शेअर बाजारात निर्देशांकांने नवा उच्चांक गाठावा अशी हवीहवीशी आस असते, पण हीच उंची अनेकांच्या उरात धडकीही भरवते, असा हा कमालीचा अजब मामला आहे. आजवर काठावर बसून प्रतीक्षा करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी आता तरी बाजारात प्रवेश करावा की आणखी थांबावे, असा स्वाभाविक प्रश्न यातून पुढे येतो. याच प्रश्नाचा शेअर बाजारातील तीन तज्ज्ञ विश्लेषकांनी घेतलेला हा उणापुरा वेध..२०१३ चा पूर्वाध तरी निर्धोकच म्हणायचाविशाल जाजू गुंतवणूक संशोधक प्रमुख, निर्मल बंग सिक्युरिटीज् लि.सरलेले २०१२ साल निर्देशांकांसाठी उमद्या कमाईचे राहिले असले तरी बहुतांश छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी जवळपास रु. ६०,००० कोटींनी नुकसान सोसावे लागल्याचे प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकलेल्या बातम्याच सांगतात. शेअर बाजारात व्यवहाराला प्रतिबंध करण्यात आलेल्या समभागांमध्येच हा पैसा अडकलेला असावा कदाचित. त्यामुळे सध्याची बाजारातील ही तेजी त्यांच्यासाठी गमावलेले परत मिळविण्याची संधी असली तरी त्यांचा बाजाराबद्दल हिरमोडही स्पष्टपणे दिसून येतो. २०१२ सालात विदेशी वित्तसंस्थांनी (एफआयआय) २४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली तर त्याचवेळी देशी वित्तसंस्था व म्युच्युअल फंडांनी प्रामुख्याने गुंतवणूकदारांच्या रिडम्प्शन रेटय़ापायी विक्रीचा सपाटा सुरू ठेवला, ही बाब पुरेशी बोलकी आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून दिसलेली बांधिलकी उत्साहवर्धक आहे आणि याच कारणापायी विदेशातून गुंतवणुकीचा ओघ यापुढेही कायम राहील, असे म्हणता येईल. या बरोबरीने किराणा आणि विमानसेवा क्षेत्रात होणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीने भारतीय चलन- रुपयाला मजबूती मिळेल. ज्या परिणामी आयातीवरील खर्चात घट होईल. या सर्व घडामोडी विदेशी पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने अनुकूल ठराव्यात. या जोडीला व्याजाचे दर वास्तविक पातळीवर आले, उद्योगधंद्यांना स्वस्त कच्चा माल मिळाला तर कंपन्यांच्या नफाक्षमतेतील सुधारणा एकंदर समभागांचे मूल्यही वाढविणारे निश्चितच ठरेल. याच आशादायी सूराने नव्या वर्षांची सुरुवात आपण केली आहे. आता या आशा-अपेक्षांना फेब्रुवारीअखेर सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पाने सोनेरी कळस चढविण्याची आस आहे. त्यातून किमान २०१३ चा पूर्वाध तरी निर्धोक बनला आहे असे म्हणता येईल. परंतु उत्तरार्धात मात्र जागतिक अर्थकारणातील घडामोडी पुन्हा शेअर बाजाराला प्रभावित करणाऱ्या महत्त्वाचा घटक बनतील. राहता राहिला देशांतर्गत निवडणुकांचा प्रश्न. सध्याचा रिफॉम्र्स धडाका आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन हा आता एक आर्थिक नव्हे तर राजकीय कार्यक्रम बनला आहे. २०१४ च्या निवडणुका विद्यमान सरकारला जिंकायच्या झाल्यास हाच अर्थ-राजकीय कार्यक्रम त्यांना पुढे रेटण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे त्यांचा आता पुरेपूर लक्षात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ताळेबंद ठिकाणावर आणल्याशिवाय निवडणुका जिंकून पुन्हा सरकार त्यांना स्थापताही येणार नाही.दीर्घ काळ टिकणारी संपन्नता हे परीकथेतील गुलबकावलीचे फूलच!मनीष डांगी मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, बिर्ला सन लाइफ अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीएकूण परिस्थितीचा कल पुढे जाण्याकडे आहे आणि माझा विश्वास आहे की २०१३ मध्ये वाढीला वेग येईल; महागाई कमी होईल, व्यापारी मालाच्या किमती सर्वसाधारण होतील आणि व्याजदर खाली येतील पण हीच परिस्थिती वर्ष संपताना कायम राहण्याची शक्यता फार कमी आहे.