श्रीकांत कुवळेकर किमती आकाशाल भिडलेल्या खाद्यतेलातील महागाईवर नियंत्रणाची गरज लक्षात घेता, खरीपातील सोयाबीनच्या हमीभावात मोठय़ा वाढीची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सोयाबीन उत्पादकांच्या हातावर शब्दश: तुरी ठेवल्या गेल्या.. केंद्र सरकारने नुकतेच येत्या खरीप हंगामासाठी नवीन हमीभाव जाहीर केले आहेत. एकंदरीत हमीभावामध्ये चांगली वाढ करून सरकारने पुन्हा एकदा सुधारणांविरोधी आंदोलक शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदी पुढेही चालूच राहील याची ग्वाही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रचलित ५० वर्षांची व्यवस्था एका फटक्यात मोडीत काढून कृषीपणन सुधारणा नेटाने राबवण्याचे धोरण स्वीकारण्यामध्ये मोठी राजकीय जोखीम आहे याची सरकारला कल्पना आहे. याचे जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी हमीभाव वाढवले असावेत हे सांगण्यासाठी कोणा राजकीय निरीक्षकाची गरज नाही. मागील वर्षभरामध्ये सर्वच बाजारांप्रमाणे कमॉडिटी बाजारामध्येदेखील विक्रमी तेजी आपण पाहिली आहे. त्यातही तेलबिया आणि खाद्यतेले यांमधील तेजीची झळ जगातील प्रत्येकालाच बसत आहे. जागतिक स्तरावरच अन्नपदार्थाची महागाई दहा वर्षांतील उच्चांकावर असून महिन्याभरात ती आजवरचे सर्व विक्रम मोडण्याच्या बेतात आहे अशी आकडेवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने प्रसारित केली आहे. भारतात काही वेगळी परिस्थिती नाही. महागाईमागील मूळ कारण असलेल्या करोनाचे समूळ उच्चाटन नजीकच्या काळात होण्याचे कोणतेच लक्षण नाही. त्यामुळे महागाई काबूत आणण्यासाठी काही विशिष्ट वस्तूंचा पुरवठा वाढवण्याचे सर्व प्रयत्न जोमाने करणे ओघानेच आले. या पाश्र्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी हमीभाव धोरणाला खूप महत्त्व आले होते. खाद्यतेलांचे किरकोळ भाव दुप्पट झाल्यामुळे सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच पुरवठा वाढण्यासाठी इतरही काही निर्णयांचा विचार चालू केला असल्यामुळे हमीभाव ठरवताना सोयाबीनला झुकते माप मिळणे अपेक्षित होते. त्याबरोबरच तिसऱ्या उत्पादन अनुमानामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन विक्रमी २५ दशलक्ष टनांहून अधिक अंदाजित केल्यामुळे, तसेच आयात र्निबध कमी केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तूर, मूग, उडीद इत्यादींसाठी हमीभावातील वाढ तुलनेने कमी राहील असेही वाटत होते. प्रत्यक्षात नवीन हमीभाव कसे आहेत ते पाहू. सोयाबीनचा हमीभाव ३,८८० रुपये प्रति क्विंटलवरून ३,९५० रुपयांवर नेण्यात आलाय. म्हणजेच फक्त ७० रुपये किंवा दोन टक्क्य़ांहून कमी वाढ केली गेली आहे. तर तूर आणि उडदासाठी हाच भाव घसघशीत ३०० रुपयांनी वाढवून तो प्रत्येकी ६,३०० रुपये प्रति क्विंटलवर नेण्यात आला आहे. त्यामुळे असे दिसून येते की, कडधान्यांच्या उत्पादनाबाबतच्या अंदाजांविषयी स्वत: सरकारच साशंक असावे किंवा व्यापारी संस्थांनी म्हटल्याप्रमाणे कडधान्यांचे उत्पादन नक्कीच अनुमानांपेक्षा खूप कमी असावे. गेल्या काही महिन्यांत तेलबिया आणि खाद्यतेल यांचा देशांतर्गत पुरवठा मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून या क्षेत्रातील आपली आयातनिर्भरता ६५ टक्क्य़ांवरून निदान ५० टक्क्य़ांवर टप्प्याटप्प्याने आणण्यासाठी कधी नव्हे एवढे प्रयत्न सरकारी आणि खासगी पातळीवरून होताना दिसत होते. अर्थात ते चर्चात्मकच जास्त होते. त्यासाठी खरीप हंगामात तेलबियांखाली ६ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला होता. यातून सुमारे १२ लाख टन अतिरिक्त तेलबियांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवरदेखील खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी