वसंत माधव कुळकर्णी भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने मल्टिकॅप प्रकारातील म्युच्युअल फंडांची समभागसंलग्न गुंतवणुकीची मर्यादा ही सध्याच्या ६५ टक्क्य़ांवरून ७५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविली आहे. या निर्णयातून साधल्या जाणाऱ्या परिणामांची चर्चा करणारे दोन लेख.. ‘हर इन्व्हेस्टर की ताकद’ हे बिरुद असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘सेबी’ने ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून समभागांचे प्रमाणीकरण आणि म्युच्युअल फंडांचे वर्गीकरण केले. गुंतवणूकदारांना फंड निवड करणे सोपे व्हावे म्हणून तुलनेसाठी सर्व फंडांत समानता आणण्यासाठी हे परिपत्रक काढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार म्युच्युअल फंड योजनांचे वर्गीकरण पाच मुख्य गटात करून प्रत्येक गटासाठी उपप्रकार निश्चित केले गेले. या उपप्रकारानुसार लार्जकॅप फंड : बाजार भांडवल क्रमवारीनुसार पहिल्या १०० समभागांत एकूण मालमत्तेच्या किमान ८० टक्के गुंतवणूक मिडकॅप फंड : बाजार भांडवल क्रमवारीनुसार १०१ ते २५० समभागांत एकूण मालमत्तेच्या किमान ६५ टक्के गुंतवणूक स्मॉलकॅप फंड : बाजार भांडवल क्रमवारीनुसार २५१ पुढील समभागांत एकूण मालमत्तेच्या किमान ६५ टक्के गुंतवणूक. अशी वर्गवारी निश्चित केलेली असताना, मल्टीकॅप गटासाठी निधी व्यवस्थापकाला त्याच्या मर्जीनुसार समभाग निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. मल्टीकॅप गटात एकच अट होती ती म्हणजे समभाग निगडित गुंतवणूक किमान ६५ टक्के राखणे आवश्यक होते. शुक्रवारी ‘सेबी’ने नवीन परिपत्रक काढले. त्यानुसार या स्वातंत्र्याचा संकोच करत, मल्टीकॅप फंडांना किमान २५ टक्के लार्जकॅप, २५ टक्के मिडकॅप आणि २५ टक्के स्मॉलकॅप प्रकारच्या समभागांत गुंतवणूक करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. थोडक्यात निधी व्यवस्थापकांचे स्वातंत्र्य १०० टक्कय़ांवरून २५ टक्कय़ांवर आले आहे. म्युच्युअल फंडाच्या समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांची ऑगस्ट अखेरीस मालमत्ता ७.६६ लाख कोटी रुपये असून यापैकी १.४६ लाख कोटींची मालमत्ता मल्टीकॅप फंडांची आहे. १.४९ लाख कोटींच्या एकूण मालमत्तेसह हा फंड गट लार्जकॅप फंडांनंतर, मालमत्तेनुसार येणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा फंड प्रकार आहे. ‘सेबी’च्या या प्रस्तावित नियमानुसार फंड घराण्यांना लार्जकॅपमधून १३,००० कोटी रुपये मिडकॅपमध्ये, तर २७,७०० कोटी रुपये स्मॉलकॅपमध्ये संक्रमित करावे लागतील. जानेवारी २०२१ आधी असे एकूण ४०,७०० कोटींचे पुनर्वाटप होणे क्रमप्राप्त ठरेल. या फंड गटातील एकूण ९५.२१ लाख फंड खाती (फोलिओ) बाधित होणार असल्याने या परिपत्रकाची आणि संभाव्य बदलांची दखल घेणे भाग ठरते. मल्टीकॅप फंड गटातील पहिले दहा फंड आणि या फंडांच्या गुंतवणुकीचा ढाचा सोबतच्या कोष्टकात दिला आहे. बहुसंख्य मल्टीकॅप हे लार्जकॅपकेंद्रित गुंतवणूक असलेले आहेत हे कोष्टकावरून स्पष्ट होते. ‘सेबी’चे हे नवीन परिपत्रक १ जानेवारी २०२१ पासून लागू होणार आहे. तोवर गुंतवणुकांचे सुसूत्रीकरण करण्यास निधी व्यवस्थापकांना साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध आहे. आघाडीच्या दहा फंडांपैकी निप्पॉन इंडिया मल्टीकॅप फंडाच्या गुंतवणुका नवीन नियमांच्या सर्वात जवळच्या, तर अ‍ॅक्सिस मल्टीकॅप आणि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप ३५ या फंडाच्या गुंतवणुका सर्वाधिक विसंगत आहेत. साहजिकच निप्पॉन इंडिया मल्टीकॅप फंड या परिपत्रकामुळे