फंड विश्लेषण : निश्चलनीकरणाचा लाभार्थी..

विद्यमान सरकारने सत्तासोपान चढल्यापासून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशाच्या ज्या भागात होतो, त्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान उंचावते अशी विद्यमान सरकारची धारणा आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आजपर्यंतची सर्वाधिक २,२१,२४६ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या तरतुदीचा लाभ पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित कंपन्यांना, पर्यायाने या फंडाला जरूर होणार आहे.

निश्चलनीकरणाच्या फायद्यांपेक्षा तोटे अधिक असल्याची चर्चा माध्यमांतून होत असताना निश्चलनीकरणाचे फायदे दोन-तीन वर्षांनंतर दिसायला लागतील असे सांगणारे आर्थिक अभ्यासकही आहेत. यापैकी डॉ. सुब्बाराव व राकेश मोहन यांच्या लेखांचा उल्लेख करायला हवा. डॉ. सुब्बाराव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेत पाच वर्षे गव्हर्नर तर राकेश मोहन हे दोन वेगवेगळ्या काळात डेप्युटी गव्हर्नर होते. हे प्रज्ञावंत भक्तांच्या मांदियाळीतील नाहीत या गोष्टीची विशेष दाखल घ्यायला हवी. सध्या अस्तित्वात असलेली समांतर अर्थव्यवस्था कमजोर झाल्यामुळे, सरकारच्या महसुलात पुढील वर्षी कररूपाने मोठी वाढ होणार आहे. हा महसूल सरकार मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरेल हा या प्रज्ञावंताचा होरा आहे. ही रक्कम या वर्षी ४३ हजार कोटींच्या आसपास तर पुढील वर्षी त्याहून अधिक असेल, असा अंदाज डॉ सुब्बाराव व्यक्त करतात. या व्यतिरिक्त कर बुडविलेले उत्पन्न जसे जाहीर झाल्याने सरकारला अधिक महसूल मिळेल. सरकारी पातळीवर एखाद्या प्रकल्पाचा आर्थिक बाबींनी विचार होतो तसा सामाजिक दृष्टिकोनातूनसुद्धा विचार होतो. हे फायदे मोजण्यासाठी ‘सोशल कॉस्ट बेनिफिट अ‍ॅनालिसिस’ ही पद्धत वापरली जाते. एखादा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर नसला तरी व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन सरकार अशा प्रकल्पांना अनुदानसुद्धा देते. असे अनुदान वर्सोवा घाटकोपर मेट्रोलासुद्धा केंद्र सरकारच्या ‘व्हाअ‍ॅबिलिटी गॅप फंडिंग’ योजनेंतर्गत अनुदान दिले गेले. या प्रकारच्या अनुदानांमुळे भारताची ओळख जगातील सर्वाधिक मेट्रो प्रकल्प सुरू असलेला देश अशी असून देशात एकूण १० मेट्रो प्रकल्प विविध शहरांत प्रस्तावित असून सात प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे.

सरकारची भूमिका तत्कालीन अनुदानापेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणारी असल्याने चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात रस्ते विकासासाठी १.५० लाख कोटींची तरतूद केली. रेल्वेने नवीन रेल्वे प्रवासी डबे, नवीन रेल्वे मार्ग यासाठी एक लाख कोटींची तरतूद केली. १३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान गोव्यात होते ते प्रस्तावित विमानतळाची कोनशिला ठेवण्यासाठी. त्या आधीच्या आठवडय़ात मुंबई बंदरात आलिशान प्रवासी जहाजांसाठी धक्का विकसित करण्यात आला त्याच्या उद्घाटन समारंभाला जोडून आणखी एक समारंभ भाऊच्या धक्क्यावर झाला. भाऊचा धक्का ते नवी मुंबईतील नेरूळ अशी जलवाहतूक लवकरच सुरू करण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी जेट्टीच्या कामाची कोनशिला ठेवण्यात आली. मुंबईच्या वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रो, मोनो, उपनगरीय रेल्वे सेवा, बेस्ट या दळणवळणाच्या सेवांचा र्सवकष दृष्टिकोनातून विचार करून त्या एकत्रित करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये आता जलवाहतुकीचाही समावेश करू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेल्या कामाच्या भूमिपूजन तसेच कोनशिला  समारंभात केले. पायाभूत सुविधांचा विकास देशाच्या ज्या भागात होतो, त्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान उंचावते अशी विद्यमान सरकारची धारणा असल्याने येत्या दोन-तीन वर्षांत पायाभूत सुविधांचा मोठय़ा प्रमाणात व वेगाने विकास करण्याचा उद्देश सरकारशी संबंधित मंडळी वेगवेगळ्या मंचावर बोलून दाखवीत आहेत.

पायाभूत सुविधाचा विकासाशी संबिंधत उद्योगाचा निर्देशांक (index of infrastructure industries) व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक यांच्यात निकटचे नाते असून १९८० ते १९९० दरम्यान जी पायाभूत सुविधाच्या विकासाची कामे झाली त्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकांत पुढील दशकात वाढ होण्यात झाली. विद्यमान सरकारने सत्तासोपान चढल्यापासून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. रेल्वे व विमान वाहतूक वगळून जमिनीवरील वाहतुकीचे (जहाज रस्ते महामार्ग यांचे) विलीनीकरण करून स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होते. या व्यतिरिक्त सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांची नोंद या निमित्ताने घेणे उचित ठरेल.

