28 February 2021

News Flash

गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : ब्रिटिश सरकार विरूद्ध भारतीय ठिणगी

भारतीय सदस्यांचे बहुमत असल्याने सरकारने मांडलेल्या विधेयकात बहुमताच्या जोरावर भारतीयांनी अनेक बदल सुचविले.

 

|| विद्याधर अनास्कर

खासगी भागधारकांची बँकया संकल्पनेला विरोध करीत सरकारचे संपूर्ण भांडवल असलेली सरकारी म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्राची बँकया संकल्पनेचा विधिमंडळाच्या संयुक्त संशोधन समितीने पुरस्कार केला. नियोजित मध्यवर्ती बँकेचे स्वरूप हे सरकारी / सार्वजनिकच असावे. भारतीयत्व जपण्याचाही प्रयत्न म्हणूनव संबंधित विधेयकातील मिलियनहे इंग्लिश मोजमाप काढून लाखकोटीहा भारतीय मोजमाप शब्दांचा उल्लेख सुचविण्यात आला..

तत्कालीन नवीन विधिमंडळ म्हणजे सध्याच्या संसदभवनात मांडले गेलेले पहिले विधेयक हे रिझव्‍‌र्ह बँक स्थापनेचे विधेयक होते. वित्त सदस्य सर बासील ब्लॅकेट यांनी २५ जानेवारी १९२७ रोजी विधिमंडळात सादर केलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पहिले विधेयक मा. सभापतींनी विधिमंडळाच्या संयुक्त संशोधन समितीकडे मार्च १९२७ मध्ये पाठविले. या समितीमध्ये २८ सदस्य होते. सरकारचे वित्त सदस्य सर बासील ब्लॅकेट साहजिकच या समितीचे अध्यक्ष होते. त्याकाळी ब्रिटन हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने तेथील संसदेतील सरकारमधील सदस्यांना ‘मंत्री’ असे संबोधले जायचे व ब्रिटीश वसाहतींमधील लोकसभेला विधिमंडळ व तेथील सरकारच्या प्रतिनिधींना त्या त्या खात्याचे ‘सदस्य’ असे संबोधले जायचे. सबब सर बासील ब्लॅकेट यांना ‘वित्तमंत्री’ असे न संबोधता ‘वित्तसदस्य’ असे संबोधले जात होते. समितीमधील २८ सदस्यांमध्ये विधिमंडळातील नऊ युरोपीयन प्रतिनिधींपैकी सहा जणांना प्रतिनिधित्व होते व इतर २२ प्रतिनिधी भारतीय होते. त्यामध्ये पुण्याच्या कॉसमॉस बँकेची सन १९०६ मध्ये स्थापना केलेले न. चि. केळकर, जमनादास मेहता व्यापारी समुदायाचे प्रतिनिधी पुरुषोत्तम ठाकुरदास,  मदन मोहन मालविया, शनमुखम चेट्टी, फझल रहिमतुल्ला इ. आघाडीच्या नेत्यांचा समावेश होता. समितीमधील भारतीयांची संख्या पाहता, समितीच्या अध्यक्षपदी जरी ब्रिटिश व्यक्ती असली तरी भारतीय सदस्यांचे बहुमत असल्याने सरकारने मांडलेल्या विधेयकात बहुमताच्या जोरावर भारतीयांनी अनेक बदल सुचविले.

