ठेवीच्या रकमेच्या आधारावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवीदारांच्या केलेल्या विभागणीस कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, तर्क व सारासार विवेकही नाही. म्हणूनच तिने एप्रिलमध्ये काढलेला आदेश मूलत: चुकीचा, लहरी, व जुलमी तर आहेच. पण ही विभागणीच अवाजवी असल्यामुळे भेदाभेदही करणारी आणि छोटय़ा ठेवीदारांचे आíथक नुकसान करणारीही आहे. बँकांनी १५ लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या, एकाच नावे वा संयुक्त नावे ठेवेलेल्या, सर्व व्यक्तीगत मुदत ठेवींना मुदतपूर्व ठेव काढून घेण्याचा पर्याय दिलाच पाहिजे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने १६ एप्रिल २०१५ रोजी परिपत्रक काढून जाहीर केले आहे. या व्यतिरिक्त ज्या ठेवी असतील त्यांना बँका मुदतपूर्व ठेव काढून न घेण्याचा पर्यायही देऊ शकतात, परंतु ठेवी ठेवताना मुदतपूर्व ठेव काढून घेण्याचा वा न घेण्याच्या असे दोन्ही पर्याय त्यांच्यापुढे बँकांनी ठेवावयास हवेत. तसेच ठेवीचे दरही बँकांनी अगोदरच निश्चित करावयास हवेत. हा फतवा काढून रिझव्‍‌र्ह बँकेने १५ लाख वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी ठेवणाऱ्या व्यक्तिगत ठेवीदारांबाबत भेदाभेद केला आहे. त्याचे कारण असे की, ज्या ठेवी या मुदतपूर्व ठेव काढून न घेण्याचा अटीवर ठेवलेल्या असतील त्या ठेवींवर बँका निश्चितच अधिक व्याजाचा दर देतील व त्यामुळे व्यक्ती सोडून जे अन्य ठेवीदार म्हणजे उदा. िहदू अविभक्त कुटुंब, सोसायटय़ा, कंपन्या, क्लब्स, ज्यांच्या ठेवी या १५ लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या असतील व ज्यांनी मुदतपूर्व ठेव काढून न घेण्याचा अटीवर ठेवी ठेवल्या असतील त्यांना जास्त दराने व्याज मिळेल. पण व्यक्तिगत ठेवीदार जे १५ लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी मुदतपूर्व काढून न घेण्याचा अटीवर ठेवण्यास तयार असतील, त्यांना मात्र या अधिक दरास मुकावे लागेल. कारण मुदतपूर्व ठेव काढून न घेण्याचा पर्यायच रिझर्व बँकेने त्यांना ठेवलेला नाही. दुसरे असे की, आतापर्यंत मुदतपूर्व ठेव काढून घेण्याच्या पर्यायासहीत एक कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी ठेवणारे व्यक्ती व िहदू अविभक्त कुटुंब ठेवीदार असा एक समूह होता. परंतु संदíभत परिपत्रकानुसार १५ लाख वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यक्तिगत ठेवीदारांनाच फक्त वेगळे काढण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पत्राद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला असता, प्राप्त झालेले उत्तर मासलेवाईक आहे. ठेवीदारांमध्ये होणाऱ्या भेदभावाबद्दल एक चकार अक्षरही न काढता बँकेने असे म्हटले आहे की बँकेने असा विचार केला की पंधरा लाख वा त्यापेक्षा कमी रकमेची मुदत ठेव ठेवणारे ठेवीदार आपल्याला लागणाऱ्या रोकडीचा अंदाज अचूकपणे बांधू शकत नसल्यामुळे त्यांची मुदतपुर्व ठेव काढू शकण्याची सुविधा काढून घेतल्याने अडचण होऊ शकते. सबब १५ लाख वा त्यापेक्षा आधिक रकमेच्या ठेवीदारांना मुदतपूर्व ठेव काढू शकण्याची सुविधा द्यावी, असे बँकांना सुचविण्यात आले आहे. कारण असे ठेवीदार आपल्याला लागणाऱ्या रोकड रकमेचा अंदाज जाणतेपणाने बांधू शकतात. रिझव्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की, या परिपत्रकाद्वारे घातलेल्या ठेवीच्या रकमेची मर्यादा ही प्रत्येक ठेवीस स्वतंत्रपणे लागू असेल. रिझव्‍‌र्ह बँक ही छोटय़ा ठेवीदारांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करत आहे असे असले तरी तिचा तर्क हा सदोष असून त्याने अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधास बाधाच पोहोचत आहे. कारण त्यांना वाढीव दराचा लाभ घेता येणार नाही. बरे छोटे ठेवीदार व मोठे ठेवीदार या दोहोंच्या बाबतीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्दय़ास कोणताही शास्त्रीय पाया वा निकष दिसत नाही आणि तो तसा असता तर बँकेने त्याचा उल्लेख केला असता. बँकेच्या या तर्कावरून असे दिसते की , १५ लाख वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी