रोखीच्या व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते. त्यामुळे बेहिशेबी व्यवहार हे रोखीने केले जातात. अशी बेहिशेबी मालमत्ता मिळविणे, जमा करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. सरकारकडून वेळोवेळी व्यवहार रोखीने न करण्याचे आवाहन केले जाते. आता रोखीच्या व्यवहारांना पर्याय म्हणून अनेक नवीन साधने उपलब्ध आहेत. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय), नेट बँकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड वगैरेसारख्या पद्धतींमुळे मोबाइल फोन किंवा संगणक यांच्या माध्यमांतून सहज आणि त्वरित पैसे देता-घेता येतात. याद्वारे केलेले व्यवहार बँकिंग माध्यमातून प्रतिबिंबित होत असल्यामुळे त्यांचा मागोवा घेणे सोपे जाते. अशा व्यवहारांना चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात सवलती दिलेल्या आहेत. असे व्यवहार जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्याचे विविध उपाय योजले जात आहेत. ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास प्राप्तिकर कायद्यानुसार निर्बंध आहेत. रोख रकमेच्या व्यवहारांवरील बंधने : प्राप्तिकर कायद्यात रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी काही तरतुदी आहेत. यात मागील काही वर्षांत अर्थसंकल्पीय सुधारणेनुसार बदल होत आले आहेत. असे कोणते निर्बंध आहेत हे नागरिकांनी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंड भरावा लागू शकतो. निर्बंध असलेले व्यवहार खालीलप्रमाणे : १. कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कमसुद्धा या मर्यादेत गणली जाते. सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना रोखीने रक्कम स्वीकारण्यास किंवा देण्यास निर्बंध नाहीत. त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. शिवाय रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांनासुद्धा ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. या तरतुदीनुसार २०,००० पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. परंतु असे काही प्रसंग असतात (जसे वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन प्रसंग) त्यावेळी नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे अपरिहार्य असते, अशा वेळी दंड माफ होऊ शकतो असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिले आहेत. २. कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी, किंवा इतर व्यक्ती २०,००० पेक्षा जास्त रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. ३. कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. यालासुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. ४. कोणतीही व्यक्ती २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एका किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट, वगैरे). ही तरतूद फक्त २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आहे. अशी रक्कम देणारा या कलमाच्या तरतुदीत येत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याला दंडाला सामोरे जावे लागते. या कलमाचे उल्लंघन झाल्यास जेवढी रक्कम रोखीने स्वीकारली आहे तेवढय़ाच रकमेचा दंड भरावा लागू शकतो. परंतु करदात्याकडे चांगली आणि पुरेशी कारणे असतील तर दंड माफ होऊ शकतो. ठरावीक नातेवाईकांकडून मिळणाऱ्या भेटी करमुक्त असल्या तरी त्या रोखीने मर्यादेपेक्षा एका प्रसंगासाठी एका दिवशी स्वीकारल्यास दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. ५. जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करणारे आहेत त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी एका दिवसात एका व्यक्तीला १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्चापोटी दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. ही मर्यादा वाहतुकीच्या, गाडी भाडय़ाच्या खर्चासाठी ३५,००० रुपये इतकी आहे. याला काही अपवाद आहेत. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम करदात्याने रोखीने केल्यास अशा खर्चाची वजावट न घेता आल्यामुळे जास्त कर भरावा लागू शकतो. ६. प्राप्तिकराच्या ‘कलम ८० डी’नुसार मेडिक्लेम विमा हफ्त्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय खर्चाची उत्पन्नातून वजावट घेता येते. विमा हफ्ता किंवा वैद्यकीय खर्च रोखीने केल्यास या कलमानुसार करदात्याला उत्पन्नातून वजावट घेता येत नाही. ७. करदात्याला ‘कलम ८० जी’नुसार दिल्या जाणाऱ्या देणगीवर (दान) त्याच्या प्रकारानुसार ५० टक्के किंवा १०० टक्के वजावट उत्पन्नातून घेता येते. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त दान रोखीने दिल्यास त्याची उत्पन्नातून वजावट या कलमानुसार घेता येत नाही. रोख रक्कम बँकेतून काढल्यास उद्गम कर : करदात्याने बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिसच्या एका किंवा जास्त खात्यातून पैसे रोखीने काढल्यास त्यावर उद्गम कर (टीडीएस) कापण्याची तरतूद आहे. करदात्याने १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिसमधील एका किंवा जास्त खात्यातून एका वर्षांत रोखीने काढल्यास त्यावर २ टक्के इतक्या दराने उद्गम कर कापण्यात येतो. करदात्याने मागील तीन वर्षांचे विवरणपत्र दाखल न केल्यास २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर (परंतु १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी) २ टक्के दराने आणि १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के दराने उद्गम कर बँकेला कापून तो सरकारजमा करावा लागतो. या तरतुदीमुळे सरकारकडे उद्गम कराच्या रूपाने कर गोळा होतो आणि असे व्यवहार करणाऱ्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला मिळते. जे करदाते विवरणपत्र भरत नाहीत त्यांच्यासाठी वाढीव दराने उद्गम कर कापला जातो. ही तरतूद केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कमिशन एजंट्स किंवा व्यापाऱ्यांना कृषी मालाच्या खरेदीच्या खात्यावर पैसे देण्यासाठी लागू नाही. तसेच सरकारने, बँकेने, पोस्ट ऑफिसने, एटीएम ऑपरेटर वगैरेंकडून पैसे काढले गेल्यास ही तरतूद लागू नाही. उद्योग रोखीने केल्यास जास्त कर : उद्योग करणारी व्यक्ती अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार कर भरू शकते. २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या ठरावीक उद्योगांना ही तरतूद लागू आहे. विक्रीचे पैसे रोखीने मिळाल्यास ८ टक्के अनुमानित नफा दाखवून त्यावर कर भरावा लागतो. विक्रीचे पैसे रोखीव्यतिरिक्त माध्यमातून मिळाल्यास त्यावर ६ टक्के अनुमानित नफा दाखवता येतो आणि कर बचत करता येते. लेखापरीक्षणापासून सुटका : उद्योग करणारी व्यक्ती, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्या जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून वेळेत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील तर त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. रोखीचे व्यवहार करणे सोपे जरी असले तरी त्यामध्ये रोख बाळगण्याची जोखीम आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील वरील तरतुदींचा विचार करता करदात्याने वरील मर्यादेच्या चौकटीत राहून व्यवहार केल्यास दंडापासून सुटका करून घेता येईल. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.Com