त्यामध्ये सर्वात महत्वाची सुधारणा म्हणजे सरकारने सुचविलेल्या ‘खासगी भागधारकांची बँक’ या संकल्पनेला विरोध करीत समितीने सरकारचे संपूर्ण भांडवल असलेली सरकारी म्हणजेच ‘सार्वजनिक क्षेत्राची बँक’ या संकल्पनेचा पुरस्कार केला. समितीच्या मते नियोजित बँकेचा मुख्य उद्देश हा देशातील आíथक व पतपुरवठा नियंत्रित करणे हा असल्याने व्यक्तिगत स्वारस्य असलेल्या खाजगी भागधारकांच्या हातामध्ये बँकेचे व्यवस्थापन असणे योग्य नाही. सरकारच्या मते मात्र सरकारी व राजकीय हस्तक्षेपापासून मध्यवर्ती बँकेला अलिप्त ठेवण्यासाठी खासगी व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे. तसेच समितीच्या मते फक्त आणि फक्त जास्तीत जास्त नफा याच एकमेव तत्वाने व उद्देशाने जॉईंट स्टॉक कंपनीचे कार्य चालणार असल्याने, कंपनी कायद्याची तत्वे जनतेच्या हितासाठी योग्य नसल्याने नियोजित मध्यवर्ती बँकेचे स्वरूप हे सरकारी / सार्वजनिकच असावे. संबंधित विधेयकातील ‘मिलियन’ हे इंग्लिश मोजमाप काढून ‘लाख’ व ‘कोटी’ हा भारतीय मोजमाप शब्दांचा उल्लेख सुचवत विधेयकात भारतीयत्व जपण्याचाही प्रयत्न केला गेला. मध्यवर्ती बँकेच्या मालकी हक्कातच बदल सुचविल्याने त्या अनुषंगाने विधेयकामधील अनेक तरतुदींमध्ये समितीने बदल सुचविले.

सरकारने मांडलेल्या विधेयकात (कलम ८) मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर विधिमंडळ सदस्यांच्या निवडीस मज्जाव करण्यात आला होता. यामागील उद्देश हा मध्यवर्ती बँकेस राजकीय व्यिक्तच्या हस्तक्षेपापासून दूर ठेवणे हा दाखविला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र मध्यवर्ती बँकेच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून इग्लंडस्थित तत्कालीन कॉर्पोरेट्सना व्यापाराची संधी उपलब्ध करून देणे हाच असल्याने समितीने त्यास कडाडून विरोध केला. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सेवा केवळ ते राजकारणी आहेत म्हणून नाकारणे समितीला मान्य नव्हते.

दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे सरकारने तत्कालीन सहकारी पतसंस्था व सहकारी बँकांचा समावेश मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणात केला नव्हता. सरकारच्या मते सहकारी पतसंस्था व बँकांचे छोटे व्यवहार व आकारमान पाहता त्यांना मध्यवर्ती बँकेत तरलतेच्या नावाखाली त्यांच्याकडील रक्कम गुंतवणुकीद्वारे अडकवून ठेवणे शक्य होणार नाही. परंतु समितीच्या मते मात्र, तळागाळातील सामान्यांमध्ये सहकारी बँका करत असलेले पतपुरवठय़ाचे कार्य पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेमधील गुंतवणुकीच्या सक्तीपासून त्यांना सवलत देण्यात यावी, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सहकार चळवळीचे महत्व पाहता मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याची सुधारणा समितीने सुचविली. त्या काळात जून १९२७ अखेर मध्यवर्ती बँकेचे काम पाहणाऱ्या इंपिरियल बँकेने सहकारी बँकांना एकूण रु. २ कोटी ३६ लाख ३८ हजार २०० रुपयांचा कर्जपुरवठा केल्याचेही समितीने निदर्शनास आणले. इतकेच करून समिती थांबली नाही तर समितीने विधेयकात मुद्दा क्र. २ मध्ये ‘प्रांतीय सहकारी बँक’ (Provincial Co-op. Bank)  या स्वतंत्र व्याख्येचाही समावेश सुचविला. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या व्याख्येत सहकारी कायदा १९१२ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या ‘कंपनी’चा देखील समावेश केला होता. याचाच अर्थ त्याकाळी सहकारी तत्वांवरील एखाद्या कंपनीची नोंदणी देखील सहकार कायद्याअंतर्गत करता येत होती. सध्या नागरी सहकारी बँकांचे स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये रुपांतर करण्याबाबत आग्रही असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने इतिहासातील घटनांची दखल घेत सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. वास्तविक विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यात सहकारी बँकांचा समावेश केला होता. परंतु त्यांच्या छोटय़ा आकारमानामुळे तो अंतिम मसूद्यात वगळण्यात आला.

