ग्राहकोपयोगी सेवांची देयके, फोनचे रिचार्ज, डीटीएच आणि ओटीटी व्यासपीठांची वर्गणी यांसारख्या नियतकालिक आणि आवर्ती देयक व्यवहारांची स्वयंचलित तत्त्वावर नूतनीकरण करण्याची रुळलेली प्रथा बंद करण्याच्या निर्देशांना रिझर्व्ह बँकेने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत असल्याचे बुधवारी जाहीर केले. अर्थात ‘ऑटो डेबिट’ नावाने ओळखली जाणारी प्रथा गुरुवार, १ एप्रिलपासून बंद होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. ग्राहकांकडून देय असलेल्या वारंवार अथवा आवर्ती धाटणीच्या व्यवहारांची पूर्तता करताना, रिझर्व्ह बँकेने अशा व्यवहारांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण अर्थात प्रत्येक नूतनीकरणाच्या प्रसंगी प्रत्यक्ष ग्राहकांची संमती अनिवार्य करणारा नियम लागू करणारे निर्देश सर्व वाणिज्य बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि आवर्ती देयक व्यवहारांची कार्ड, प्रीपेड पेमेंट साधने आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रक्रिया करणारे पेमेंट गेटवे यांना उद्देशून दिले होते. मात्र याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२१ पासून न करता, ती सहा महिने पुढे म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२१ पासून केली जाईल, असे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. कार्ड तसेच डिजिटल व्यवहारांतील सुरक्षिततेचा घटक वाढविण्यासाठी आणि असे व्यवहार ग्राहकांसाठी निर्धोक ठरतील या उद्देशाने हे पाऊल टाकत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने घोषित केले होते. मात्र नव्या निर्देशांचे पालन करून त्याची अंमलबजावणी ही विनासायास आणि ग्राहकांना कोणताही त्रास न होता व्हायची तर तयारीसाठी पुरेसा वेळ दिला जावा, अशी ‘पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या मागणीची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. परंतु या मुदतीपल्याड निर्देशांच्या पालनात हयगय दिसून आल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मध्यवर्ती बँकेने दिला आहे.
