26 February 2021

News Flash

बँक विलीनीकरण उशिरा सुचलेले शहाणपण

अपवाद स्वरूपात स्टेट बँक आणि पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण जरूर झाले.

|| उदय तारदाळकर

आस्थापना एकच, एक एक शाखा हाकेच्या अंतरावर आणि व्यवसायासाठी कर्मचाऱ्यांची एकमेकांशीच स्पर्धा.. असे हास्यास्पद दृश्य फक्त सरकार प्रवर्तक असतानाच दिसू शकते. कोणताही व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम आहे काय, हा एक सनातन प्रश्न आहे. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडे घोषित सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण हे नक्कीच उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन आता पन्नास वर्षे उलटतील, परंतु बदलत्या काळात कधीही सरकारकडून तडफेने अशा तऱ्हेच्या विलीनीकरणाचा विचार झाला नाही.

अपवाद स्वरूपात स्टेट बँक आणि पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण जरूर झाले. त्याला आता सुमारे दीड वर्ष झाले. या काळात स्टेट बँकेने सुमारे १८०० शाखा कमी केल्या आणि दोनशेहूनही अधिक प्रशासकीय कार्यालयांचे एकत्रीकरण करून गेल्या आर्थिक वर्षांत खर्चामध्ये चांगलीच बचत केली आहे. मात्र स्टेट बँकेपल्याड, सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ पैकी ११ बँका या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृतीच्या (पीसीए) परिघात आल्या आहेत. योग्य निकषांशिवाय आणि खिरापतीसारखी कर्जे वाटल्याने या बँकांपुढे बुडीत कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. त्वरित सुधारणा कृतीअंतर्गत या बँकांना नवीन शाखा काढणे, नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, लाभांश वितरण तसेच कर्जवाटप इ. गोष्टीवर र्निबध लादले जातात. एकंदरीत अशा बँकेच्या व्यावसायिक कार्यक्रमांना खीळ बसते. परिणाम साहजिकच बँकेच्या नफ्यावर होतो आणि एका तऱ्हेने अशी बँक निष्क्रिय होण्याची शक्यता असते. त्वरित सुधारणा कृतीच्या कार्यप्रणालीचा मूळ उद्देश हा अशा बँकांना दिवाळखोरीपासून वाचविणे हा असतो. परंतु अशा बँकांच्या व्यवसायावर बंधन आल्याने अर्थातच त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.

बुडीत कर्जाच्या मुद्दय़ावर सध्या अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, देना बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृतीअंतर्गत निरीक्षणाखाली आहेत. २००८च्या जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर, बँकिंग व्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि जोखीम व्यस्थापनाच्या दृष्टीने बँकांना किमान पातळीचे भांडवल राखण्यासाठी सर्व देशांनी मान्यता दिली होती. इंद्रधनुष योजनेअंतर्गत सरकारने बासल-३ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक जोखीम निकषांनुसार बँकांच्या भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले होते. अशा पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक व देना बँकेच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय घेतला. सरकारने ज्या तीन बँकांचे एकत्रीकरण जाहीर केले आहे, त्या तीन बँकांमध्ये एक सशक्त, एक मध्यम प्रतीची आणि आणि एक ‘पीसीए’खाली असलेली कमकुवत बँक समाविष्ट आहे. तसेच भौगोलिक विषयांचा विचार केल्यास दक्षिण, उत्तर आणि पश्चिम या तिन्ही क्षेत्रात सक्रिय राहून अशी बँक आपला व्यवसाय वाढवू शकते.