विधेयकामधील तरतुदींनुसार ज्या बँकांचे वसुल भागभांडवल अधिक गंगाजळी ही रु. ३ लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा बँकांना ‘शेड्युल्ड’ बँकेचा दर्जा देण्यात आला होता. अशा भारतातील तत्कालीन ६० बँकांचा समावेश विधेयकाच्या ‘शेड्युल्ड एक’ मध्ये करण्यात आला होता. त्यामध्ये पंजाब को-ऑपरेटीव्ह बँक ही एकमेव सहकारी बँक होती. सध्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३४ नुसार शेड्युल्ड बँकांचा समावेश हा शेड्युल्ड दोन मध्ये होतो. परंतु तत्कालीन विधेयकात तो ‘शेड्युल्ड एक’ मध्ये केला होता. सध्याच्या कायद्यानुसार सतत एक वर्ष रु. ७५० कोटींच्या ठेवी व तीन वर्षे भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण १२ टक्क्य़ांच्यावर असणाऱ्या बँका शेड्युल्ड दर्जासाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरतात. मात्र त्याकाळी पात्रतेचे निकष हे ठेवींशी निगडीत नव्हते तर ते केवळ भांडवलाशी निगडित होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. वरील महत्वाच्या मुद्यांबरोबरच मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या रचनेसंदर्भातही समितीने अनेक बदल सुचविले. विधेयकातील मूळ तरतुदींनुसार संचालक मंडळावरील सदस्य हे खाजगी भागधारकांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते. परंतु समितीने खूप विचार करून सुचविलेल्या बदलांनुसार संचालक मंडळावर भारतीय सदस्यांचेच बहुमत होईल याची काळजी घेतली गेली. समितीने सुचविलेल्या बदलानुसार मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि दोन संचालक हे सरकारने नेमणूक करावयाचे होते तर व्यापाऱ्यांच्या असोसिएशन व फेडरेशनमधून प्रत्येकी दोन, प्रांतीय सहकारी बँकांमधून एक, विधिमंडळातील सदस्यांमधून तीन, प्रांतीय विधिमंडळातून तीन या सदस्यांची निवड निवडणुकीद्वारे आणि तत्कालीन सरकारचा एक प्रतिनिधी अशी संचालक मंडळाची रचना सुचविण्यात आली होती. याबरोबरच गव्हर्नर किंवा डेप्युटी गव्हर्नर यापैकी एक जण भारतीयच असला पाहिजे अशी महत्वाची सुधारणा समितीने सुचविली होती. तसेच सरकारी सदस्यांपैकी किमान दोन सदस्य भारतीय असावेत असेही सुचविण्यात आले होते. वरील मुलभूत सुधारणांच्या अनुषंगाने संयुक्त समितीने प्रत्येक मुद्यांवर अनेक सुधारणा सुचविल्या. ३० मे १९२७ रोजी मुंबई येथे झालेल्या समितीच्या पहिल्या बठकीनंतर ४ जूनपर्यंत समितीच्या सतत बठका झाल्या. त्यानंतर कलकत्ता येथे १८ ते २५ जुल अशाही बठका झाल्या. एकूण २८ सदस्यांपैकी २५ सदस्यांनीच अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारतीय सदस्यांचा भरणा असल्याने बहुतेक सर्व सुधारणा या एकमताने तर काही सुधारणा या बहुमताने केल्या गेल्या.

वित्त सदस्य सर बासील यांनी १४ मार्च १९२७ रोजी सन १९२६-१९२७ चा अर्थसंकल्प मांडला. त्यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उद्घाटनासाठी रु. १.०१ कोटींची तरतूदही केली होती. प्रत्यक्षात मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना १९३४ मध्ये झाली. हा प्रवास तेवढाच मनोरंजक व उद्बोधक आहे.

(क्रमश:)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 15, 2021 12:06 am

Web Title: story of the reserve bank indian spark against the british government akp 94
Next Stories
1 माझा पोर्टफोलियो : गुंतवणुकीतील आवश्यक ‘बेअरिंग प्रतिबल’
2 विमा.. सहज, सुलभ : विमा क्षेत्राला गतीचे इंधन
3 फंडाचा ‘फंडा’.. : कर सुधार प्रस्तावाचा लाभार्थी
Just Now!
X