उद्या जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात रेपो दर कपात होईल काय अथवा न होण्यास काय कारणे असू शकतील, रिझव्‍‌र्ह बँक प्राथमिकता कशाला देईल वगैरे गुंतवणूकदारांना पडलेल्या अशा व अन्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आम्ही रेलिगेअर इन्व्हेस्कोचे सुजॉय दास आणि बरोडा पायोनियरचे आलोक साहू या दोन फंड व्यवस्थापकांना बोलते केले. व्याजदर महागाईचा दर यांच्याशी निकटचा संबंध असलेल्या स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकाच्या या निधी व्यवस्थापकांचे उद्याच्या पतधोरणांबाबत मनोगत त्यांच्या शब्दात..किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर अद्याप असह्य़ पातळीवर!देशाच्या अर्थव्यवस्थेने गती घेतली आहे याविषयी नोकरशहा, सरकारमधील जबाबदार व्यक्ती, उद्योगजगत यांच्यात आता संदेह राहिलेला नाही. हे असले तरी याचे प्रतििबब अजून औद्योगिक उत्पादनात प्रतििबबित होताना दिसत नाही. या कारणाने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर व्याजदर कपातीसाठी दबाव वाढत आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये कळस गाठलेला महागाईचा दर जानेवारी २०१४ पासून हळूहळू कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर ऑगस्ट २०१४ मध्ये ७.८ टक्के होता. तर घाऊक किमतीवर आधारित ऑगस्ट महिन्यातील महागाईचा दर ३.७४ टक्के म्हणजे पाच वर्षांच्या किमान पातळीवर स्थिरावला आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर आठ टक्क्यांहून कमी, तर जानेवारी २०१६ मध्ये सहा टक्के असावा, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कटिबद्ध आहे. कालच रिझव्‍‌र्ह बँकेने कायमचे महागाईचे कंबरडे मोडण्याचा मनोदय व्यक्त केला. घाऊक किमतींवर आधारित महागाईचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सुसह्य़ दरापेक्षा कमी आहे. परंतु यापुढील धोरणे किरकोळ किमतीवर महागाई दर केंद्रित असतील हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आधीच स्पष्ट केले आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दराचे जानेवारी २०१६ मध्ये सहा टक्के लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि इथेच खरी गोम आहे. या वर्षी जरी पुरेसा पाऊस झाला आहे तरी अन्नधान्याच्या किमती महागाईचा दर खाली यावा इतक्या कमी झालेल्या नाहीत. परिणामी, किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेला चिंतित करणाऱ्या पातळीवर आहे. अन्नधान्याच्या कमी पुरवठय़ामुळे किमती नियंत्रणाबाहेर जाऊन महागाई वाढू नये म्हणून सरकारने गोदामातील अतिरिक्त धान्य विकण्याची तयारी दर्शविली आहे. सरकारने ५०० कोटींचा निधी स्थापन करण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. या धोरणांचा अर्थ एकच आहे, सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईला वेसण घालू इच्छितात.दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तूट व परकीय चलनातील तूट कमी होत आहे. चालू आíथक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.७ टक्के आहे. मागील आíथक वर्षांत याच कालावधीत ही तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्के होती. ऑगस्ट २०१४ मधील परकीय चलन व्यवहारातील तूट १५.० टक्क्याने सुधारली. यासाठी कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती व मागील वर्षांच्या तुलनेने स्थिर असलेला रुपयाचा विनिमय दर ही प्रमुख कारणे आहेत. परंतु घसरती निर्यात ही धोरणकर्त्यांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. दुसऱ्या बाजूला नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. यामुळे देशाची परकीय चलनातील गंगाजळी २९९.७ अब्ज अमेरिकन डॉलपर्यंत वाढली आहे. या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु तसे होईल असे वाटत नाही. असे न वाटण्याची प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे जानेवारी २०१६ मध्ये किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर सहा टक्क्य़ांवर आणण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष्य असणे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर अजूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुसह्य़ दरापेक्षा जास्त आहे. या वर्षी पाऊस सरासरीच्या ११ टक्के कमी झाला आहे. म्हणून अन्नधान्य उत्पादन किती कमी होईल याचा अंदाज अजून आलेला नाही. या कमी झालेल्या अन्नधान्य उत्पादनामुळे महागाई वाढण्याचा धोका अद्याप कळू शकलेला नाही. म्हणून उद्याच्या पतधोरणांत व्याजदर कपात होईल असे वाटत नाही. परंतु येत्या सहा महिने वर्षभरात रेपो दरात एक टक्का कपात होईल, असा आमचा कयास आहे. महागाई आटोक्यात, तरी लगेच दर कपातीची आशा नाही!रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मागील पतधोरण १ जुल रोजी जाहीर झाले. भाजपप्रणीत सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्प अपेक्षांच्या पाश्र्वभूमीवर हे पतधोरण जाहीर झाले. या पतधोरणांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने अल् निनो परिणामांमुळे अपुरा पाऊस व परिणामी महागाई वाढीचा धोका अधोरेखित केला होता. तथापि, जितकी अपुऱ्या पावसाची भीती चíचली गेली, त्यापेक्षा प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस खूपच समाधान देणारा ठरला. हवामान खात्याच्या माहितीप्रमाणे पावसाचे प्रमाण सरासरी ८९ टक्के इतके झाले. यामुळे महागाई किती कमी होईल याचे उत्तर भविष्यात मिळेल. परंतु आज तरी महागाई वाढीचा धोका टळला आहे हे नक्कीच अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासा देणारे आहे.घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दर तीन वर्षांच्या किमान पातळीवर आला आहे. पुरेशा पावसामुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक अन्नधान्याचे उत्पादन होईल. यामुळे अन्नधान्याच्या अपुरा पुरवठा व परिणामी महागाई भडक्याचा धोका आज तरी टळला आहे. ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी भारताला मोठय़ा प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. कोळसा, कच्चे तेल, नाफ्था हे आयात होत असताना रुपयाचा विनिमय दर तुलनेने स्थिर असणे, कच्च्या तेलाचे भाव शंभर डॉलर प्रतििपपापेक्षा कमी असणे हे सर्वच अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक एकांगी धोरणे आखत नसते. उद्योगांसाठी पुरेसा व रास्त व्याजदरात अर्थपुरवठा व्हावा अशीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही धोरणे असतात. किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दर जानेवारी २०१५ पर्यंत आठ टक्के पातळीवर आणण्याची प्रयत्नांची पराकाष्टा रिझव्‍‌र्ह बँक करत आहे. सरकारची ही धोरणे महागाई नियंत्रणात राहावी अशीच आहेत. म्हणूनच येत्या ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात रेपो दरात कपात करण्याचा आततायीपणा रिझव्‍‌र्ह बँक करेल असे वाटत नाही. परंतु कॅलेंडर वर्ष २०१५ मध्ये टप्प्याटप्प्याने एक टक्क्याच्या व्याज दर कपातीची अपेक्षा बाळगावी असे वातावरण नक्कीच आहे. म्हणूनच पुढील तीन वर्षांचा विचार करता आजच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या योजनांत गुंतवणूक करण्यास पोषक आहे.