स्थानिक आणि जागतिक पातळीवरील वाढीशी संबंधित कोणतेही (वाढीव) धोके आधीच पाहणे अशक्य आहे. नव्या आíथक धोरणांनंतरच्या पहिल्या दशकातील आपल्या कामगिरीपेक्षा जास्त खराब कामगिरी आपण करूच शकत नाही. अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वाढीच्या रस्त्यावर लागेल हा आपला दृष्टीकोन जागतिक पातळीवरील स्थिर अर्थकारणावर, उत्तम रोकड उपलब्धतेवर आणि कमी दरांसाठी गरजेचा असलेला अल्पतम महागाई दर यावर आधारलेला आहे. यात विविध घटकांचे योगदानच पाहायला गेले तर यातील महत्तम वाटा गुंतवणुकीचा असणार आहे. हे सरकार सौजन्यशील असेल आणि रिझव्‍‌र्ह बँकही कनवाळू होऊन गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरणारी धोरणे राबवेल या गृहितकावर हे आधारलेले आहे. सध्या सरकार हे वित्तीय तूट भरुन काढायच्या प्रयत्नांत आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते आणि त्यामुळे आगामी नऊ महिन्यांतील खर्चातील वाढ ही सर्वसाधारण असेल असे गृहीत धरायला हरकत नाही. सरकारला आगामी निवडणुकांसाठी जे जे काही करायचे आहे ते ध्यानात धरूनही निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदात्यांना द्यावी लागणारी गाजरं ही तिसऱ्या तिमाहीनंतरच सादर केली जाऊ शकतील. तोपर्यंत सरकार काटेकोरपणे आर्थिक सुधारणांच्या धोरणांचा पाठपुरावा सुरू ठेवेल. ज्यायोगे महागाई कमी होण्याची शक्यता वाढेल. अन्नधान्याचे वाढलेले दर हे त्याच्या दीर्घकालीन सरासरी असलेल्या ८ टक्के इतकेच सीमित राहिले पाहिजेत आणि कच्चे तेल आणि इतर व्यापारी मालाच्या उत्तम पुरवठ्याला प्रतिसाद म्हणून जागतिक पातळीवरील व्यापार मालाच्या किंमती नियंत्रणाखाली राहिल्या पाहिजेत. पण हे असे घडले नाही आणि निवडणुकांसाठी तयारी म्हणून वचने-आश्वासनांच्या काळात सुधारणांकडे दुर्लक्षच झाले तर मात्र देशाचे आíथक आरोग्य अधिकच धोक्यात येईल. गुंतवणुकीत नव्याने झालेल्या सुधारणांचा प्रभाव कमी होऊ लागेल. मालमत्ताविषयक बाजारपेठेत मंदी येईल. दुर्दैवाने स्थानिक पातळीवरील वाढीचा उत्साहवर्धक दर आणि जागतिक पातळीवरील सुधारणांचा अभाव यामुळे चालू खात्यातील तुटीच्या (कॅड)परिस्थितीत काही अर्थपूर्ण सुधारणा होणार नाही. भांडवलाचा ओघ कमी होऊ लागताच त्याचा चलनावर ताण पडू लागेल. आता परिस्थिती पूर्वीसारखी उरलेली नाही. निवडणुका ही बाजारपेठांकरिता सर्वात मोठी घडामोड असते. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते वर्षांच्या अखेरीपर्यंत बाजारपेठेतील प्रस्थापित कल चुकीचे ठरण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. २०१४ मधील निवडणुकांमध्ये राजकीय परिस्थिती नेमकी काय असेल व ती कोणती परिणामकारक भूमिका निभावणार आहे हे आताच सांगणे कठीण आहे. पण वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट, बचतीचा घटता दर आणि सद्य महागाई आपल्यासमोर आशादायक चित्र उभे करीत नाही. दुर्दैवाने, जागतिक पातळीवरील संपूर्ण सुधारणा किंवा व्यापारी मालातील लक्षात येण्याजोगी घट यांच्या अनुपस्थितीत देशातील दीर्घकालीन वाढ अजिबात उत्साहवर्धक दिसत नाही. धोके पत्करुन काही प्रयोग करून पाहावेत असे वातावरण अर्थव्यवस्थेत असण्याची शक्यता फार कमी आहे. यावर्षी आपल्या हाती आहे फक्त थोडीशी भरभराट, वाढीतील थोडासा उंचवटा जो सरासरी परिमाणांवर आधारलेला आहे पण त्यात २००३ ते २००७ मध्ये दिसलेल्या वाढीची पुनíनमिती करण्याइतपत सक्षम पायाचा अभाव आहे. आता आहे ती २०१०-११ सारखीच परिस्थिती असून वाढीची आस आहे पण दीर्घकालीन आश्वस्तता नाही. सारांशात दीर्घकाळाकरिता टिकून राहणारी संपन्नता आता परीकथेचाच भाग बनली आहे.