श्रीकांत कुवळेकर गेले आठ-१० महिने भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सोयाबीन हे सर्वात जास्त चर्चेत राहिलेले पीक. यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतात सोयाबीनची किंमत विक्रमी १०,००० रुपये क्विंटल पार गेली, तर जगात ती दशकभरातील सर्वोच्च पातळीवर गेली. तसेच चीनने पहिल्यांदाच विक्रमी १०० दशलक्ष टन, म्हणजे भारतातील उत्पादनाच्या १० पट सोयाबीन अमेरिकेतून आयात केले. तर अमेरिकन खंडामध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे सोयाबीन उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर घटल्यामुळे सोयाबीन अजूनच महाग झाले. त्यातही जागतिक बाजारात दुप्पट वाढलेले सोयाबीन दर भारतात जुलैअखेर सुमारे अडीच पटीने वाढले होते. हंगामाच्या पहिल्या तिमाहीत सोयाबीन पेंडीची प्रचंड निर्यात झाल्यामुळे येथील साठे खूप कमी झाले आणि नंतर पिकामध्ये मोठी घट आल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सोयाबीन पुरवठय़ामध्ये मोठी तूट होणार हे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येच निश्चित झाले आणि सोयाबीनला पंख फुटले. काही मोजक्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना सोयाबीन सोने ठरत असताना सोयातेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे ग्राहकांना मात्र मोठा भुर्दंड पडत होता आणि तो अजूनही तसाच आहे. सोयाबीन हा कच्चा माल महागल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढणे आपसूकच आले असले तरी सूर्यफुलाच्या आणि पाम तेलाच्या उत्पादनातील अपेक्षेहून अधिक तूट यामुळे सोयातेल एवढे भडकले आहे. त्यातच अमेरिकेतून ४० लाख टन सोयातेल बायोडिझेल उत्पादनामध्ये वापरण्याच्या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये आग लागली आहे. साधारणत: अशा परिस्थितीमध्ये पुढील वर्षी अशा पिकांचे उत्पादन प्रचंड वाढते आणि किमती घसरतात असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. परंतु एकंदरीत जागतिक हवामानाचा रोख आणि पेरण्यांविषयीचे प्राथमिक अंदाज पाहिल्यास अशी लक्षणे दिसून येत आहेत की, सोयाबीनचे जागतिक उत्पादन पुढील वर्षी वाढणार असले तरी मागणीच्या तुलनेत ते कमीच राहील. म्हणजे हंगामाचे सुरुवातीचे दोन महिने सोडल्यास बाजार परत एकदा मजबूतच राहतील अशी बाजारातील बुजुर्गाची धारणा आहे. या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाचे किरकोळ भाव, जे आजही मागील वर्षांपेक्षा दुप्पट झालेले आहेत ते अजून वाढले तर ग्राहकांसाठीच नाही तर सरकारसाठी देखील ते त्रासदायक होऊ शकेल. अलीकडेच पार पडलेल्या जागतिक सोयाबीन परिषदेमध्ये अशी शक्यता बहुतेक सर्व वक्त्यांनी बोलून दाखवली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या थोडेथोडके नव्हे तर चक्क ६५-७० टक्के खाद्यतेल दरवर्षी आयात करतो. सध्याच्या किमती पाहता यावर्षी १००,००० कोटी रुपये या आयातीवर खर्च होतील. थोडक्यात खाद्यतेलाचे संकट अधिक गहिरे झाल्यास देशाला त्याची मोठी किंमत द्यावी लागणार आहेच. परंतु आयात निर्भरतेमुळे खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये देश कायमच गुलामीत राहील. अर्थात याची कल्पना सरकारला असल्यामुळेच त्या दृष्टीने सरकारने उशिरा का होईना पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सारांशात सांगायचे तर सोयातेल, सूर्यफूल आणि पाम तेलाची एकत्रित १४५-१५० लाख टनांची वार्षिक आयात बंद करायची तर तेलबियांचे उत्पादन निदान ४५० लाख टनांनी वाढवायला लागेल. म्हणजे सध्याच्या ३५० लाख टन उत्पादनाच्या सव्वापट वाढ साधावी लागेल. २०३० सालापर्यंत आपली आयात १८०-२०० लाख टनांपर्यंत जाईल अशी अनुमाने केली जात आहेत. तोपर्यंत तेलबियांची गरज ६०० लाख टन झालेली असेल. परंतु देशातील मागासलेली पीक पद्धती, चांगल्या बियाण्यांची अनुपलब्धता, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची प्रचंड संख्या, धोरण धरसोड आणि ग्लोबल वार्मिग यामुळे वार्षिक २५ टक्क्य़ांच्या वाढीची गरज असताना आपल्याला पाच टक्के देखील उत्पादन वाढ साधता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पामवृक्षापासून पूर्ण क्षमतेने तेल मिळण्यास आठ वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल. त्यापेक्षा वर्षांतून दोन वेळा खरीप आणि रब्बी हंगामात तेलबियांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढवल्यास अधिक बळ मिळेल. परंतु त्यासाठी या क्षेत्रामध्ये काही धाडसी निर्णय घेण्याची अत्यंत निकड आहे. त्या दृष्टीने जनुकीय बदल केलेले सोयाबीन म्हणजेच जीएम सोयाबीन वापरण्यास परवानगी देण्याची अत्यंत गरज आहे. परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे म्हणा कदाचित परंतु जूनमध्ये पुढील हंगामासाठी लागवड होण्यापूर्वी सरकारी पातळीवर योग्य त्या हालचाली