‘अर्थ’पूर्ण : गुंतवणूकदारांनो, फी न देण्याची मानसिकता बदला!

गुंतवणूकदारांना चांगल्या सेवा मिळाव्यात, त्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे म्हणून ‘सेबी’ नवीन नियम तयार करीत आहे. एन्ट्री लोडवर बंदी घातल्यानंतर आता नवीन नियम १ जानेवारी २०१३ पासून अमलात येत आहेत. ज्या गुंतवणूकदारांनी दलालामार्फत गुंतवणूक न करता म्युच्युअल फंडात स्वत: केली असेल अशा गुंतवणुकीचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) वेगळे जाहीर करणे भाग ठरेल.
दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांच्या खरेदीवर एजंटास दोन टक्के दलाली मिळत असे. त्यातील एक टक्का गुंतवणूकदारांना परत देण्याची प्रथा रूढ होती. एजंटने हे प्रोत्साहन न दिल्यास गुंतवणूकदार त्याच्याकडे विचित्र नजरेने पाहत असे. आयुर्विम्यासाठी तीन महिन्यांचे हप्ते देणे हा अलिखित कायदाच होता. शेअरबाजार सोडून इतर प्रत्येक गुंतवणूक  व्यवहारांत हे उघडपणे चालत असे. अल्पबचत व आयुर्विमा एजंटांबरोबरच्या करारात असे करणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट नमूद केलेले असायचे. तरीसुद्धा गुंतवणूकदार चांगल्या सेवेची अपेक्षा न ठेवता हक्काने दलालीतला काही भाग मागत असत. त्यात घासाघीस केली जात असे. यात देणाऱ्या व घेणाऱ्या दोघांनाही अनैतिक/बेकायदेशीर वाटत नसे.
सरकारने राष्ट्रीय बचतपत्र, मासिक व्याज योजना, रिझव्र्ह बँकेच्या योजना या सर्वाची दलाली कमी-कमी करीत अर्धा टक्क्यावर आणली. महाराष्ट्र सरकारने एकूण गुंतवणुकीवरचे अनुदान (एजंटसाठीचे) बंद केले. पीपीएफ आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांसाठी दलाली देणे बंद केले. पीपीएफ दलालांचे करार रद्द केले.
म्युच्युअल फंड एजंटना पूर्वी २ ते २.२५ टक्के दलाली मिळत असे. ही रक्कम गुंतवणूकदारांकडून एन्ट्री लोड या स्वरूपात मूळ रकमेतून कापून घेतली जात असे. म्हणजे रु. १००००/- गुंतवणूक केल्यास रु. २२५/- एन्ट्री लोड कापून ९७७५ रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतविले जात असत. ‘सेबी’ने एन्ट्री लोडवर बंदी घातली व दलालांची दलाली कमी झाली. म्युच्युअल फंड संस्था विविध योजनांवर त्यांची फी आकारतात. त्या फीमधून आता काही रक्कम दलाली म्हणून दिली जाते.
दलाल हा गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूक योजना देणाऱ्या संस्थांचा मध्यस्थ असतो. त्याला दलाली गुंतवणूकदाराकडून न मिळता संस्थेकडून मिळते. स्वाभाविकत: जो दलाली जास्त देतो त्याच्या योजना जोराने विकल्या जातात. जगातील सर्वच देशांत हा व्यवहार असाच होत असे. यात गुंतवणूकदारांचे हित सांभाळले जाईलच असे सांगता येत नाही. पुढारलेल्या देशांतील नियंत्रक (‘सेबी’सारखे) यासाठी वेगळा विचार करू लागले.
आजपासून म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१२ पासून इंग्लंडमधील नियमन संस्था फायनान्शियल सव्र्हिसेस ऑथोरिटी या संस्थेने नवीन नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार गुंतवणूक सल्लागार हा गुंतवणूकदारांचा प्रतिनिधी आहे. त्याने आपली फी आपल्या ग्राहकाकडून (गुंतवणूकदाराकडून) घ्यावी. कोणत्याही स्वरूपात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ती गुंतवणूक योजना राबवणाऱ्या संस्थेकडून घेता कामा नये. अशा संस्थांना दलाली देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. गुंतवणूक सल्लागारांनी पारदर्शकता दाखवून मिळणारे सर्व कमिशन गुंतवणूकदारांना परत देण्याचे मान्य केले तरी चालणार नाही.
गुंतवणूक सल्लागारांनी आपल्या सल्ल्याच्या फीव्यतिरिक्त इतर सुविधांसाठी किती शुल्क आकारणार, किती फी आगाऊ घेणार व किती नंतर घेणार याचा तक्ता गुंतवणूकदारांस आधी द्यावा. ग्राहक या नात्याने कोणत्या सेवा त्याला मिळणार व हा सेवा करार रद्द कोणत्या प्रकारे करता येईल याची संपूर्ण माहिती गुंतवणूकदारांस दिली पाहिजे. फी दर तासाला किंवा गुंतवणुकीच्या काही टक्के किंवा एकरकमी हे ठरवण्याचा अधिकार सल्लागारांस असेल पण ते आधी जाहीर करावे लागेल. सल्लागाराच्या सहयोगी कंपन्या किंवा संस्था यांनासुद्धा कोणत्याही स्वरूपात गुंतवणूक योजनांच्या संस्थाबरोबर आर्थिक सहकार्य (दलाली स्वरूपात) करता येणार नाही. गुंतवणूकदारांचे हित जपणे यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.