वाढीला आणखी बराच वाव दिसून येतो!विनय खट्टरगुंतवणूक संशोधक प्रमुख, एडेल्वाइज फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस लि.जगभरात आणि प्रामुख्याने उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या बाजारपेठांमध्ये भारताच्या बाजाराची कामगिरी सरलेल्या वर्षांत सर्वोत्तम राहिली आहे. आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारकडून आकस्मिक दिसलेला ध्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळविणारा ठरला आहे. वर्ष २०१२ हे सेन्सेक्ससाठी २००९ नंतरचे सर्वात फलदायी वर्ष ठरले आहे. २००९ वर्षांत सेन्सेक्सने ८० टक्क्यांनी कमाई केली होती. परिणामी आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे २०,००० आणि ६,००० अशा दोन वर्षांपूर्वीच्या उच्चांक स्तरावर पोहचले आहेत. सप्टेंबरपासून सुरू झालेला धोरण धडाका आणि ताजा डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय बाजारातील तेजीला इंधन देणारा ठरला आहे. यूपीए २ सरकारने किराणा क्षेत्रात एफडीआय खुले करण्यांनतर घेतलेला हा कदाचित सर्वात धाडसी निर्णय म्हणता येईल. डिझेलच्या किमतीतील प्रत्येक रुपयाची वाढ ही सरकारच्या अनुदान खर्चात तब्बल ८५०० कोटी रुपयांची कपात करीत असते. यावरून आगामी १२ महिन्यात प्रत्येकी ५० पैशांची डिझेलच्या दरातील वाढ ही वर्षांकाळी अनुदान खर्चात घसघशीत रु. ५१,२८४ कोटींची कपात करणारी ठरेल. पर्यायाने वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ०.६ टक्क्यांनी घटेल. जागतिक स्तरावर विविध मध्यवर्ती बँकांच्या शिथिल धोरणांपायी भारतीय शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडून (एफआयआय) डॉलर-पौंडांचा विक्रमी ओघ सुरू राहिला. गेल्या वर्षभरात एफआयआयकडून २४ अब्ज डॉलरची बाजारात गुंतवणूक झाली, तर आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारची दृढ बांधिलकी पाहता या तेजीपूरक डॉलर-पौंडाच्या ओघाला पुढे आणखी उधाण येणेच स्वाभाविक दिसते. परवा येत असलेल्या पतधोरणातून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात ही एकंदर व्याजदर कपातीचे पर्वाची नांदी ठरेल. आगामी आर्थिक वर्षांत आणखी पाऊण टक्क्यांची कपात यातून अपेक्षिता येईल. परिणामी सेन्सेक्स-निफ्टीचे उपार्जन २०१३-१४ वर्षांत सनातनी अंदाज बांधला तरी १०-१५% निश्चितच वाढेल. मूल्यांकनाच्या अंगाने पाहिल्यास भारतीय बाजार सध्या महागडा नव्हे तर वाजवी पातळीवर असल्याचे म्हणावे लागेल. आर्थिक वर्ष २०१३ च्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सेन्सेक्सचा स्तर १५ ते १६ पट आहे, तर २०१४ मधील संभाव्य उत्पन्नाच्या तुलनेत तो केवळ १४ पट आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत स्थिर विकासाची शक्यता पाहता भारतीय भांडवली बाजार ताज्या इतिहासात नेहमीच अधिक मूल्यांकन मिळवत आला आहे. २००७ सालात सेन्सेक्सचे पी/ई गुणोत्तर २२ पट होते. हे पाहता आगामी १२ ते १५ महिन्यात निर्देशांकात वाढीला आणखी बराच वाव दिसून येतो. तथापि अशा स्थितीत गुंतवणूकयोग्य समभागांच्या निवडीत चोखंदळपणा निश्चितच यायला हवा. कदाचित पोर्टफोलियोचे सुयोग्य संतुलन साधले जायला हवे. छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी आगामी २-३ वर्षांसाठी म्युच्युअल फंडांच्या चांगल्या इक्विटी योजनांमध्ये ‘एसआयपी’चा मार्ग अनुसरल्यास उमदा परतावा निश्चितच दिसून येईल.
