प्रवीण देशपांडे सरकारच्या धोरणांतील बदल, तंत्रज्ञान बदल, जागतिक बदल, वगैरे होणाऱ्या बदलांमुळे अनेक प्रकारच्या नवीन तरतुदी कायद्यात आणल्या जातात. प्रत्येक अर्थसंकल्पात त्यानुसार बदल सुचविले जातात शिवाय अधिसूचनेद्वारेसुद्धा दरवर्षी अनेक बदल केले जातात. या बदलांची अद्ययावत माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. मागील दोन वर्षांत बरेच मोठे बदल झाले आहेत. १ एप्रिलपासून चालू झालेल्या २०२०-२१ या करनिर्धारण वर्षांसाठी (म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२०) काही बदल मागील अर्थसंकल्पात तर काही यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुचविले आहेत. १ एप्रिल २०२० पासून करदात्याला प्रामुख्याने कोणत्या बदलांना सामोरे जावयाचे आहे हे खाली थोडक्यात सांगितले आहे : * विवरणपत्र : आता प्रत्येक वर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्राचा फॉर्म वेगळा असतो. याद्वारे करदात्याकडून गोळा करण्यात येणाऱ्या माहितीतसुद्धा दर वर्षी वाढ करण्यात येते. कोणता फॉर्म कोणत्या करदात्यांना लागू आहे यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. हे निकषसुद्धा मागील काही वर्षांत दरवर्षी बदललेले आहेत. करदात्याला विवरणपत्राचा योग्य फॉर्म निवडणेसुद्धा जिकिरीचे झाले आहे. करदात्याकडे किती घरे आहेत, करदाता कोणत्या कंपनीत भागधारक किंवा संचालक असेल, भागीदार असेल किंवा भारताबाहेर संपत्ती किंवा उत्पन्न असेल यावर कोणत्या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र भरावयाचे हे ठरते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी प्राप्तिकर खात्याने आतापर्यंत दोन फॉर्म सूचित केले आहेत. फॉर्म १ आणि फॉर्म ४. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ज्या करदात्याकडे सयुक्तिक नावाने घर असेल तर तो विवरणपत्राचा फॉर्म १ किंवा ४ निवडू शकत नाही. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न (कलम ८० च्या अंतर्गत आणि भांडवली नफ्याच्या गुंतवणुकीच्या वजावटी घेण्यापूर्वी) कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर त्यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही. परंतु असे मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींनासुद्धा २०१९-२० या वर्षांपासून विवरणपत्र भरावे लागणार आहे जर त्यांनी (अ) त्यांच्या चालू बँक खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम या वर्षांत जमा केली असेल तर, किंवा (ब) परदेश प्रवासावर स्वत:साठी किंवा दुसऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला असेल तर, किंवा (क) एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वीज देयक भरली असतील तर. या अटी २०१९-२० या वर्षीच्या विवरणपत्र भरण्यासाठी आहेत. करदात्यांनी असे व्यवहार केले असतील तर तेसुद्धा विवरणपत्राचा फॉर्म १ निवडू शकत नाहीत. * लाभांशावरील कर : १ एप्रिल २०२० नंतर मिळालेल्या लाभांशावर, ज्याला लाभांश मिळाला आहे तो त्यावर कर भरेल. पूर्वी जी कंपनी किंवा म्युच्युअल फंड हा लाभांश देत होता त्याना लाभांश वितरण कर भरावा लागत होता आणि लाभांश (कंपन्यांच्या) घेणाऱ्याला तो १० लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त होता, त्यावरील रकमेवर १० टक्के इतका कर भरावा लागत होता आणि म्युच्युअल फंडावरील लाभांश पूर्णपणे करमुक्त होता. आता १ एप्रिल २०२० पासून तो पूर्णपणे करपात्र करण्यात आला आणि करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्यानुसार (म्हणजेच ५%, २०%, ३०% किंवा ५%, १०%, १५%, २०%, २५%, ३०%) त्याला कर भरावा लागणार आहे. फक्त ज्या उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आहेत (ज्यांचे उत्पन्न २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना १५% पेक्षा जास्त अधिभार भरावा लागतो) अशांसाठी लाभांशाच्या उत्पन्नावर कमाल अधिभार १५% इतकाच राहील. लाभांश करपात्र झाल्यामुळे अनेक म्युच्युअल फंडाचे गुंतवणूकदार ‘लाभांश’ (डिव्हिडंड) या पर्यायातून आपली गुंतवणूक ‘वृद्धी’(ग्रोथ) या पर्यायामध्ये रूपांतरित करत आहेत. हा व्यवहार करपात्र आहे हे ध्यानात ठेवावे. * नवीन करप्रणाली : गुंतवणुकीच्या आणि खर्चाच्या कोणत्याही वजावटी न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याची मुभा करदात्याला प्रथमच देण्यात आली. याची सुरुवात १ एप्रिल २०२० पासून उत्पन्नासाठी झाली. ही नवीन करप्रणाली जरी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीपूर्वी निवडायची असली तरी त्यानुसार करदात्याने नियोजन केले पाहिजे. जे नोकरदार करदाते आहेत त्यांना या महिन्यात कंपनीला गुंतवणुकीचे घोषणापत्र (डिक्लेरेशन) द्यावे लागते. हे घोषणापत्र काळजीपूर्वक दिल्यास कंपनीकडून योग्य कर कापला