालन केले होते. तसेच बँकेने त्वरित पावले उचलून निवाडा अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार खात्यातील व्यवहार थांबवून ३४ लाख रुपये खातेदारास परतही केले होते.  
बँक व ग्राहकातील वाद हा दिल्ली कोर्टाच्या व अन्य न्यायासानांच्या अधीन असेल हे तक्रारदाराने खाते उघडते वेळी लेखी मान्य केलेले असल्यामुळे सदर तक्रार ही या निवाडा अधिकाऱ्याच्या प्रादेशिक कक्षेत (३ी११्र३१्रं’ ्न४्िर२्िरू३्रल्ल) येत नाही व तक्रारीचा विषयही माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३ खाली येत नसल्यामुळेही या निवाडा अधिकाऱ्यास ही तक्रार ऐकण्याचा अधिकार नाही, असे प्रतिपादन बँकेतर्फे करण्यात आले.
तक्रारदार कंपनी व बँकेचे युक्तिवाद ऐकून निवाडा अधिकाऱ्याने आपली निरीक्षणे नोंदवली.  
बँकेच्या नियमात जरी बँक व ग्राहकातील वाद हा दिल्ली कोर्टाच्या व अन्य न्यायासानांच्या अधीन असेल, असे म्हटले असले तरीसुद्धा असे नियम हे एकतर्फी केलेले असतात व नियम बनविण्याच्या प्रक्रियेत ग्राहकाचे मत विचारात घेतलेले नसते. त्यामुळे तक्रारदार महाराष्ट्रात राहतो, बँकेच्या शाखा महाराष्ट्रात आहेत, तक्रारदाराचे खाते महाराष्ट्रात आहे व फसवणुकीचा उगम महाराष्ट्रात झालेला असल्यामुळे तक्रारदाराला या कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील निवाडा अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्यास मज्जाव करणे हे अन्यायकारक ठरेल. असा निर्वाळा त्यांनी सदर तक्रार ही निवाडा अधिकाऱ्याच्या प्रादेशिक कक्षेत येत नाही या प्रतिपादनाचा समाचार घेताना दिला.    
तक्रारीचा विषयही माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३ खाली येत नाही या युक्तिवादाबाबत अधिकाऱ्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले असेल तर कलम ४६ नुसार निवाडा अधिकाऱ्यास तक्रार नोंदवून घेऊन नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का हे तपासावे लागेल. या प्रकरणी केवळ तक्रारदाराच्याच खात्याची नव्हे तर सतलज टेक्स्टाइलचीही माहिती अनधिकृतपणे मिळवली गेली असल्यामुळे कलम ४३ चे उल्लंघन झाले असे पुढे आलेल्या माहितीनुसार माझे मत झाले आहे; तथापि प्रतिवादी बँक या उल्लंघनास जबाबदार आहे का हे पाहावे लागेल.  
पुराव्यावरून हे स्वच्छ दिसते की, या अफरातफरीच्या व्यवहारात सतलज टेक्सटाइल कोणत्याही प्रकारे गुंतलेली नसून उलट तीच गरव्यवहाराची बळी ठरली आहे. त्यांच्या खात्याचा गरव्यवहारांसाठी वापर करण्यात आला, असे पोलीस तपासातही सिद्ध होते. यास्तव सतलजविरुद्ध कोणताही गुन्हा शाबीत होत नाही.
पीएनबीच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने सादर केलेला तपास अहवाल व पोलिसांच्या अहवालावरून काही कुतूहलजनक बाबी पुढे आल्या-
१. हा मोठा गुन्हा घडण्यापूर्वी सतलज खात्यातून १०००/- रुपये काढून चाचपणी करण्यात आली होती.
२. भावनगर शाखेत २९ ऑगस्ट २०११ रोजी ग्राहक आला होता, पण त्याच्याबद्दल शंका निर्माण झाली असता तो निघून गेला व परत आला नाही. पोलीस अहवाल म्हणतो की, कोणा बँक कर्मचाऱ्यानेच त्याला सावध केले होते.
३. मुलुंड शाखेच्या खात्यातील व्यवहारासंदर्भात कोणा इसमाने ३.५% दलालीचा उल्लेख केला होता. त्या पलूचा पोलिसांनी अधिक तपास करावयास हवा होता तो केला नाही.
४. दलवीर सिंग यांच्या खात्यातून २४ ऑगस्ट २०११ रोजी स्वत:च्या नावाच्या सहा धनादेशांनी १७ लाख ७० हजार रुपये काढण्यात आले होते. एवढी मोठी रक्कम रोख काढून नेण्यात आली ही बाब बँकेच्या कारभारातील ढिलाई व निष्काळजीपणा दाखविणारी आहे. तसेच वेगवेगळ्या एटीएम मशीन्समधून ५० हजार रुपये काढण्यात आले होते तरीही बँक वा पोलिसांनी सीसीटीव्हीमधील फूटेज पाहून गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी काहीही पावले उचलली नाहीत.
५. मॅग्झिमा ट्रेडिंग कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ३८ लाख रुपयांचा व्यवहार ‘आरटीजीएस’ यंत्रणेमार्फत केला होता. तरीही पुणे पोलिसांनी त्यांना पकडण्याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत हे एक कोडेच आहे.
