‘सेबी’चा दलाल/एजटांबाबत असाच दृष्टिदोष राहिला, तर शेअर बाजारातसुद्धा दलालांना वगळून ‘थेट’ एक्स्चेंजबरोबर व्यवहार करण्याची सुविधाही निर्माण केली जाईल. गुंतवणूकदार स्वत:च पे-इन, पे-आऊट करतील वा त्यांना सांगितले जाईल. म्हणजे त्यांची ‘दलाली’ वाचेल..! आज भारतात असे एकही क्षेत्र नाही, की ज्यात दलाल नाहीत, मग ते तुम्हांस मान्य असो वा नसो. तिथे आपण हुज्जत न घालता दलाली देतो. मग गुंतवणूक क्षेत्रच वेगळे का? गोष्ट तशी जुनी. म्हणजे नीति-नियम ठरवण्यासाठी ‘सेबी’च्या जन्माच्या खूप-खूप आधीची. म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यानची. घनश्यामदास बिर्ला यांना आपल्या परिचयातील माणूस शेअर बाजारात दलाल म्हणून हवा होता. त्या वेळेस दलाल हा शब्द ‘शिवी’सारखा उच्चारला जात नव्हता. त्यांना भरपूर मान होता. बिर्लानी आपले मित्र श्री. शंकरराव देशपांडे (सुहासिनी मुळगांवकर यांचे वडील) यांना मुंबई शेअर बाजाराचे सभासदत्व (दलाल पेढी) घ्यावयास सुचवले (लावले!). शंकरराव अतिशय निस्पृह होते. बिर्लाचे ब्रोकर म्हणून त्यांनी त्याचा फायदा कधीही उठवला नाही. बिर्ला यांचे शेअर्सव्यतिरिक्त आíथक व्यवहारसुद्धा ते पाहात असत. पूर्वी शेअर्सचे व्यवहार दुपारी १२ ते २ या वेळेत फक्त दोन तास चालत असत. (ही पद्धत १९९४ पर्यंत चालू होती) एकदा सव्वा दोन वाजता बिर्ला शेटजींचा फोन शंकररावांना आला. एका चांगल्या कंपनीचे काही हजार शेअर्स खरेदी करायचे होते. दलालीसुद्धा काही हजारांत होती. शंकरराव एवढेच म्हणाले, घनश्यामजी! बाजार दोन वाजता बंद झाला. बेल वाजली. सौदा उद्यासाठी लिहून ठेवू, का उद्या पुन्हा फोन करू? बिर्लानी, ‘‘तू कधी बदलणार नाहीस,’’ असे म्हणून फोन ठेवला. १९७० च्या आसपास शंकरराव बाजारात जायचे बंद झाले. त्यापूर्वी त्यांच्याकडून व्यवहार करणारी मोजकी मराठी मंडळी (आताच्या ज्येष्ठतम व्यक्ती) आजही भेटल्यावर त्यांची महती सांगत असतात. पूर्वी पंधरा दिवसांचे सेटलमेट व नंतर पंधरा दिवसांनी पे-आऊट असे. (आजच्या सारखे टी+२ नव्हते.) शंकररावांचे पे-आऊटच्या दिवशी, शेअर्स विकलेल्यांचे चेक बनवून तयार असत. पसे मागितले तर चेक बनवून द्यायचा, ही त्यांची पद्धत नव्हती. जून १९९४ मध्ये घनश्यामदास बिर्लाचे युरोपमध्ये हृदयविकाराने निधन झाले. त्यानंतर दोनच दिवसांनी शंकररावांचे मुंबईत निधन झाले. त्या दिवशी बाजार बंद ठेवला होता. (त्यांनी बाजारात जाणे बंद केले असूनसुद्धा). त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. नंतर हर्षद मेहता, केतनभाई पारेख येऊन गेले आणि कालपरवाच जिग्नेशभाई शहा झाला. हे सर्व भाई नियामकांच्या जन्मानंतरचे आहेत. हे सर्व आज आठवायचे कारण? आज ब्रोकर किंवा दलाल