*     अटल नागरी पुन:रूत्थान मिशन १९,१७० कोटींची तरतूद

*     औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या प्रगतीवर देखरेख करणारा मंच

*     राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक (सुधारणा) २०१५ला मंजुरी

*     रस्ते विकास उद्योगात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीस मुभा

*     परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीस मुभा.

* नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने ePACE , INFRACON U INAM PRO  आदी मंच वेगाने प्रकल्प मंजुरी, निविदा व प्रकल्प देखरेख आदींसाठी विकसित केले.

* सेबीने पायाभूत सुविधांच्या निधी उभारणीसाठी न्यास (InvITs) स्थापण्यास मंजुरी.

सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी वरील उपाय योजले असले तरी गुंतवणूक करण्यापूर्वी विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. मागील दोन वर्षांपूर्वी कोणाला पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला असता गुंतवणूकदार २००७चा दाखला देतात. २००७ मध्ये हवशे-नवशे-गवशे सगळ्याच गुंतवणूकदारांवर पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात गुंतवणूक करून भांडवल गमाविण्याची वेळ आली. कारण आकर्षक परतावा दिसल्यावर आर्थिक आवर्तनांच्या शेवटच्या टप्प्यात या गुंतवणुका झाल्या. या सर्व प्रकल्पांच्या लाभार्थी कंपन्यांतून इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड गुंतवणूक करतात. फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया फंड हा सुद्धा पायाभूत सुविधांच्या लाभार्थी कंपन्यांतून गुंतवणूक करणारा फंड आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे राज कपूरच्या रजतपटावर भिजलेल्या नायिकांप्रमाणे आभासी असते. या फंडाची सुरुवात सप्टेंबर २००९ मध्ये झाली. रोशी जैन या फंडाच्या निधी व्यवस्थापक असून फंड घराण्याच्या पोर्टफोलिओ मॅनेजर व उपाध्यक्ष आहेत. हा फंड निव्वळ वार्षिक परताव्यातच नव्हे तर तीन वर्षे व पाच वर्षे परताव्याच्या दराच्या चलत सरासरीत अव्वल ठरला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड गटात हा फंड मागील आठ तिमाहीत क्रिसिल रँकिंगच्या अव्वल स्थानी आहे. चलत सरासरी ‘अल्फा’, ‘शार्प रेशो’, ‘मार्केट करन्ट रेशो’ या परिमाणांवर हा फंड आपल्या स्पर्धक फंडांपेक्षा खूपच पुढे आहे.

बँका या अर्थव्यवस्थेत निधी पुरवठय़ातील महत्त्वाच्या घटक असल्याने फंडाने गुंतवणुकीत बँकांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या स्थानी खासगी बँका व दुसऱ्या स्थानी राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. वाहन उद्योग हा पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी जवळचा असल्याने तिसऱ्या स्थानी व्यापारी वाहने व वाहनपूरक उद्योग आहेत. चौथ्या व पाचव्या क्रमांकांवर अनुक्रमे  दूरसंचार व तेल व नैसर्गिक वायू आहेत. फंडाच्या गुंतवणुका सर्वाधिक लार्ज कॅपमध्ये (५७.९८ टक्के), मिड कॅप (२५.५७ टक्के), स्मॉल कॅप (९.८५ टक्के) व रोकड (७.५४ टक्के) या क्रमांकाने आहेत. मागील दोन फंडाने कोणतीही कंपनी वगळली नसून कोणाचाही नव्याने समावेश केलेला नाही. पहिल्या पाच गुंतवणुका मागील वर्षभरात एकूण गुंतवणुकीच्या सरासरी ३३ टक्के व पहिल्या दहा गुंतवणुका मागील वर्षभरात एकूण गुंतवणुकीच्या सरासरी ५५ टक्के आहेत.

सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आजपर्यंतची सर्वाधिक २२१२४६ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या तरतुदीचा लाभ पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित कंपन्यांना होणार आहे. त्यातही रस्ते विकास, बंदरे (सागरमाला प्रकल्प) रेल्वेशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विकास सरकारचा अग्रक्रम राहणार आहे. भारतातील नागरी हवाई वाहतूक २०२० मध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. निश्चलनीकरणानंतर मागील एका आठवडय़ात केंद्र सरकारच्या दहा वर्षे मुदतीच्या रोख्याच्या परताव्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. ही घसरण भविष्यात मोठी व्याजदर कपात अपेक्षित असल्याचे संकेत देते. बँकांच्या अल्प दरातील ठेवीत (बचत खाते, चालू खाते) मोठा भरणा झाल्याने बँकांनी आधीच मुदत ठेवीच्या व्याज दरात कपात केली असून नजीकच्या काळात कर्जाच्या व्याजदरात कपात संभवते. पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी होणारा अर्थपुरवठा दीर्घ मुदतींच्या कर्जाच्या माध्यमातून होत असल्याने हा उद्योग निश्चलनीकरणाचा थेट लाभार्थी तर या सर्व प्रकल्पांच्या लाभार्थी कंपन्यांतून इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हे अप्रत्यक्ष लाभार्थी ठरतात. फ्रँकलीन बिल्ड इंडिया फंड हा सुद्धा पायाभूत सुविधांच्या लाभार्थी कंपन्यांतून गुंतवणूक करणारा फंड असल्याने ३ ते ५ वर्षे गुंतवणुकीसाठी या फंडाचा विचार करावा.

(अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)

वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com