सर्वात कमी बाधित तर मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप ३५ या फंडाच्या गुंतवणुकीत सर्वाधिक अस्थिर दाखवेल. सर्वच मल्टीकॅप फंडांच्या विद्यमान निधी व्यवस्थापकांकडे मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप व्यवस्थापित करण्याचे कौशल्य नाही. अनेक फंड घराण्याकडे पुरेसे निधी व्यवस्थापक नाहीत. निधी व्यवस्थापकांचा विचार केल्यास प्रशांत जैन यांचे कसब लार्जकॅप व्यवस्थापित करण्यात असल्याने त्यांच्या जोडीला चिराग सेटलवाड यांच्यासारख्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप गुंतवणुकीचा जाणकार निधी व्यवस्थापक नेमला जाऊ शकतो. डीएसपी किंवा एसबीआय या सारख्या फंड घराण्यांच्या मल्टीकॅप फंडांच्या निधी व्यवस्थापकांत प्रसंगी बदलही संभवतो. बहुतेक फंड घराण्यांचा मल्टीकॅप फंडांचा व्यवस्थापन खर्च हा त्या फंड घराण्यांच्या स्मॉलकॅप फंडांच्या जवळ, तर त्यांची गुंतवणूक ही लार्जकॅप फंडांसारखी आहे. म्हणजे मल्टीकॅप फंड हे फंड घराण्यांसाठी आणि फंड वितरकांना दुभती गाय आहे. ही दुभती गाय फंड घराणी सहजसहजी सोडणार नाहीत. ‘अ‍ॅम्फी’च्या माध्यमातून ‘सेबी’कडे या सध्या जाचक वाटणाऱ्या अटी सैल करण्याबाबत फेरविचार करण्याचा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता अधिक वाटते. तब्बल ४०,७०० कोटी रुपयांचे फेरवाटप होणार असल्याने सेबीकडूनही ‘गुंतवणूकदारांचे हित’ लक्षात घेता या अटी शिथिल केल्या जाण्याची किंवा सध्याच्या वाटपाचा फेरआढावा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. फंड घराणी मालमत्ता टिकविण्यासाठी दोन किंवा अधिक फंडांचे विलीनीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाचकांनी सध्या त्यांच्या मल्टीकॅप गुंतवणूकीतून बाहेर पडण्याचा आततायीपणा करू नये. परंतु या परिपत्रकानुसार नियम लागू झाले तर बहुसंख्य गुंतवणूकदार जे मिडकॅप स्मॉलकॅप फंडात गुंतवणूक करणे टाळत होते असे कमी जोखीमांकन असलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मल्टीकॅप गुंतवणुकीचा नव्याने विचार करावा लागेल. सध्या ५ ते ७ वर्षे लांबच्या वित्तीय लक्ष्यांसाठी मल्टीकॅप फंडांची शिफारस केली जाते. प्रस्तवित बदल लागू झाल्यास गुंतवणूकदारांना सात वर्षे किंवा त्याहून कमी कालावधीत गाठायच्या वित्तीय लक्ष्यांसाठी नवीन साधने हुडकावी लागतील. नवीन आणि सुधारीत शिफारासींसह आपली भेट होईलच. तो पर्यंत सुरक्षित राहा. गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यास ‘कर्ते म्युच्युअल फंड' सूची समर्थ आहेच ‘‘गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, बऱ्याच मल्टिकॅप फंडांच्या गुंतवणुका त्यांच्या लार्जकॅप फंडांच्या गुंतवणुकांसारख्याच (जवळपास ७०-८० टक्के) होत्या. नवीन नियमामुळे हे प्रमाण जास्तीतजास्त ५० टक्क्यांपर्यंत सीमित असेल. साहजिकच मल्टीकॅप फंड आधीच्या तुलनेत अधिक अस्थिर होतील.’’ ’ कौस्तुभ बेलापूरकर, संचालक (संशोधन) मॉर्निंगस्टार इंडिया ‘‘मालमत्ता विभाजनाच्या अस्पष्टतेचा गैरफायदा काही निधी व्यवस्थापक निश्चितच घेत होते. अनेक मल्टीकॅप फंडांचे व्यवस्थापन लार्जकॅप फंडाप्रमाणे करून मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप समभागांचा समावेश ते टाळत असल्याचे दिसत होते. या परिपत्रकामुळे मल्टीकॅप फंड हे लार्जकॅप-केंद्रित न राहता खऱ्या अर्थाने मल्टीकॅप होतील.’’ ’ कृष्णा करवा, वरिष्ठ फंड विश्लेषक, आयफास्ट फायनान्शियल इंडिया . shreeyachebaba@gmail.com म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसंबंधित माहिती देणारे साप्ताहिक सदर
