|| कौस्तुभ जोशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात घडून आलेल्या विनाशाचे सर्वाधिक चटके बसले ते युरोपला. युरोप खंडातील ज्या राष्ट्रांनी युद्धात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे भाग घेतला त्या राष्ट्रांत प्रचंड वित्तहानी व मनुष्यहानी झालीच. पण त्यापेक्षा जास्त पायाभूत सोयीसुविधा, नागरी सुविधांचा विनाश झाला. या परिस्थितीतून युरोपची अर्थव्यवस्था सावरावी व युद्धामुळे झालेले नुकसान संपूर्णपणे भरून काढता येणार नसले, तरी लहान-मोठय़ा सर्वच राष्ट्रांना मदतीचा हात देण्यात यावा या विचारातून अमेरिकेत एक योजना आकारास आली, यालाच ‘मार्शल प्लॅन’ असे म्हणतात. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव जॉर्ज मार्शल यांच्या संकल्पनेतून ही योजना आकारात आली. महायुद्धातील उद्ध्वस्त झालेल्या या राष्ट्रांचे पुनरुज्जीवन आणि अमेरिकेचा युरोप खंडातील प्रभाव वाढवणे असे दुहेरी उद्देश या योजनेमागे होते. युरोपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाचा प्रभाव वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर युरोपातील देशांना आर्थिक मदत करून साम्यवादाचा प्रभाव रोखला जाईल हा विचारसुद्धा यामागे होता. १९४८ साली या ‘मार्शल प्लॅन’च्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आणि १५ अब्ज डॉलर एवढय़ा प्रचंड रकमेच्या योजना युरोपाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आखल्या गेल्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रमन यांनी ३ एप्रिल १९४८ रोजी ‘मार्शल प्लॅन’ला संमती दिली व ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स, पश्चिम जर्मनी, नॉर्वे यांसहित एकूण १६ युरोपातील देशांकडे पशाचा ओघ सुरू झाला. अमेरिकेने सुरुवातीला सोव्हिएत रशिया व पूर्व मध्य युरोपातील देशांना सुद्धा या योजनेची कल्पना दिली होती. मात्र अमेरिकेचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी त्यांनी कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. एव्हाना सोव्हिएत रशियाने मध्य युरोप आणि पूर्व युरोपातील बऱ्याच भागावर वैचारिक कब्जा मिळवलेला होता. त्यामुळे कम्युनिझमचा प्रभाव रोखणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या युरोपात प्रवेश केला पाहिजे हे अमेरिकी धुरीण जाणून होते. महायुद्धाच्या काळात युरोपातील बहुतांश कारखाने युद्ध उत्पादनासाठी वापरले गेल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झालेला होता. शेतीकडे विशेष लक्ष द्यायला वेळ नसल्यामुळे अन्न संकटसुद्धा उद्भवले होते आणि भरीस भर म्हणून लोहमार्ग, रस्ते, पूल, बंदरे यांना हवाई हल्ल्यामुळे जबरदस्त नुकसान सोसावे लागले होते. या धुमश्चक्रीत अमेरिकेला पर्ल हार्बर वगळता प्रत्यक्ष हल्ल्याचा सामना करावा लागला नव्हता. ‘मार्शल प्लॅन’द्वारे युरोपाकडे वळवलेला निधी हा त्यावेळच्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के एवढा प्रचंड होता हे आपण समजून घ्यायला हवे. युरोपचे पुनरुत्थान होणे व व जगाच्या व्यापारी आणि राजकीय स्थितीत स्थिरता येणे यासाठी या योजनेचा निश्चितच फायदा झाला. मात्र मार्शल प्लॅनचा युरोपातील उद्ध्वस्त झालेल्या सर्वच देशांना म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. उदाहरण घ्यायचं झालं तर जर्मनीच्या बाजूने युद्धात सहभागी झालेल्या इटलीला थोडासाच निधी मिळाला, तसेच युद्धात तटस्थ राहिलेल्या स्वित्र्झलडला अगदीच अल्प प्रमाणावर निधी मिळाला. या उलट ग्रेट ब्रिटनला एकूण मार्शल प्लॅनच्या २५ टक्के निधी मिळाला, तर फ्रान्स व पश्चिम जर्मनीला घसघशीत निधीचा लाभ झाला. मार्शल प्लॅनमध्ये पहिल्या चार वर्षांत अन्नधान्य, उद्योगधंद्यांना लागणारे सुटे भाग, यंत्रसामग्री, इंधन यांच्या स्वरूपात मदत पोहोचवली गेली. बाकीची मदत युरोपातील अमेरिकन कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या मार्फत पोहोचवली गेली. मार्शल प्लॅनमुळे पाच वर्षांत युरोपात पोलाद अन्य पायाभूत उद्योगांचे पुनरुज्जीवन होण्यास निश्चितच हातभार लागला. अर्थव्यवस्थांचा वृद्धीदर महायुद्धाच्या आधीच्या काळापर्यंत पोहोचला. या मार्शल प्लॅनची काही छुपी वैशिष्टय़े सांगायची झाली तर या मार्शल प्लॅनच्या पाच टक्के निधी अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तचर संघटनेला दिला गेला. सीआयएद्वारे युरोपातील देशांमध्ये उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या निधीचा वापर केला गेला असे सांगण्यात आले. सीआयएचा इतिहास पाहता त्यांनी युरोपात कोणत्या प्रकारचे उद्योग केले असावेत हे वाचकांच्या लक्षात येईलच! भविष्यात एक सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाची संघटना असलेल्या नाटो अर्थात ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’च्या स्थापनेतही मार्शल प्लॅनची अप्रत्यक्ष भूमिका होती. एका बाजूने युरोपाचे पुनरुज्जीवन करणे हे उद्दिष्ट आहे, असे या प्लॅनमध्ये सांगितलेले असले, तरीही ही अमेरिकेच्या बलाढय़ कंपन्यांना युरोपची बाजारपेठ खुली करून देणे व गुंतवणुकीवर आकर्षक परतावा मिळवून देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना संधी उपलब्ध करून देणे हे छुपे उद्दिष्ट होते. भविष्यातील तेल संकट आणि तेलाच्या मालकीवरून उद्भवलेले युद्ध या संघर्षांची नांदीच होती असे म्हणता येईल. ‘मार्शल प्लॅन’ आज का आठवायचा? गेल्या काही वर्षांत चीन आफ्रिकेतील व आशियातील देशांना पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी घसघशीत निधी कर्ज त्याचप्रमाणे मदत अशा दोन्ही स्वरूपात देत आहे. भविष्यातील भारत-चीन व्यापारी युद्धात या खेळीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) joshikd28@gmail.com