म्हटला, की शिव्यांचा धनी असतो. प्रत्येक ब्रोकर आपल्या फायद्यासाठी आपल्या ग्राहकाच्या गळ्यात चुकीची योजना घालेलच असे नाही. प्रत्येक क्षेत्रात, उडदामाजी काळे-गोरे असतातच, म्हणून त्या व्यवसाय क्षेत्रालाच आपण दूषणे देत नाही. तर मग फक्त गुंतवणूक क्षेत्रातील दलाल वेगळे कसे? याला कारण नियंत्रकांच्यातील दृष्टिदोष. तेच दलाल कसे लबाड आहेत असे भासवत आहेत, मग इतर लोकही तसेच बोलू लागतात. ३० जून २०१५ रोजी भारतीय उद्योग महासंघाच्या म्युच्युअल फंड परिषदेत मुख्य अतिथी म्हणून सेबी अध्यक्ष यू.के. सिन्हा होते. ते म्हणाले, ‘‘मागील वर्षी ७७७ कोटी दलाली एजंटना देण्यात आली, ती वाढून या वर्षी ७७७ इतकी कोटी झाली आहे ही वाढ ७७७ पट आहे.’’ परंतु हे सांगताना म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन गुंतवणूक किती झाली? निव्वळ मालमत्ता मूल्य कितीने वाढले? हे मात्र सिन्हा बोलले नाहीत. पुढे बोलताना ते म्हणाले, ‘‘एकच व्यक्ती गुंतवणूक दलाल व गुंतवणूक सल्लागार म्हणून यापुढे चालणार नाही.’’ वर्ष २०१३ पासून आजपर्यंत फक्त ३०० गुंतवणूक सल्लागार नोंदणीकृत झाले आहेत. हा प्रत्येक जण पूर्वी दलाल म्हणूनच काम करीत होता. आज सर्टफिाइड फायनान्शियल प्लॅनरची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ५०७० पकी ४७७० दलाल म्हणूनच काम करणे पसंत करतात. त्यांना फायनान्शियल प्लॅिनग स्टॅन्डर्ड्स बोर्डच्या नीतिनियमांचे पालन करावेच लागते, मग ते विमा प्रतिनिधी असोत किंवा म्युच्युअल फंडांचे. त्यांना चुकीच्या विमा पॉलिसी किंवा म्युच्युअल फंड आपल्या फायद्यासाठी ग्राहकाच्या गळ्यात मारता येत नाहीत. आज एजंट ज्या सेवा पुरवतो त्याबद्दल कोणीच चर्चा करीत नाही. सुरुवातीला ‘आपल्या ग्राहकाला ओळखा’ अर्थात ‘केवायसी’ चे फॉर्म भरून झाले. मग नियमकांच्या लक्षात आले, यांत पाच प्रश्न विचारायचे राहिले. म्हणून मग दुरुस्ती अर्ज आले. बरं ते पाच प्रश्न कोणते? तुमचे लग्न झाले आहे का? तुमचे उत्पन्न काय? जन्मतारीख काय? आता या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, तर गुंतवणूकदार पळून जाणार आहे का एजंट? पण नाही कायदा म्हणजे कायदा. विनोदाचा भाग असा की, ‘पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट्स)’मार्फत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ‘तुमच्या ग्राहकाला ओळखा’ची गरज नाही. स्वत:ची ओळख सांगितली नाही तरी चालते. आता ३१ डिसेंबरच्या आत ‘फाटका’ फॉर्म भरून द्यायचे आहेत. आज गुंतवणूकदारच फाटका आहे, तर त्याला परदेशातून पसा कुठून येणार? त्यात एक प्रश्न आहे, तुम्ही कोणत्या राजकीय विचारसरणीशी बांधील आहात का? असाल किंवा नसाल, त्याने गुंतवणूक पद्धतीत