भारतात सेबी, विमा नियामक प्राधिकरण, पेन्शन प्राधिकरण, रिझर्व बँक अशा चार नियामक संस्था आहेत. इंग्लंडमध्ये सर्वसमावेशक एकच मियमन संस्था आहे-फिनान्शियल सर्विसेस अॅथॉरिटी. त्यामुळे नियम आयुर्विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर दलाल, प्रायव्हेट बँकर्स सर्वाना एकाच वेळी लागू होणार आहेत.
इंग्लंडप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाची नियमक संस्था ‘ऑस्ट्रेलियन सिक्युरिटीज् अॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कमिशन’ आर्थिक सल्लागारांसाठी अशीच नियमावली तयार करीत आहे. हे नियम १ जुलै २०१३ पासून अमलात येणार आहेत.
भारतीय विचारसरणीनुसार, एखाद्या सल्लागाराने संस्थेबरोबर अप्रत्यक्षपणे हातमिळवणी केली तर? हा प्रश्न मनात येणे स्वाभाविक आहे. परंतु प्रगत देशांत (आता भारतातसुद्धा) गुंतवणूक सल्लागारांचे ऑडिट होते. माझा मित्र अमेरिकेत आर्थिक नियोजनकार म्हणून काम करतो. त्याच्या संस्थेचे ऑडिट चालू असताना त्याचे वैयक्तिक बँक खाते, पत्नी व मुलांची बँक खाती तपासली गेली. पत्नीचे पासबुक मिळेपर्यंत तू ऑफिसमध्ये येऊ नको, असे सांगण्यात आले.
भारतात सेबी असाच कायदा आणू इच्छिते. त्या दृष्टीने गुंतवणूक दलाल आणि आर्थिक नियोजनकार असे दोन स्वतंत्र सल्लागार असतील. आर्थिक नियोजनकारांची स्वतंत्रपणे नोंदणी सेबीकडे केली जाईल. आर्थिक नियोजनकार हा कोणत्याही प्रकारे दलाली करू शकणार नाही. आर्थिक सेवा क्षेत्रातील विविध नियामक प्राधिकरणांसाठी शिखरस्थ संस्था म्हणून फिनान्शियल सर्विसेस रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी या संस्थेची स्थापना होणार आहे.
गुंतवणूकदारांना चांगल्या सेवा मिळाव्यात, त्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे म्हणून ‘सेबी’ नवीन नियम तयार करीत आहे. एन्ट्री लोडवर बंदी घातल्यानंतर आता नवीन नियम १ जानेवारी २०१३ पासून अमलात येत आहेत. ज्या गुंतवणूकदारांनी दलालामार्फत गुंतवणूक न करता म्युच्युअल फंडात स्वत: केली असेल अशा गुंतवणुकीचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) वेगळे जाहीर करणे आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंड योजना दलालांना जी दलाली देतात ती या डायरेक्ट व्यवसायावर दिली जाणार नाही. त्या प्रमाणात त्यांनी योजनेवर खर्च कमी लावावा लागेल. यामुळे गुंतवणूकदारांचा दर वर्षी चक्रवाढीने अर्धा ते एक टक्का फायदा होणार आहे.
आज टर्म पॉलिसी एजंटना वगळूून इंटरनेटवर अर्ज करून घेतल्यास हप्ता कमी येतो. सर्व आर्थिक सेवा क्षेत्रांत एजंटना जर दलाली मिळणार नसेल तर ते तुमच्यासाठी काम का करतील? यासाठी गुंतवणूकदारांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल. एजंट तुम्हाला किती रक्कम परत देतो हे न बघता तुम्हाला चांगली सेवा, चांगला, योग्य सल्ला कसा मिळेल हे पाहावे लागेल. यासाठी आपल्या खिशातून फी देण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
दलालांना एक पाऊल पुढे जाऊन आर्थिक नियोजनकार व्हावे लागेल. आज सेबी दलाल आणि आर्थिक नियोजनकार असा भेद करीत आहे. उद्या दलाल नकोतच असा पवित्रा सेबी घेऊ शकते. असे किती तरी कठोर निर्णय पूर्वी घेतले गेले आहेत.
सल्ल्याची फी, सेवेचा मोबदला कसा ठरवणार? वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एका उद्योगपतीने श्री. नानी पालखीवालांना फोन केला- ‘माझ्या व्यवसायात मला असा-असा प्रश्न आहे. मी असे करू का?’ पालखीवाला म्हणाले, ‘हो करा.’ फोन बंद झाला. दुसऱ्या दिवशी त्या उद्योगपतीकडे पालखीवालांनी रु. १००००/ चे बिल पाठवले.
ही पालखीवालांच्या ज्ञानाची किंमत आहे. त्या उद्योगपतीने ‘हो करा’ या दोन शब्दांचे रु. १००००/- कसे असा प्रश्न विचारला नाही. त्या प्रमाणेच तुम्ही कोणत्या आर्थिक नियोजनकाराकडे जायचे, त्यामुळे तुमचा फायदा किती होणार हे तुम्हीच ठरवायचे आहे. सर्वच आर्थिक नियोजनकार हे पालखीवालांसारखे असतील असे नाही. कोणत्या डॉक्टरकडे जायचे, कोणत्या वकिलाकडे जायचे, कोणत्या कर सल्लागाराकडे जायचे, त्या प्रमाणेच कोणत्या आर्थिक नियोजनकाराकडे जायचे हा प्रत्येकाचा चॉइस आहे.