करून जीएम सोयाबीनला परवानगी देण्याची हीच ती वेळ असावी. कापसाच्या बाबतीत असेच घडले होते. या शतकाच्या सुरुवातीला आयातीवर अवलंबून असणारा भारत जनुकीय बदल केलेल्या बीटी कापसाचे उत्पादन घेऊ लागल्यावर काही वर्षांत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा उत्पादक आणि प्रमुख निर्यातदार देश बनला असून यावर्षी हीच निर्यात ८० लाख गाठींवर जाण्याची शक्यता आहे. परंतु बीटी कापसाला देखील पहिली दोन-तीन वर्षे अधिकृत परवानगी दिली नव्हती आणि अशी लागवड अवैध ठरवली गेली होती. कालांतराने सरकारने परवानगी दिलीच. तेच सोयाबीनबाबतीत घडू नये आणि देशाला खाद्यतेल क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारने दमदार पाऊल टाकावे. जीएम सोयाबीनमुळे मूळ समस्या १०० टक्के सुटणार नसली तरी उत्पादकता जरी प्रति हेक्टरी ८-९ क्विंटलवरून २० क्विंटल एवढी झाली तरी बराच फरक पडेल. वस्तुत: सोयाबीनमध्ये केवळ १८ टक्के एवढे कमी तेल असते. मोहरीमध्ये ते ४२ टक्क्य़ांपर्यंत असते तर भुईमुगामध्ये त्याहून थोडे अधिक. त्यामुळे जीएम सोयाबीनच्या जोडीला रब्बी हंगामामध्ये मोहरीच्या सुधारित वाणांसाठी खाद्यतेल उद्योगाच्या सहकार्याने ५० टक्के उत्पादकता वाढू शकेल अशा बियाणांची निर्मिती करून ते वापरण्यास आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तसे प्रयोग सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनने यशस्वीपणे राबवले देखील आहेत. त्याशिवाय दोन्ही हंगामामध्ये आणि देशातील अनेक भागांत सहज होऊ शकणाऱ्या भुईमुगाला परत एकदा नवसंजीवनी देण्याची गरज आहे. एवढे सर्व करून आपली आयात निर्भरता पुढील पाच-सात वर्षांत ३०-३५ टक्कय़ांवर जरी आली तरी वार्षिक ५०,०००-६०,००० कोटी परकीय चलनाची बचत सरकार करू शकेल. जीएम पिकांविरुद्ध देशामध्ये गेली अनेक वर्षे जोरदार लॉबिंग होताना दिसत आहे. जनुकीय बदल केलेली उत्पादने पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यास अपायकारक असल्याचा प्रचार केला जात आहे. गेली वीस वर्षे आपण जीएम सोयाबीनचे तेल आयात करून खात आहोत. जीएम सरकीची पेंड गुरेढोरे खात आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या दुधावर आपण पोसले जात आहोत. याचे नेमके कोणते दुष्परिणाम मानवावर आणि पशूंवर झाले आहेत याविषयी गेल्या वीस वर्षांत एकही अहवाल आलेला नाही. आता तर जीएम सोयाबीनपासून बनलेली सोयपेंड आपण मोठय़ा प्रमाणावर आयात करत आहोत. ती पोल्ट्री आणि इतर पशुपालन क्षेत्रात वापरली जाईल. एवढे सर्व जीएम आपण खातोय तर शेतकऱ्यांनाच जीएम सोयाबीनपासून दूर का ठेवले जात आहे हे अनाकलनीय आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखरच दुप्पट करायचे तर त्यांचे उत्पादन दुप्पट करूनच ते शक्य होईल. त्यासाठी देखील जीएम सोयाबीन उपयोगाचे ठरेल. जीएम सोयाबीनचे एवढे सर्व फायदे डोळ्यांना दिसत असताना त्याविरुद्ध कार्यरत असलेल्या लॉबी नेमक्या कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत हेही शोधण्याची वेळ आता आली आहे. यासाठी भारत खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर झाल्यास कोणाचे नुकसान होणार आहे याचा विचार केला तरी उत्तर लक्षात येईल. पामवृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन - उशीरा सुचलेले शहाणपण अलीकडेच पंतप्रधानांनी पाम तेल देणाऱ्या पामवृक्षांची लागवड करण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेशासहित ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पडीक जमिनीवर अशी लागवड करण्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. हेतू हा की, २०२५ पर्यंत देशांतर्गत उत्पादन तीन लाख टनांवरून नऊ लाख टनांपर्यंत जावे व त्यामुळे आयातीवरील भर थोडा कमी व्हावा. परंतु हेतू चांगला असला तरी वस्तुस्थिती पाहता यातून फारसे काही हाती लागणार नाही हे दिसून येते. कारण एक म्हणजे भारतातील हवामान पामवृक्षासाठी मलेशिया आणि इंडोनेशियाएवढे अनुकूल नाही. तसेच गेली अनेक वर्षे कमी वेळात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पाम वृक्षांच्या जाती भारताला उपलब्ध करून देण्यात या देशांनी टाळाटाळ केली असून यापुढेही आपल्याला छोटा स्पर्धक देखील निर्माण होऊ नये म्हणून ते देणार नाहीत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजमितीला भारताला ९० लाख टन पामतेल दरवर्षी आयात करावे लागत आहे. २०२५ सालापर्यंत ही मागणी १०५ लाख टनांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजे देशांतर्गत सहा लाख टन वाढीव उत्पादन जमेस धरले तरी आयातीत प्रत्यक्ष नऊ लाख टनांनी वाढच होणार आहे. म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखी तर ही योजना होणार नाही ना अशी शंका वाटण्यास जागा आहे. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक srikant10@gmail.com