हमीभाव वाढ अधिक असेल असे वाटले होते. परंतु प्रत्यक्षात सोयाबीन उत्पादकांच्या हातावर शब्दश: तुरी ठेवल्या असे म्हणता येईल. नाही म्हणायला शेंगदाणा अथवा भुईमूग पिकासाठी हमीभावात पाच टक्के वाढ करून ती ५,२७५ रुपयांवरून ५,५५० रुपयांवर नेण्यात आली आहे. शेंगदाणा हे मुख्यत्वे गुजरातमधील पीक असून त्यामुळे या हमीभाव वाढीमागे राजकारण आणण्याचा प्रयत्न करेलही. परंतु कमॉडिटी व्यापार हा देशस्तरावर होत असतो आणि मागणी पुरवठा या समीकरणांची व्याप्ती एका राज्यापुरती मर्यादित राहू शकत नाही. शेंगदाणा तेल हे सोयाबीनच्या तुलनेत चांगलेच महाग असल्यामुळे सामान्य माणसांचा ओढा सोयाबीन तेलाकडे असतो. म्हणून सोयाबीनकडे जास्त लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे असे म्हटले जाऊ शकते. परंतु करोना काळामध्ये स्वस्त अन्न आणि आरोग्यवर्धक अन्न असा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने लोकांचा कल वाढलेला असल्यामुळे शेंगदाणा तेलाचे महत्त्व एका दशकानंतर प्रथमच वाढताना दिसू लागले आहे. यातून भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दूरगामी वाढ दिसून येईल असे मानण्यास हरकत नसावी. त्यामुळे शेंगदाणा हमीभाव वाढ ही व्यापक स्तरावर चांगला निर्णय आहे यात वाद नसावा. तेलबियांचे उत्पादन वाढवताना भाताखालील क्षेत्र कमी करून ते तेलबियांखाली वळवण्याचे प्रयत्न होण्यासाठी सार्वत्रिक एकमत झालेले असूनही हमीभावामध्ये त्याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही. सोयाबीनबरोबरच भाताचा हमीभावदेखील ७२ रुपयांनी वाढवला असला तरी टक्केवारीमध्ये ही वाढ सोयाबीनच्या दुप्पट म्हणजे चार टक्के आहे. लक्षावधी टन तांदूळ अतिरिक्त उत्पादनामुळे खराब होण्याचे संकट असताना ही वाढ न पटण्यासारखी असली तरी वर म्हटल्याप्रमाणे त्यातही राजकीय जोखीम व्यवस्थापन असावे. हमीभावांमधील या विसंगतीनंतरही सोयाबीन खालील क्षेत्र चांगलेच वाढेल असे दिसून येत आहे. कारण सोयबीनची विक्रमी तेजी अजूनही टिकून राहिली असून भारतीय बाजारात सोयाबीन सध्या ६,६०० रुपयांवर आहे. पुढील काळातील बाजारांमधील भाव काय राहतील याबाबतची माहिती उपलब्ध होत नसल्यामुळे म्हणा किंवा पारंपरिक विचारपद्धतीमधून बाहेर येण्यास तयार नसल्यामुळे म्हणा, परंतु आजही शेतकरी मागील हंगामातील भाव बघून पीक निवड आणि पेरण्या करताना दिसतात. त्यामुळेच सोयाबीन पेरण्या वाढणार हे नक्की. सोयाबीन तेजीमुळे अगदी तमिळनाडू आणि तेलंगणामध्येदेखील सोयाबीन उत्पादन वाढणार आहे. हीच स्थिती जागतिक बाजारात आहे. अमेरिका, अर्जेंटिना आणि ब्राझिलमधील उत्पादनवाढीच्या अंदाजानंतर इतरही देश सोयाबीनकडे वळले आहेत या परिस्थितीत उत्पादकांसाठी सोयाबीनमध्ये भाव जोखीमदेखील वाढणार आहे. याचे प्रतिबिंब अमेरिकी बाजारामध्ये पडू लागले आहे. शुक्रवार रात्री अमेरिकी बाजारांत सोयाबीन तेलाच्या किमती पाच टक्क्य़ांनी घसरल्या आहेत, तर सोयाबीनदेखील तीन टक्के पडले होते. या आठवडय़ात किमतींमधील ही पडझड वाढेलही. एकंदरीत यापुढील काळातील चढ-उतार उत्पादक आणि प्रक्रियाधारकांसाठी छातीची धडधड वाढवणारे असतील. त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता संपवायची असेल तर वायदेबाजारामध्ये उत्पादकांनी आपल्या येऊ घातलेल्या उत्पादनाचा एक बऱ्यापैकी भाग पेरणीअगोदर विकून टाकावा. आजही साधारणपणे सोयाबीन ऑक्टोबर वायद्यामध्ये ५,३०० रुपयांवर उपलब्ध आहे. तर ऑप्शनद्वारे आपल्याला वाढीव किमतीचा लाभही मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. शेतकरी कंपन्यांसाठी वेळ दवडून चालणार नाही. आजच जोखीम व्यवस्थापन करून ठेवल्यास सुगीमध्ये उगीचच रडण्याची वेळ येणार नाही. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