६. समुद्र ट्रेडिंगच्या खात्यातून २३ ऑगस्ट २०११ रोजी २० लाख रुपये स्वत:च्या नावाच्या तीन धनादेशांद्वारे काढण्यात आले. एवढी मोठी रक्कम रोख काढून नेण्यात आली ही बाब बँकेच्या कारभारातील ढिलाई व निष्काळजीपणा दाखविणारी आहे.
वरील सर्व विवेचन लक्षात घेता निवाडा अधिकाऱ्याने खालील मते नोंदवली.
१. तक्रारदाराने बँकेच्या बऱ्याच संरक्षक सुविधांचा लाभ घेतला नव्हता. उदा. लघुसंदेश सेवा जागरण (एसएमएस अलर्ट्स), तसेच त्याने ‘फििशग मेल’ला प्रतिसाद दिला असल्यामुळे तोही दोषी आहे.
२. खोटे कागदपत्र सादर करून पीएनबीच्या शाखांमध्ये खाती उघडण्यात आली त्यावरून बँक खातेदाराचे खाते उघडण्यापूर्वी त्याची ओळख पटविण्यासाठी असलेल्या ‘केवायसी प्रणाली’संबंधी निष्काळजीपणा दाखवत होती. तसेच मोठय़ा रकमा रोख काढू दिल्यामुळे गुन्हेगारांना तक्रारदारास ठकविणे शक्य झाले होते.
३. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २ जुल २०१२चे परिपत्रक (खातेदारांची ओळख पटवणे- केवायसी, काळा पसा पांढरा करण्याविरुद्ध करावयाचे उपाय, आर्थिक दहशतवादाचा मुकाबला व बँकांची कर्तव्ये) मी काळजीपूर्वक वाचले असून त्यातील काही मार्गदर्शक तत्त्वे व तरतुदींची बँकेने पायमल्ली केली आहे असे दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘माहितीची सुरक्षितता, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग, तंत्रज्ञानातील धोक्याचे व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित फसवणूक’ या विषयांवर २९ एप्रिल २०११ रोजी प्रसृत केलेली मार्गदर्शक तत्त्वेही मी काळजीपूर्वक वाचली आहेत. उपलब्ध माहितीवरून असे दिसते की, बँकेने यातील बऱ्याच तत्त्वांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी केलेली नसल्यामुळे तिच्या ग्राहकांची फसवणूक झाली व त्यांना कष्टाने कमावलेले पसे गमवावे लागले.
४.बँकेने जाणतेपणाने दाखवलेल्या अनेक प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे कलम ४३ खालील गुन्हे रोखण्यात बँक अयशस्वी ठरली असून त्यामुळे ती कलम ४३ व ४३असहित कलम ८५ खाली असलेल्या गुन्ह्य़ांबाबत दोषी ठरली आहे. सबब तिने तक्रारदाराचे झालेले नुकसान भरून द्यावयास हवे.  
बँकेने तक्रारदारास ४५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी जी त्याचे पूर्ण नाही तरी काही अंशी तरी नुकसान भरून काढेल, असा आदेश या अधिकाऱ्याने दिला. यात तक्रारदाराची जवळजवळ सर्व मूळ रक्कम त्यास परत मिळेल, पण व्याज जे १५ टक्के दराने अंदाजे २० लाख रुपये होते ते मिळणार नाहीत. तक्रारदाराने दाखवलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल ते नुकसान त्याने भोगावे, असा आदेश देऊन दाव्याचा खर्च तक्रारदारास देण्यास मात्र अधिकाऱ्याने नकार दिला.
निवाडा अधिकाऱ्याने आपल्या निकालपत्रात पोलिसांच्या कामगिरीबद्दलही असमाधान व्यक्त केले. पाठपुरावा केल्यानंतरच पोलीस गुजरात राज्य व अन्य ठिकाणी गेले. मात्र सीसीटीव्ही फूटेज, व्यहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची चौकशी इत्यादी गोष्टी पोलिसांनी कसोशीने केल्या नाहीत. हा कोणा एका व्यक्तीने एकटय़ाने केलेला गुन्हा नसून हे संगनमताने केलेले कट-कारस्थान असूनही सारे गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत हे भीतीदायक आहे. एवढा मोठा गुन्हा घडूनही पोलीस आयुक्त वा उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तपासात लक्ष घातले नाही. याचा अर्थ बहुतांश क्रेडिट कार्ड व इंटरनेट बँकिंगचे महाराष्ट्रातील गुन्हे हे पुण्यात घडत असूनही पुणे पोलिस अशा गुन्ह्य़ांबाबत अजूनही फारसे जागरूक दिसत नाहीत.  
अशी निरीक्षणे नोंदवून ‘निवाडा अधिकारी नियमावली’च्या कलम १२ नुसार आपल्याला असलेल्या अधिकाराचा वापर करत, अशा गुन्ह्य़ांचा तात्काळ साकल्याने विचार करावा आणि गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, असे त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना ठोस आदेश दिले. महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालकांनी सायबर गुन्ह्य़ांचा शोध घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करावे व तपासकामांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेशही निवाडा अधिकाऱ्यांनी दिले.
 (लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2013 9:08 am

Web Title: it act on the types of non economic activities
टॅग : Business News
Next Stories
1 वडिलोपार्जित मालमत्ता विकताय?सावधान!
2 विमा विश्लेषण : बिर्ला सन लाइफ व्हिजन प्लॅन
3 साठीतला रुपया
Just Now!
X