‘पीसीए’अंतर्गत कर्ज देण्यावर मर्यादा असल्याने कंपन्यांना विशेषत: लघू आणि मध्यम उद्योगांना मिळणारी कर्जे कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. आजमितीला भांडवल उभारण्यास निधी नसल्याने बाजारात तरलता नाही. व्यवसायानुसार मोठय़ा असलेल्या कंपन्याना भांडवल बाजारातून रोखे किंवा तत्सम साधने उपलब्ध असतात. लघू आणि मध्यम उद्योगांची अशी गळचेपी होणे सरकारला परवडण्यासाखे नाही. अशा परिस्थितीत तार्किकदृष्टय़ा सुसंगत अशा बँकांचे एकत्रीकरण करणे अनिवार्य आहे. विलीनीकरणाच्या बाबतीत काही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, अशा विलीनीकरणामुळे मूलभूत आव्हानांनाकडे दुर्लक्ष करून मूळ समस्यांचा विचार केला जात नाही. भारतासारख्या देशात अजूनही सार्वजनिक बँकेच्या संचालकांची किंवा बँक प्रमुखांची निवड सरकार करीत असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक हतबल असते. अलीकडच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपले अधिकार गाजविण्यास सुरुवात केल्याने खासगी बँकांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु सार्वजनिक बँकांच्या बाबतीत गुणवत्तेत तडजोड करून नेमणूक होणार असतील तर अशा विलीनीकरणांना अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात मजबूत केल्यास अशा विलीनीकरणाचा नक्कीच फायदा होईल.

आर्थिक समावेशकतेच्या दृष्टीने २०१३ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील बँकांना लोकांना सेवा पुरवण्यासाठी त्यांच्या शाखा खेडोपाडी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात जनधन योजनेमुळे अजून चालना मिळाली. निश्चलनीकरणानंतर सरकारचा रोखीचे व्यवहार कमी करण्याकडे कल आहे. बँक विलीनीकरणामुळे बहुतेक शाखा आणि एटीएमचा आढावा घेतला जाईल. अशा परिस्थितीत धोरणात्मकदृष्टय़ा बँकांच्या शाखा किंवा एटीएम केंद्रे पुढील काळात अनावश्यक नाही तर किमान ठेवण्याची जरुरी भासेल. बँक विलीनीकरण प्रक्रिया यासाठी अत्यावश्यक आहे. शासकीय नियंत्रणासाठी बँकांनी देशभरात प्रादेशिक / विभागीय कार्यालये उघडली आहेत. अशा धोरणांमुळे बँका मोठय़ा प्रमाणावर प्रशासकीय खर्च करीत आहेत. बँकांचे विलीनीकरण झाल्यास प्रादेशिक आणि विभागीय कार्यालयांची आवश्यकता कमी होऊन मोठय़ा प्रमाणात बचत होईल. त्या अनुषंगाने भाडे, वीज, तंत्रज्ञान यावरील खर्च मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊन प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. नवीन खाते उघडणे, निवृतिवेतन, धनादेशाचे संशोधन अशा कित्येक ग्राहकोपयोगी सुविधा एकत्रपणे देऊन विलीनीकरणानंतर मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊ शकते. त्याशिवाय जोखीम व्यवस्थापन आणि नियमांचे अनुपालन याविषयी एकच प्रणाली वापरल्यास विलीनीकरणानंतर सर्व बँकांत एकप्रकारची संदिग्धता येऊन कायदेपालन सुलभ होईल. सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बँकांसाठी २.११ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीची घोषणा केली होती. या योजनेनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यांना रोख्याद्वारे १.३५ लाख कोटी, तर उर्वरित ५८,००० कोटी रुपये भांडवल बाजारातून उभारण्याचा मानस जाहीर केला होता. जुलै २०१८ पासून सरकारने बँकांना अतिरिक्त भांडवल देण्यास सुरुवात केली. विलीन झालेल्या बँकेस सरकारकडून वाढीव भांडवल मिळाल्यास त्याचा खऱ्या अर्थाने सदुपयोग होईल. त्यामुळे व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून केलेल्या विलीनीकरणास आता पर्याय नाही हे निश्चित.

tudayd@gmail.com

(लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 8, 2018 12:55 am

Web Title: merger of banks
Next Stories
1 कोणत्याही कालस्थितीतील ‘लार्ज कॅप’ सोबती!
2 चढ-उताराच्या छायेत
3 मंदी किती दाहक..
Just Now!
X