नीलेश साठे देशातील सर्वात जुनी विमा व्यवस्था असलेल्या टपाल जीवन विमा व्यवसाय वाढीला वाव आहे. पण खरेच असा कितीसा वाव आहे? त्याची मुभा, मंजुरी, आवश्यक तरतुदी यांसह, लक्ष देण्याची जबाबदारी कोण घेईल? आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची स्थापना १९५६ मध्ये तत्कालीन २४५ खासगी विमा कंपन्या विलीन करून झाली. आज ‘विमा केलाय का?’ असा प्रश्न विचारण्याऐवजी ‘तुझी एलआयसी आहे का?’ असे सर्रास विचारले जाते. कारण विमा = एलआयसी हे समीकरण घरोघरी पोहोचले आहे. मात्र सध्या कार्यरत असलेली विमा विक्री करणारी सर्वात जुनी व्यवस्था एलआयसी नसून ती आहे टपाल विम्याची. अर्थात आपल्या देशात पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स आहे, हे अनेकांना माहीतही नसेल. तसेच अनेकांच्या मनात एक प्रश्न असेल की, जेव्हा भारतातील सर्व विमा कंपन्यांचे एलआयसीमध्ये विलीनीकरण झाले तेव्हा पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स एलआयसीमध्ये का विलीन झाली नाही? याचे कारण आहे की विमा कायदा १९३८च्या ‘कलम ११८(सी)’ नुसार पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सला सूट मिळालेली विमा कंपनीचा (exempted insurer) दर्जा प्राप्त आहे, तसेच एलआयसी कायदा, १९५६च्या ‘कलम ४४’नुसार तो दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे. पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सचा पूर्वेतिहास: ब्रिटिश सरकारने १८८४ साली केवळ पोस्टातील कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणून या योजनेला मंजुरी दिली. नंतर १८८८ सालापासून टेलिग्राफ विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा या योजनेत सामील करण्यात आले. विशेष म्हणजे १८९४ पासून महिला कर्मचाऱ्यांनाही पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स मिळू लागला. तुम्ही म्हणाल, ‘त्यात विशेष ते काय?’ तर हे विशेषच होते तेव्हा, कारण त्याकाळी कोणतीही विमा कंपनी महिलांना विमा देत नसे. सुरुवातीस केवळ केंद्रीय आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांनाच ही योजना लागू होती. कालांतराने याची व्याप्ती वाढून वित्तीय संस्था, सरकारी बँका, शैक्षणिक संस्था, सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर्स यांना पण या योजनेत सहभागी होता येते. यावरून या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची व्याप्ती लक्षात येईल. ‘प्रीमियम’चा दर कमी, बोनस मात्र जास्त : पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या विमा योजना, त्यांच्या जाहिरातीत दाखविल्याप्रमाणे खरेच कमीतकमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त बोनस देणाऱ्या योजना आहेत. विम्याचा हप्ता एलआयसीच्या योजनांपेक्षा कमी असून बोनसचे दर मात्र एलआयसीने जाहीर केलेल्या दरवर्षीच्या बोनसच्या दराहून अधिक आहेत. जवळपास २० टक्क्यांहून अधिक. या योजनांचे अजून एक वैशिष्टय़ म्हणजे अत्यल्प असा २०,००० रुपयांच्या रकमेचासुद्धा विमा घेता येतो. खासगी विमा कंपन्या १ लाखांहून कमी रकमेचा विमा देत नाहीत. तसेच एलआयसीसुद्धा ५०,०००हून कमी रकमेची पॉलिसी देत नाही. बोनसचे दर चढे असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘योग्य विमेदारांची निवड.’ कर्मचाऱ्यांचे रजेचे रेकॉर्ड उपलब्ध असते. शिवाय बहुतेकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असतात त्यामुळे मृत्युदाव्याचे प्रमाण कमी असते. शिवाय कार्यालयीन खर्चसुद्धा कमी असतो आणि गुंतवणूक शेअर बाजारात न केल्याने उत्पन्नाची हमी असते. या सगळ्या कारणांमुळे पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या योजना सातत्याने, एलआयसीच्या बोनसच्या दराहूनही अधिक बोनस देत आल्या आहेत. विम्याच्या विविध योजना : पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत- आजीवन विमा योजना (सुरक्षा), बंदोबस्ती विमा योजना (संतोष), परिवर्तनीय विमा योजना (सुविधा), १५ आणि २० वर्षे मुदतीची मनी बॅक योजना (सुमंगल), दाम्पत्याची संयुक्त विमा योजना (युगल सुरक्षा) आणि लहान बालकांसाठीची विमा योजना (बाल जीवन विमा) ही त्या योजनांची नावे. एका व्यक्तीस सर्व योजनांत मिळून जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांचा विमा घेता येतो. एक लाखांच्यावर विमा हवा असल्यास वैद्यकीय तपासणी केली जाते. कोणत्याही योजनेत किमान २०,००० रुपये आणि कमाल ५० लाख रुपयांचा विमा घेता येतो. सद्य:स्थिती : उपलब्ध आकडेवारीनुसार मार्च २०१७ला पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सची गंगाजळी ५५,०५८ कोटी रुपये होती आणि विमेदार ४६,८०,०१३ होते. गंगाजळीचा विचार करता, भारतातील २४ विमा कंपन्यांत पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सचा सहावा क्रमांक लागेल. आजमितीस भारतात सर्व विमा कंपन्यांची मिळून ११,२७९ शाखा कार्यालये आहेत त्या उलट दीड लाखांच्यावर टपाल कार्यालयातून पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स घेता येतो. यावरून आपल्याला कल्पना येईल की पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सला व्यवसाय वाढीसाठी किती वाव आहे. असे दिसून आले आहे की, योग्य प्रकारे विपणन न झाल्याने, एजंटांचे जाळे नसल्यामुळे तसेच या योजनांना पर्याप्त प्रसिद्धी न मिळाल्याने याचा म्हणावा तेवढा प्रसार झाला नाही. याबद्दलची अधिक माहिती www.postallifeinsurance.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पण संकेतस्थळावरील ही माहितीदेखील बरीच जुनी आहे. ऑनलाइन प्रीमियम भरण्यासाठी ‘पोस्ट इन्फो - postinfol नावाचे छान पोर्टल आहे पण ते अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध नाही. नवीन योजना आणल्या तर नवे ग्राहक विमा घ्यायला प्रोत्साहित होतात, पण पोस्ट खात्याची अडचण ही आहे की, नवीन योजना आणण्यापूर्वी त्या भारतीय विमा प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’कडून मंजूर करून घ्यायला हव्या. इंडिया-पोस्टमध्ये अ‍ॅक्च्युअरीचे पद अजून रिकामे आहे, रेकॉर्डस् अपडेट करणे गरजेचे आहे. मात्र कुणी नीट लक्ष दिल्यास या योजनांमधील सहभाग अनेक पटीने वाढू शकतो यात शंका नाही.