जाईल. कंपनीकडून मात्र जुन्या कराच्या दरानेच कर्मचाऱ्याचा कर गणून उद्गम कर कापला जाईल. * दहा टक्के फरक ग्राह्य़ : १ एप्रिल २०२० पासून घर खरेदी किंवा विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी मुद्रांक शुल्काप्रमाणे घराचे बाजारमूल्य आणि करार मूल्य यामधील तफावत १० टक्क्यांपर्यंत ग्राह्य़ धरली जाईल. ही पूर्वी पाच टक्क्यांपर्यंत ग्राह्य़ धरली जात होती. * स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन : स्थावर मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा गणताना महागाई निर्देशांकाचा फायदा करदात्याला घेता येतो. करदात्याने स्थावर मालमत्ता १ एप्रिल २००१ पूर्वी खरेदी केली असेल तर हा निर्देशांक १ एप्रिल २००१च्या ‘योग्य बाजार मूल्यानुसार’ किंवा मालमत्ता ‘खरेदी मूल्य’ यापैकी करदात्याच्या सोयीनुसारच्या मूल्यावर लागू होतो. आणि त्यानुसार भांडवली नफ्यासाठी खरेदी मूल्य गणता येते. यामध्ये १ एप्रिल २०२० पासून बदल करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २००१ चे ‘योग्य बाजार मूल्य’ हे त्या दिवशीच्या (म्हणजे १ एप्रिल २००१ च्या) मुद्रांक शुल्काप्रमाणे असलेल्या मूल्यापेक्षा जास्त नसले पाहिजे. * सहकारी संस्थेकडून मिळणाऱ्या व्याजावर उद्गम कर : सहकारी संस्था (सहकारी बँका सोडून), प्राथमिक शेती पतसंस्था, प्राथमिक पतसंस्था, सहकारी जमीन तारण बँक, सहकारी जमीन विकास बँक यांनी त्यांच्या सभासदांना किंवा दुसऱ्या सहकारी संस्थेला व्याज दिले तर त्यावर उद्गम कर कापला जात नाही. १ एप्रिल २०२० पासून या संस्थांना (ज्या संस्थांची मागील वर्षांची उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे) उद्गम कराच्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना (वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त) ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि इतर व्यक्तींना ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याज देय असेल तर त्यावरसुद्धा १० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागेल. * एलआरएस किंवा परदेश पर्यटन पॅकेज : एलआरएस अंतर्गत परदेशात पाठविल्या जाणाऱ्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर आणि परदेश पर्यटन पॅकेजवर पाच टक्के टीसीएसच्या तरतुदी १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणार होत्या, त्या आता १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू होतील. परदेशात शिक्षणासाठी, शैक्षणिक कर्ज घेऊन, पैसे पाठविल्यास टीसीएस फक्त ०.५० टक्के इतकाच असेल. * लेखा परीक्षणाच्या तरतुदी : १ एप्रिल २०२० पासून लेखा परीक्षणाच्या तरतुदीमध्ये थोडा बदल करण्यात आला आहे. ज्या करदात्यांच्या धंद्याची उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे परीक्षण सनदी लेखाकाराकडून (सीए) करून घेणे बंधनकारक आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत ज्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे खालील दोन्हीही अटींची पूर्तता करतात अशांना त्याच्या लेख्यांचे परीक्षण करणे बंधनकारक असणार नाही : - अशा धंद्यातून एकूण जमा रकमेपैकी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसली पाहिजे आणि, - अशा धंद्यातील एकूण देण्यांपैकी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिली नसली पाहिजे ही तरतूद फक्त धंदा करणाऱ्या करदात्यांसाठी आहे आणि ही आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू आहे. ज्या करदात्यांचे व्यवसायाचे उत्पन्न आहे (म्हणजे वैद्य, सनदी लेखाकार, वकील, स्थापत्य विशारद, सिनेमा कलाकार वगैरे) यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत, त्यांच्यासाठी मागील वर्षांप्रमाणे वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर लेखा परीक्षण बंधनकारक आहे. याशिवाय ज्या करदात्यांना लेखा परीक्षण बंधनकारक आहे अशांसाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर ही असेल. आता करोनामुळे जी परिस्थिती उद्भवली आहे त्यामुळे ही मुदतसुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे. करदात्याने आपले आर्थिक आणि कर नियोजन करताना या बदलांकडे लक्ष द्यावे जेणेकरून कायद्याचे अनुपालन होईल. आर्थिक वर्ष बदलून ३० जून करण्यात आले आहे अशा अफवा समाज माध्यमांवर फिरत आहेत. आर्थिक वर्ष हे बदललेले नाही फक्त टाळेबंदीमुळे ३१ मार्च २०२० पूर्वी कराव्या लागणाऱ्या अनुपालनाची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढविली आहे. ज्या करदात्यांनी अद्याप करबचतीच्या गुंतवणुका केल्या नसतील त्यांना त्या ३० जून २०२० पूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी करता येतील. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.com
