17 September 2019

News Flash

किमान दोन तिमाही वाट पाहावी लागेल..

या सदरातून सुरू असलेल्या गुंतवणूक यात्रेचा वृत्तांत मार्गदर्शनप्रद असल्याचे अनेक वाचकांनी आवर्जून कळविले आहे.

|| वसंत कुलकर्णी

या सदरातून सुरू असलेल्या गुंतवणूक यात्रेचा वृत्तांत मार्गदर्शनप्रद असल्याचे अनेक वाचकांनी आवर्जून कळविले आहे. पांडुरंग बुधकर मार्गावरील या यात्रेचे पुढील ठिकाण प्रभुदास लीलाधर या दलाली पेढीचे कार्यालय होते. उच्च धनसंपदा बाळगणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस (पीएमएस) ही सेवा देणाऱ्यांपैकी एक नामांकित तरीही रूढिप्रिय दलाली पेढीच्या ‘पीएमएस’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि चीफ पोर्टफोलिओ मॅनेजर असणारे अजय बोडके यांचे कार्यालय गाठले. अजय बोडके यांनी प्रभुदास लीलाधरमध्ये दाखल होण्याआधी आयडीएफसी म्युच्युअल फंड आणि एसबीआय म्युच्युअल फंडात काम केले आहे. आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या काही मुदतबंद फंडाच्या बरोबर आयडीएफसी क्लासिक इक्विटी (सध्याचे नाव आयडीएफसी कोअर इक्विटी) या फंडाचे ते निधी व्यवस्थापक होते. व्यापक अर्थकारणाचा त्यांचा विशेष अभ्यास असल्याने सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि गुंतवणुकीवर होत असलेले परिणाम हा गप्पांचा विषय होता.

  • निवडणुकीच्या आधी सुस्थितीत असलेली अर्थव्यवस्था अर्थसंकल्पानंतर अचानक चिंताजनक बनते, असे होण्यामागचे तुमच्या मते काय संभाव्य कारणे आहेत?

तीन वर्षांपूर्वीचे निश्चलनीकरण आणि १ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचे हे परिणाम आहेत. कर प्रणालीत झालेल्या बदलानंतर सरकारला अपेक्षित असणारे मासिक १ लाख कोटींचे करसंकलनाचे लक्ष्य फारच कमी वेळा गाठता आले. परिणामी सरकारकडून होणाऱ्या खर्चावर मर्यादा येत होत्या. निवडणूक वर्षांत वित्तीय तूट नियंत्रित राखण्यासाठी सरकारने सुरू असलेल्या विकासकामांच्या खर्चाला कात्री लावली. विशेषत: जानेवारीपासून नवीन कंत्राटे देणे बंद केले. दुसरे कारण असे की, बँका आणि गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृह वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या वेगवेगळ्या कर्जाच्या प्रमुख स्रोत राहिल्या आहेत. मात्र तीनही स्रोत आटू लागल्याने प्रकल्प कर्ज, वाहन कर्ज किंवा गृह कर्ज यांसारख्यांना वित्तपुरवठा मिळणे जवळजवळ बंद झाले आहे. रोकड सुलभता कमालीची खालावल्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. आज अर्थव्यवस्था चिंताजनक पातळीवर पोहोचण्यामागे ही कारणे आहेत.

  • नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारण्याबाबत तुम्ही आशावादी आहात काय?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिमाणे आजपर्यंतच्या सकारात्मक पातळीवर आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सगळ्यात कळीचा मुद्दा असतो तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे भाव. तेलाचे भाव सध्या ६० डॉलर प्रति पिंप पातळीवर आहेत. तेलाचे भाव वाढले की महागाई वाढते. महागाईचा दर चढा असला की व्याजदर वाढवावे लागतात. सध्या हे सर्व नियंत्रणात आहे. अर्थव्यवस्थेने वेग धरायला संबंधितांच्या मानसिकतेचा मोठा वाटा असतो. आज जर काही कमी असेल तर मंदीची भीती वाटत असल्याने आखलेले प्रकल्प राबविण्यास संबंधितांची तयारी नाही. ही मानसिकता सुधारण्यास थोडा कालावधी लागेल. भारतीय भांडवली बाजारातील नोंदलेल्या मोठय़ा कंपन्यांची स्थिती पाहता त्यांच्या उत्सर्जनात सुधारणा होण्यास किमान दोन तिमाहींचा कालावधी लागेल.

  • सरकारने मंदावलेल्या मागणीत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मागील शुक्रवारी काही उपाय योजले आहेत. हे उपाय भारतीय अर्थव्यवस्थेत जान फुंकतील याबद्दल तुम्ही आशावादी आहात का?

अर्थमंत्र्यांनी उशिरा का होईना पण मागील दोन आठवडय़ांपासून अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वाशी चर्चा सुरू केली होती. या चर्चेदरम्यान पुढे आलेल्या वेगवेगळ्या सूचनांची दखल घेऊन सरकारने काही उपाय योजले आहेत. मध्यम आणि लघुउद्योग हे मोठे कुशल व अर्धकुशलांना रोजगार देतात. त्यांना त्यांची थकलेली देणी, परतावा (रिफंड) ३० दिवसांत व यानंतर उर्वरित देणी ६० दिवसांत सरकार देईल. यामुळे गमावलेल्या रोजगाराच्या संधी पुन्हा प्राप्त होतील. बँकांना ७० हजार कोटी पुन:भांडवलीकरणासाठी दिले आहेत. सर्वसामान्यपणे बँकांचे स्वनिधीचे ठेवींचे प्रमाण सात ते १० टक्क्यांदरम्यान असते. या ७० हजार कोटींवर आपण सातपट हे प्रमाण धरले तरी पाच लाख कोटींचा कर्जपुरवठा होईल इतके बँकांना बळ मिळाले आहे.

  • तुम्ही कोणत्या उद्योगांबद्दल आशावादी आहात?

बँकिंग, वित्तीय सेवा, तयार खाद्यपदार्थ, ग्राहकोपयोगी वस्तू या उद्योगांबद्दल मी आशावादी आहे. मागील वर्षी आयएलएफएस घोटाळा ऑक्टोबरमध्ये उघडकीस आल्यापासून कर्जाचा ओघ आटल्याचा फटका वाहन उद्योगास बसला. वाहन उद्योगातील समभागांच्या किमती पुनरावलोकनाच्या पातळीवर आल्या आहेत. तसेच उपभोगाच्या वस्तूंबाबत मी आशावादी आहे. नव्याने केलेली गुंतवणूक सहा महिने ते वर्षभराच्या कालावधीत चांगला नफा देऊ शकेल. भारतात या वर्षी मागील १० वर्षांतील सर्वोत्तम पाऊस झाला आहे. धरणांमधील जलसाठा ९० टक्क्य़ांहून अधिक असल्याने या वर्षी रब्बी व खरीपाचे भरघोस उत्पादन अपेक्षित आहे. परिणामी क्रयशक्ती वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढल्याचा फायदा वरील उद्योगातील भारतातील उत्पादकांना होईल.

shreeyachebaba@gmail.com

First Published on August 26, 2019 12:07 am

Web Title: loksatta interview with financial expert ajay bodke mpg 94