ठेवणाऱ्या व्यक्ती या सर्व आíथक निरक्षर व निर्बुद्ध असून त्यांना आपल्या रोकड रकमेच्या गरजेची समज नाही. तर १५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी ठेवणाऱ्यांकडे मात्र ही समज उदंड आहे. १५ लाख वा त्यापेक्षा आधिक रकमेच्या ठेवी ठेवणारे सर्व व्यक्तिगत व संस्थागत ठेवीदार हे सर्व हुशार व चाणाक्ष असतात व आपल्या रोकड रकमेच्या गरजेचा अचूक अंदाज बांधण्यासाठी आवश्यक असणारी अर्थविषयक निपुणता त्यांच्याकडे असते असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस म्हणावयाचे आहे का? बँकेच्या या तर्काप्रमाणे आज जी व्यक्ती १५ लाखापेक्षा जास्त रक्कम ठेव ठेवत नाही ती आपल्याला लागणाऱ्या रोकड रकमेचा अंदाज अचूकपणे न बांधू शकणारी व्यक्ती असते. पण काही दिवसांनंतर वा उद्या परवासुद्धा कशाला त्याच दिवशी तीच व्यक्ती १५ लाखापेक्षा जास्त रक्कम ठेव ठेवण्यास परत आली तर ती आपल्याला लागणाऱ्या रोकडीचा अंदाज अचूकपणे बांधू शकणारी व्यक्ती ठरते. त्याचबरोबर आज १५ लाखापेक्षा जास्त रक्कम ठेव ठेवणारी व्यक्ती ही आíथकदृष्टया साक्षर व तीच व्यक्ती १५ लाखापेक्षा कमी ठेव ठेवण्यास पुन्हा आली तर ती आíथकदृष्टया निरक्षर हे सामान्य बुद्धीच्या माणसासही पटणारे नाही. ठेवीच्या रकमेच्या आधारावर ठेवीदारांची जी विभागणी केली गेली आहे ती रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या कोणत्याही अभ्यासावर आधारित नसावी. कारण तसे असते तर तसा उल्लेख रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या उत्तरात केला असता. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणीही मग ती व्यक्ती असो वा संस्था आपल्याला उद्या लागणाऱ्या रोकडीच्या गरजेचा अचूक अंदाज बांधू शकत नाही. कारण अशी रक्कम ही अनेक बाबींवर व अनेक अनिश्चित घटकांवर अवलंबून असते. अनेक मोठय़ा व्यावसायिक कंपन्या या भांडवल बाजारातून भाग विक्री करून पसे उभे करतात. पण अनेक कारणांमुळे तो पसा ज्या कामासाठी उभा केला केला आहे त्यावर खर्च करण्यास उशीर झाल्यामुळे त्या तो बँक वा म्युच्युअल फंडांमध्ये तात्पुरता गुंतवतात व मध्येच काढून त्या योजना अस्थिर करतात व काही वेळेस तर त्यातील काही रक्कम अन्य कामाकडे वळवून उरलेली रक्कम आपल्याच गंगाजळीतच ठेवतात हे रिझव्‍‌र्ह बँकेस ठाऊक नाही काय? थोडक्यात बँकेने ठेवीदारांच्या केलेल्या विभागणीस कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, तर्क व सारासार विवेकही नाही. म्हणूनच हा आदेश मूलत: चुकीचा, लहरी, व जुलमी तर आहेच. पण ही विभागणीच अवाजवी असल्यामुळे भेदाभेदही करणारी आणि छोटय़ा ठेवीदारांचे आíथक नुकसान करणारीही आहे. तसेच असा पर्याय १५ लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवीदारांना देऊन अशा ठेवीदारांचे वा बँकेचे काय नुकसान होणार आहे वा अडचण होणार आहे, याचा खुलासा बँकेने केलेलाच नाही. उलट असा पर्याय दिल्याने व छोटय़ा ठेवीदारांनी मुदतपूर्व ठेव न काढण्याचा पर्याय स्वीकारल्याने बँकांना आपली देणी व येणी यांचा समन्वय साधण्यास मदतच होईल व हे परिपत्रक काढण्यामागील जो उद्देश आहे तो अधिक सफलही होईल. देशात आíथक निरक्षरता भरपूर आहे हे खरे असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवीदारांना दोन्ही पर्याय समजावून देण्याचे आदेश बँकांना देऊन आपला आíथक निर्णय स्वतच घेण्यास ठेवीदारांना सबल करून तो घेऊ द्यावयास हवा. दुसरे असे की बरेचदा ठेवीदार ठेव ठेवताना एकाच रकमेची एक ठेव ठेवण्यापेक्षा छोटय़ा छोटय़ा रकमेच्या ठेवी ठेवतात. कारण गरज पडल्यास मोठय़ा रकमेची ठेव मोडावयास नको व आíथक नुकसान व्हावयास नको. त्यामुळे १५ लाखांपेक्षा जास्त एकच ठेव न ठेवता छोटय़ा छोटय़ा रकमेच्या अनेक ठेवी ठेवावयाच्या असतील तर कदाचित त्याला मुदतीपूर्वी ठेव काढून न घेण्याच्या अटीसह ठेव ठेवण्याच्या पर्यायास पूर्णपणे मुकावे लागेल. सबब रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या आदेशात बदल करून सर्व ठेवीदारांना मुदतीपूर्वी ठेव न काढून घेण्याचा पर्याय द्यावा. * अ‍ॅड विजय त्र्यंबक गोखले लेखक आíथक आणि कायदेविषयक सल्लागार vtgokhale@rediffmail.com