बदल होतो का? पण असले प्रश्न नियंत्रकांना विचारायचे नसतात; यासाठी एजंट मात्र जुंपला जातो. त्याला काळजी असते आपल्या ग्राहकाचा ‘फाटका’ अर्ज ३१ डिसेंबरपूर्वी जमा न झाल्यास बंद पडणाऱ्या ‘एसआयपी’ची. एजंट वगळून थेट (‘डायरेक्ट’) अर्ज करणाऱ्यांना हे सर्व सोपस्कार स्वत: करावे लागतात. आज भारतात असे एकही क्षेत्र नाही, की ज्यात दलाल नाहीत, मग ते तुम्हांस मान्य असो वा नसो. तिथे आपण हुज्जत न घालता दलाली देतो. मग गुंतवणूक क्षेत्रच वेगळे का? मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंडाच्या श्री. आशीष सोमय्या यांनी थेट (डायरेक्ट) गुंतवणूकदारांबद्दल बोलताना ‘जाँबाज’ सिनेमातील डिम्पल कपाडियाचा एक सीन दाखवला होता. तिला घोडय़ावर टाच मारून बसता येते, पण उतरता येत नाही. शेवटी ती गवताच्या गंजीवर कशीबशी उडी मारते. तसे ‘डायरेक्ट’ गुंतवणूकदारांचे होऊ शकते. योग्य वेळी बाहेर पडता न आल्यास कसे तरी नुकसानीत बाहेर पडावे लागते. इथे सल्लागार (एजंट) कामी येतो. ही गुंतवणूक न मोडता दुसरी पर्यायी व्यवस्था (कोणती मोडावी) हे सुचवू शकतो. इतके सर्व कमी होते त्यात आता नव्याने म्युच्युअल फंड एजंटच्या कमिशनवर सेवा कर (सíव्हस टॅक्स) लादला गेला आहे. सíव्हस टॅक्स सेवा घेणाऱ्याला लावला जातो. मध्यस्थाला नाही. गुंतवणूकदार सेवा घेत असतो. दलाल सेवा देतो, गुंतवणूकदाराला किंवा म्युच्युअल फंड संस्थेला. मग मध्यस्थाला सेवा कर कसा लागू होतो? हे फक्त म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीतच आहे असे नाही. विमा एजंटाच्या बाबतीत असेच होते. पुष्कळ विमा एजंट सांगतात, मी ग्राहकाला विनवून सांगतो, अरे मुदतीचा विमा (टर्म प्लॅन) घे, पण ऐकत नाहीत. ‘‘मुदत संपल्यावर पसे परत मिळत नाहीत, असली कसली ही पॉलिसी,’’ असे सांगतात. मग त्यांना मी दोन योजना एकत्र करून देतो. एक आíथक नियोजनकार आपल्या ग्राहकाला (वय ५०) म्हणाले, तुम्ही तुमच्या पंचविसाव्या वर्षी घेतलेली ३५ वर्षांची (निवृत्तीच्या वेळी मुदत संपणारी) पॉलिसी चुकीची आहे. एजंटने तुम्हाला फसवले. तुम्ही टर्म प्लॅन घेणे जरूर आहे. तो ग्राहक आपल्या एजंटकडे जाऊन भांडू लागला. एजंटने त्याला थंडगार सरबत पाजले व नंतर म्हणाला, ‘‘तुझ्या आíथक नियोजनकाराला विचार, पंचवीस वर्षांपूर्वी कोणत्या कंपनीची टर्म पॉलिसी भारतात मिळत होती. हे सांगितले तर मी त्याला दहा लाख रुपये बक्षीस देईन.’’ मला येणाऱ्या ई-मेल किंवा फोनना मी उत्तर देतो की, ‘‘मी कोणत्याही योजनेचा एजंट नाही. माझ्या सल्ल्यासाठी मी फी आकारतो.’’ असे ऐकल्यावर नव्वद टक्के लोक मागे हटतात. गुंतवणूकदारांचीच ही मानसिकता असल्यावर फक्त एजंटना दोष देण्यात अर्थ नाही. शंकरराव देशपांडे मागच्या काळातले होते. आजच्या काळात असे कोण एजंट/दलाल आहेत का? पुष्कळ आहेत. फक्त आपल्या (आणि नियंत्रकांच्यासुद्धा) डोळ्यांवरच्या पट्टय़ा सरकवणे गरजेचे आहेत. किती जणांची नावे सांगू? गेल्या वर्षी कॅफे म्युच्युअल संस्थेच्या परिषदेत माझ्या शेजारी एक म्युच्युअल फंडाचा संबंध व्यवस्थापक (रिलेशनशिप मॅनेजर) बसला होता. व्याख्यान देणारा होता गौरव मश्रुवाला. शेजारी बसलेला सांगू लागला मी १ जानेवारीला गौरवकडे आमच्या संस्थेच्या डायऱ्या व कॅलेंडर कुरीयरने पाठवली होती. गौरवचा मला फोन आला, ‘‘तुला माहीत नाही का, मी कोणत्याही संस्थेकडून काहीही बक्षीस घेत नाही? तू माझ्या ऑफिसमधून हे घेऊन जाशील, की मी माझ्या माणसाबरोबर पाठवू? आणि पुन्हा अशी चूक झाली तर मी तुमच्या संस्थेबरोबरचा धंदा बंद करेन!’’ भाषणाच्या ओघात गौरव सांगून गेला, ‘‘माझे नीतिनियम फार प्रगत आहेत. मी दहा पावले पुढे आहे आणि नियंत्रक तेथे अजून पोचलेले नाहीत.’’ नीतिमत्ता ही संपूर्ण समाजात लागते. (एजंट त्या समाजातलाच एक असतो.) नीतिमत्ता ही स्वभावात असते. ती संस्कारांनी निर्माण होते, कायदे करून नाही. नाही तर कायद्यातून पळवाटा काढल्या जातात. तुम्हा वाचकांना वाटेल, जयंतराव, तुम्ही तर गुंतवणूक सल्लागार आहात, एजंट नाहीत. मग एजंटाची एवढी भलावण का करता आहात? कसे आहे, तुम्ही आजारी असल्यावर निष्णात डॉक्टरकडे गेलात, त्यांनी तुम्हाला औषधे लिहून दिली. तर ती तुम्हास औषध विक्रेत्याकडूनच घ्यावी लागतात. त्यातसुद्धा एखादा जाणकार दुकानदार असतो. तो डॉक्टरांना फोन करून सांगतो, डॉक्टर! हे औषध आता मिळत नाही. त्याच्याऐवजी हे औषध त्याच कंपनीचे आहे. तसेच मी सल्ला दिला तरी गुंतवणूक थेट किंवा एजंटामार्फतच करावी लागते. नुकताच निल्सन ग्रुपचा अहवाल आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, मोठे गुंतवणूकदार, जे जाणकार, माहीतगार आहेत, जोखीम घेण्याची तयारी आहे, उद्यमशील आहेत, ते बँकेच्या संबंधित व्यवस्थापकापेक्षा, व्यक्तिगत एजंट पसंत करतात. या पाहणीत ३५ ते ४५ वयोगटातील मुंबई, पुणे, बंगलोर शहरांतील गुंतवणूकदार निवडले होते. गुंतवणूकदारांना योजना कशी निवडता विचारल्यावर, पहिले उत्तर एजंटचा सल्ला. मग म्युच्युअल फंडाचा ब्रॅन्ड, योजनेची कामगिरी आणि पूर्वीची कामगिरी असा उत्तरांचा क्रम होता. शेवटी जाता जाता- सेबीने शेअर बाजारातसुद्धा दलालांना वगळून ‘थेट’ व्यवहार एक्स्चेंजबरोबर करण्याची सुविधा निर्माण करावी व पे-इन, पे-आऊट स्वत:च करावयास गुंतवणूकदारांना सांगावे. म्हणजे गुंतवणूकदारांचीही दलाली वाचेल..! आता पुन्हा भेट नवीन वर्षांत, नवीन विचारांसह- पुनश्च हरी ओम। लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.
